नेपाल निर्वाचन २०८२: प्रधानमन्त्री नियुक्तिका दुइटा बाटा, यस्तो छ नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया
तस्बिर स्रोत, Reuters
समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएपछि पनि नयाँ सरकार गठन हुन अझै एक साताभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम मतपरिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र सरकार गठनका निम्ति आह्वान गरिने जनाएको छ भने आयोगका एक सहायक प्रवक्ताले उक्त प्रतिवेदन तयार हुन अझै एक साता लाग्न सक्ने आकलन गरेका छन्।
“आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि संसद् डाकेर संसदीय प्रक्रियाअनुसार जाने कि पहिल्यै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने दुइटा प्रक्रिया छन्,” आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले बीबीसीसँग भने, “कसरी जाने भन्ने उहाँहरूको कुरा हो, प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि आयोगको पाटोचाहिँ टुङ्गिन्छ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको तर त्यससम्बन्धी प्रक्रियागत विषयहरू भने पार्टीले टुङ्गो लगाउनै बाँकी रहेको बीबीसीसँग बताइन्।
अहिलेसम्मको मतगणनाअनुसार उक्त दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गरिसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपा समानुपातिक मतगणनातर्फ पनि अग्रस्थानमा छ।
“बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्नेमा हामीमा दुईमत रहेन किनभने त्यो सम्झौता गरेरै अघि बढिसकेको कुरा हो,” दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको दावेदारबारे राष्ट्रपतिको कार्यालय वा संसद सचिवालयलाई जानकारी दिने प्रक्रियाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भनिन्, “त्यसबारे पार्टीमा छलफल भइसकेको छैन।”
शाह रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार शाह बन्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने गरी चुनावको मुखैमा दुई पक्षबीच सात बुँदे सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो।
अबको प्रक्रिया यस्तो
तस्बिर स्रोत, Getty Images
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहेकाले पूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन करिब एक साता लाग्ने छ।
“हामी सकेसम्म चाँडो समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाउने सीट सङ्ख्या टुङ्ग्याउने प्रयासमा छौँ,” सहायक प्रवक्ता जीसीले भने, “त्यो सङ्ख्या टुङ्गिएपछि केही समय दिएर दलहरूलाई समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको नाम तय गर्न भन्छौँ। त्यसपछि मात्र अन्तिम परिणाम र प्रतिवेदन तयार हुन्छ। यो सबै प्रक्रियामा करिब एक साता लाग्न सक्छ।”
उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सरकार गठनका निम्ति आह्वान हुने राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बीबीसीलाई बताए।
“उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम सरकार गठनका निम्ति आह्वान गर्नुहुने छ।”
उक्त उपधारामा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने’ उल्लेख छ।
सोही धाराको उपधारा ८ मा ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्ने’ पनि उल्लेख छ।
पहिले सदनको बैठक कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीअनुसार पहिले सांसदहरूको सपथ हुने कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुने भन्ने विषयमा कतिपय विज्ञहरूबीच मतभेद देखिएको छ।
केहीले सांसदको रूपमा सपथ लिएपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् भने अन्यले स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद्को पहिलो बैठक बस्नुअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका देखिन्छ।
सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय कानुनमा त्यसबारे केही उल्लेख नभएको र दुइटै तरिका अभ्यासमा रहेको बताउँछन्।
“पहिले संसद् बसेर सरकार गठन गर्ने वा सरकार गठन गरेर संसद् बस्ने भन्नेबारे मुख्य दलले जे भन्छ त्यही हुन्छ। कानुनमा यही गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन।”
सामान्यतया: दलको नेता चुनिएर सदनमा आएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने चलन रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
“तर केपी ओलीजीले एकपटक सदनमा संसदीय दलको नेता नै नतोकिई पार्टीको नेताको हैसियतले सरकार सुरु गरिदिनुभयो,” संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराईले बीबीसीसँग भने।
जानकारहरूका अनुसार २०७४ सालको निर्वाचनपछि सरकार गठन हुँदा पहिलो पटक उक्त अभ्यास भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले भारी बहुमत प्राप्त गरेको थियो।
“त्यसबेला (सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा) कसैले आपत्ति पनि जनाएन र त्यसैलाई मानियो।”
यद्यपि पूर्वमहासचिव भट्टराई उक्त अभ्यासलाई अनुचित भन्छन्।
“कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि त्यो एउटा परम्परा हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रचलित मान्यताअनुसारको परम्पराले पनि नियमावली र विधानसरहकै मान्यता राख्छ। त्यसैले त्यसको तोडमरोड हुनु सर्वथा अनुचित हो।”
उनका अनुसार बहुमत प्राप्त गर्ने दलले संसदीय दलको नेता चुन्नेमात्र नभइ त्यसबारे सदनलाई पत्राचारसमेत गर्नुपर्छ।
“सरकार बनाउने त बहुमत भएकै दलले हो तर त्यो गर्ने हो भन्दैमा प्रक्रिया नै तोडेर ‘म आएँ’ भनेर त भएन नि,” भट्टराईले भने, “निर्वाचनको प्रक्रिया टुङ्गिएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रतिवेदन पुगिसकेपछि र शपथ ग्रहण भइसकेपछि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो। त्यसमा हतार नगरे हुन्थ्यो।”
सङ्घीय संसदका महासचिव पाण्डेय भने त्यसमा फरक मत राख्छन्।
“शपथ भन्नेचाहिँ संसदको बैठक बस्नुअघि सपथ लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मात्रै हो,” उनले भने।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पनि नेपालमा दुवै प्रक्रियाले मान्यता पाएको धारणा राख्छन्।
“यो कुरालाई लिएर कसैले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएर त्यहाँबाट संविधानको व्याख्या भएर कुनै नजिर कायम भएको अवस्था पनि होइन,” उनले भने, “बहुमतप्राप्त दलका सांसदहरू एक ठाउँमा बसेर हाम्रो संसदीय दलको नेता फलानो हो भनेर घोषणा गरेपछि राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संविधानले खासै बाधा गरेको देखिँदैन। स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको अवस्थामा त्यसको (पहिले सदनको बैठक) आवश्यकता महसुस हुँदैन।”
“नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसँगै उनलाई शपथ गराइन्छ। त्योसँगै नयाँ सरकार गठन हुन्छ र अहिलेको सरकार समाप्त भएर जान्छ। त्यसपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नयाँ अधिवेशन आह्वान गर्ने बाटो खुल्छ।”
रास्वपाको तयारी
उक्त दलकी सहप्रवक्ता रावलले समानुपातिकतर्फको मतगणना आएसँगै त्यसतर्फका नाम टुङ्ग्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिने र त्यसपछि छिट्टै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रवेश गरिने बताइन्।
“त्यसतर्फ छलफल नभइसकेकाले तत्काल त्यसको जबाफ दिन सकिएन तर यो आजभोलिमै हुन्छ।”
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
