आईजीपी कार्कीविरुद्धको भ्रष्टाचार आरोपमा संसदीय छानबिन, मंसिरमा बयान लिइने

काठमाडौं, १२ कात्तिक । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले मंसिर पहिलो सातादेखि सम्बन्धित अधिकारी तथा सरोकारवालासँग बयान र छलफल गर्ने भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित अध्ययन उपसमितिले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात, प्रमाण तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूको भूमिकाबारे अध्ययन अघि बढाएको हो। उपसमितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले अध्ययन पूरा नहुँदै कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्न नमिल्ने बताएका छन्। बिहीबार उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आरोप लागेकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्नु पूर्वाग्रही हुने बताए।

निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियामा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीको अध्ययनका लागि झाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो। संयोजक झाका अनुसार उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म आवश्यक कागजात, प्रमाण र अध्ययनका विषय तय गर्नेछ। मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार हाल कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त अधिकारीलाई समेत बोलाइनेछ। उपसमितिको कार्यअवधि मंसिर २० गतेसम्म रहेको छ।

अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको संयोजक झाले जानकारी दिए। उनले उपसमितिको जिम्मेवारी अध्ययन गरी निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको स्पष्ट पारे। अध्ययन उपसमितिले आफैँ कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा कारबाहीको अन्तिम निर्णय गर्ने नभई आवश्यक सिफारिस पूर्ण समितिमा पेस गर्नेछ। झाले प्रमाण र तथ्यका आधारमा मात्रै निष्कर्ष निकालिने बताउँदै अनुसन्धानअघि नै कुनै अधिकारीमाथि दोषारोपण गर्नु उचित नहुने धारणा राखे। निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी आरोपको सत्यता उपसमितिको अध्ययन र सम्बन्धित निकायको थप प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबिच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले तत्काल पदबाट नहटाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको बैठकपछि बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले छानबिनको प्रतिवेदन नआउँदै निष्कर्षमा पुग्नु उचित नहुने बताइन्। आईजीपी कार्कीको पदसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला ओलीले संसदीय अध्ययन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्।

उनीले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र उपसमितिको बैठकबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको दाबी गरिन्। ओलीका अनुसार उपसमितिको बैठक पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार बसेको हो। उनले सरकारबाट आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउनेबारे आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक नभएकाले त्यस विषयमा थप टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहुने बताइन्। प्रमुख सचेतक ओलीले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियामा उठेका प्रश्नबारे निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक रहेको बताइन्। उपसमितिले कुनै व्यक्ति वा पक्षलाई दोषी ठहर गर्ने अथवा उन्मुक्ति दिने पूर्वधारणाबिना काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार अध्ययन प्रारम्भिक चरणमै छ। दसैँ बिदाका कारण बैठक तथा सामूहिक छलफलमा अपेक्षित प्रगति नभए पनि सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन जारी राखेका छन्। ओलीले प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै त्यसबारे उचित निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताइन्। निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोपबारे संसदीय अध्ययन जारी रहे पनि आरोप पुष्टि भइसकेको छैन।