काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माणका लागि ४.७ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताएका छन्।…
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु करिब एक…
काठमाडौंमा आगामी डिसेम्बर ९ र १० गते आयोजना हुने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ। सरकारले सम्मेलनअघि कानुनी र नीतिगत सुधारको तयारी गरिरहेको छ।
नगरकोट । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रका व्यवसायलाई लक्षित गर्दै नगरकोटमा नयाँ सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। कार्यालयले स्थानीय होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट तथा…
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले स्वदेशी फूलको उत्पादन र बजार विस्तारका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताएकी छन्। नर्सरी व्यवसायी संघ नेपालले आयोजना गरेको ‘तिहार फ्लोरा एक्स्पो २०८३’…
भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा ९५ करोड रुपैयाँको राहत सामग्री परिचालन भएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड ७१ लाख ५३ हजार ६४९ रुपैयाँ नगद जम्मा गरिएको छ।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपबारे संसदीय उपसमितिले मंसिर पहिलो सातादेखि बयान र छलफल गर्ने भएको छ। उपसमितिका संयोजक मनिष झाले अध्ययन पूरा नहुँदै कसैलाई दोषी ठहर गर्न…
सरकारी कार्यालयमा फाइल महिनौँसम्म अड्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ नियमावली ल्याएको छ। यसमा निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि नेपाललाई आगामी एक दशकमा ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। कोप–३१ मा हिमाल र जलवायु न्यायका मुद्दा उठाइनेछ।