काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा भारत र बंगलादेशतर्फ करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले निर्यात आम्दानी गत वर्षभन्दा बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। पछिल्ला तीन–चार महिनामा मासिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको र विस्तृत हिसाब तयार भइरहेको उनले बताए।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट निर्यातका लागि स्वीकृत आयोजनामा क्षति पुगेपछि रोकिएको बंगलादेशतर्फको आपूर्ति पुनः सुरु भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रभावित आयोजनाको विकल्पमा अन्य आयोजनाको विद्युत् निर्यात गर्न स्वीकृति प्राप्त भएपछि आपूर्ति सञ्चालन गरिएको हो। नेपालले आन्तरिक माग पूरा गरेर बाँकी रहेको वर्षायामको विद्युत् भारतको द्विपक्षीय सम्झौता र प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमार्फत बिक्री गर्दै आएको छ।

बंगलादेशसँगको पाँचवर्षीय सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था छ। वैकल्पिक आयोजनाबाट निर्यात निरन्तर हुनु अतिरिक्त विद्युत्को बजार व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माणका लागि ४.७ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले चरणबद्ध कार्ययोजना अघि बढाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार विपद्बाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर छ।

वाग्लेले बाढीपहिरोबाट २.७ देखि २.८ अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको उल्लेख गरे। क्षतिग्रस्त संरचनालाई पहिलेभन्दा सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी बनाउने ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण गर्दा थप लगानी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

विपद्पछि पाँच दिनभित्र गरिएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन र विश्व बैंकको ‘ग्रेड’ विधि दुवैले पुनर्निर्माणका लागि ४.७ देखि ५ अर्ब डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखाएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई सरकारप्रतिको जनविश्वाससँग जोडे। कोषको रकम कार्यविधि र आवश्यकताका आधारमा खर्च गरिने उनले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार छ महिनाको समयावधिलाई आधार मानेर पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रको राहतमा रकम केन्द्रित गर्ने योजना छ। अन्य विपद्का लागि समेत रकम बचत गरिने उनले बताए।

पुनर्निर्माणको बजेट जुटाउन चालु आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको सीमा नाघ्ने गरी पूरक बजेट ल्याउनुभन्दा मौजुदा विनियोजनको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने तयारी रहेको वाग्लेले जानकारी दिए।

सम्बन्धित पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएर काम अघि बढाउने र आवश्यक परे आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने उनको भनाइ छ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजु करिब एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले बढेको हो । विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा कार्य सञ्चालन कोषको कारोबार परीक्षण गर्दा कुल १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८९९ रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो बेरुजु नौ अर्ब २४ करोड ३१ हजार ६०३ रुपैयाँ थियो । कुल बेरुजुमध्ये म्याद नाघेको पेस्कीको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । प्रतिवेदनअनुसार पाँच अर्ब २७ करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पेस्की समयमै फर्छ्यौट भएको छैन । यो कुल बेरुजुको करिब आधा हो । त्यस्तै, असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु तीन अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको चार अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तीन अर्ब २३ करोड ९२ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एक अर्ब ३२ करोड २५ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयको ७८ करोड तीन लाख र रक्षा मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रणालीमा प्रविष्ट विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा तीन हजार ९८५ कार्यालयको कारोबार लेखापरीक्षण गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा संघीय सरकारी निकाय तथा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गतका कारोबारको विवरण समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कागजात, सवारीसाधन तथा भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिलाई पनि बेरुजु बढ्नुको कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीबाट हुने कार्यगत त्रुटि, प्रक्रियागत भूल र असावधानीले समेत बेरुजु बढाएको कार्यालयको निष्कर्ष छ । आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित सरकारी निकायका संरचना र लेखासम्बन्धी कागजात आगजनीबाट नष्ट हुँदा लेखापरीक्षणमा कठिनाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा २०८३ कात्तिक १२ गतेसम्म एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्ट विवरण तथा वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार बनाइएको छ । कार्यालयले प्रतिवेदन कात्तिक १३ गते सार्वजनिक गरेको हो । महालेखा नियन्त्रक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायले उपलब्ध कागजात समयमै बुझाएको र आन्तरिक लेखापरीक्षकहरूले काम सम्पन्न गरेकाले निर्धारित समयअगावै प्रतिवेदन तयार गर्न सम्भव भएको उल्लेख गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणले सरकारी कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता परीक्षण गरी वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा सहयोग पुर्‍याउँछ । बढ्दो बेरुजुले भने पेस्की फर्छ्यौट, असुलउपर र आर्थिक प्रक्रियाको पालनामा थप सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ ।

काठमाडौं । आगामी डिसेम्बर ९ र १० गते काठमाडौंमा आयोजना हुने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका पूर्वाधार परियोजना लगानीका लागि प्रस्तुत गरिने भएको छ । सरकारले सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत सुधार पूरा गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको जनाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) को संयुक्त आयोजनामा सोल्टी होटलमा सम्मेलन हुन लागेको हो । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले सम्मेलनको तयारी, परियोजना प्रस्तुति र लगानी विस्तारका योजनाबारे जानकारी दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए । ती मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको र सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमार्फत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । ऐन संशोधनसँगै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका पनि सम्मेलनअघि नै तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । तिहारलगत्तै कानुन संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएर राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने चरणसम्म पुर्‍याउने तयारी रहेको उनले बताए ।

मन्त्री लम्सालले यसपटकको सम्मेलन विदेशी लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गर्ने, ठूला परियोजनाको सूची देखाउने र लगानी प्रतिबद्धता जुटाउनेमा मात्र सीमित नहुने स्पष्ट पारे । सरकारले गरेका सुधारसँगै लगानीको सुरक्षा, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले उल्लेख गरे । स्वीकृति प्राप्त परियोजना कसैले रोक्न नसक्ने गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले बताए ।

नेपालमा लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री लम्सालका अनुसार सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन, स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नेपाली उत्पादन उपलब्ध हुँदासम्म सार्वजनिक खरिदमा विदेशी उत्पादन प्रयोग नगर्ने नीति कार्यान्वयनमा अघि बढाइएको उनले बताए । संसद् खुलेपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनामा समेत नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

यसबाट स्वदेशी उद्योग, उद्यमशीलता र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन मिल्ने तथा परियोजना कार्यान्वयनका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास थियो । सरकारले सुशासन र अधिकार विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित आर्थिक तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको बताए । कानुनी सुधारमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले कानुनमन्त्रीले एक वर्षभित्र १६८ वटा कानुन परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।

एकमुष्ट ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रयास सफल भए महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने उनको भनाइ थियो । सुधारका लागि संसद् र राष्ट्रिय सभाबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वसँग समेत कानुनी सुधारबारे सकारात्मक संवाद भइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाललाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुका साथै उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताए । पूर्वाधार विकासलाई सडक र पुल निर्माणमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण लाइन, सिँचाइ, औद्योगिक क्षेत्र, गोदाम, डिजिटल सञ्जाल, खानेपानी र व्यवस्थित सहरी विकाससँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

निर्माणसँगै पूर्वाधारको सञ्चालन र मर्मतसम्भारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष पाण्डेले लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति, समयमै निर्णय र भरपर्दो सार्वजनिक सेवा आवश्यक रहेको बताए । सरकारले नीतिगत स्थिरता र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रले पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलतामार्फत उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विगतका सम्मेलनले नेपालको सम्भावना प्रस्तुत गर्ने, लगानी आह्वान गर्ने र नीतिगत सुधारका विषय उठाउने काम गरे पनि अपेक्षित नतिजाका लागि परियोजना तयारी र कार्यान्वयनबीच समन्वय आवश्यक रहेको पाण्डेले बताए ।

नीतिगत बहस, अध्ययन, परियोजना तयारी र कार्यान्वयनलाई एउटै शृङ्खलामा जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सम्मेलनको तयारीका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र सम्बन्धित सचिवको नेतृत्वमा कार्यसमिति क्रियाशील रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

नगरकोट । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रका व्यवसायलाई लक्षित गर्दै नगरकोटमा नयाँ सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। कार्यालयले स्थानीय होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाको इन्टरनेट र डिजिटल कनेक्टिभिटीसम्बन्धी आवश्यकतामा समन्वय गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार कार्यालय मुख्यतः व्यावसायिक इन्टरनेट सेवाको बिक्री तथा व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित हुनेछ। स्थानीय व्यवसायको आवश्यकता पहिचान गर्ने, उपयुक्त सेवाबारे जानकारी दिने र सम्बन्धित प्राविधिक तथा सेवा टोलीसँग समन्वय गर्ने यसको उद्देश्य छ।

नगरकोटका होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा अनलाइन बुकिङ, डिजिटल भुक्तानी, ग्राहकसँगको सञ्चार र दैनिक व्यवस्थापनका लागि भरपर्दो इन्टरनेटको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको वर्ल्डलिंकले जनाएको छ।

नयाँ कार्यालयमार्फत व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क विस्तार गर्ने, ग्राहकका आवश्यकताअनुसार डिजिटल समाधानबारे जानकारी उपलब्ध गराउने र व्यावसायिक सहकार्य अघि बढाउने कम्पनीको योजना छ।

काठमाडौं नजिकैको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट हिमशृङ्खलाको दृश्यावलोकन र प्राकृतिक वातावरणका लागि परिचित छ। यहाँका पर्यटन तथा आतिथ्य व्यवसायको डिजिटल सेवा सुधारमा नयाँ कार्यालयले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ।

वर्ल्डलिंकले आवासीय तथा व्यावसायिक ग्राहकलाई इन्टरनेट र डिजिटल सञ्चारसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

काठमाडौं । कारोबारको सुरुवातदेखि ओरालो लागेको सेयर बजार मंगलबार अन्तिम समयमा सम्हालिँदै सामान्य अंकले बढेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक ६.६२ अंकले बढेर २६६४.१३ बिन्दुमा पुगेको हो। परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। मंगलबार पाँच अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। सोमबार सात अर्ब १५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। यसअनुसार कारोबार रकम एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घटेको हो। गत साता कारोबार रकम अधिकतम आठ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।

मंगलबार कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये १४३ वटाको सेयर मूल्य बढेको छ भने १२२ वटाको घटेको छ। बाँकी १४ वटाको मूल्य स्थिर रहेको छ। यस दिन शिखर पावर डेभलपमेन्टको सेयर मूल्य सर्वाधिक ५.९४ प्रतिशतले बढेको छ। बेनी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य भने सबैभन्दा धेरै ५.०४ प्रतिशतले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा ग्लोबल आइएमई बैंक अग्रस्थानमा रह्यो। बैंकको करिब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ।

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले स्वदेशी फूलको उत्पादन र बजार विस्तार तथा नर्सरी व्यवसायको विकासका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत र प्राविधिक सहयोग गर्ने बताएकी छन्। नर्सरी व्यवसायी संघ नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको ‘तिहार फ्लोरा एक्स्पो २०८३’ उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले स्वदेशी फूलको उत्पादन र उपभोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। व्यवसायीले भोग्दै आएको जग्गा अभाव सम्बोधन गर्न सरकारले कानुनमार्फत भूमि बैंकको अवधारणा अघि बढाउन लागेको पनि उनले जानकारी दिइन्। तिहार उज्यालो, रङ र फूलसँग जोडिएको सांस्कृतिक पर्व भएकाले स्वदेशी फूल तथा बिरुवाको प्रदर्शनीले स्थानीय उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री चौधरीले नर्सरी व्यवसायलाई उत्पादन वृद्धि, वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। यस क्षेत्रमा युवा तथा महिलाका लागि रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले रैथाने फूल र नेपालमै उत्पादित बिरुवाको बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमार्फत नर्सरी व्यवस्थापन, गुणस्तर नियमन, प्राविधिक सहयोग र तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्। गुणस्तरीय नर्सरी स्थापना, अनुदान तथा फलफूलका बिरुवा वितरणका कार्यक्रम पनि अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा नर्सरी व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष राम्जीप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली जग्गा भाडामा प्रयोग गर्न व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउन माग गरे। उनले सहरी क्षेत्रमा नर्सरी बजार स्थापना गर्न र सातै प्रदेशमा मेला, प्रदर्शनी तथा तालिम सञ्चालन गर्ने नीति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। तिमिल्सिनाले सयपत्री फूलमा आत्मनिर्भर बन्न आयात रोक्नुपर्ने सुझावसमेत दिए। भौगोलिक अनुकूलताअनुसार खाली जग्गामा फूल, फलफूल र जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्दै उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘तिहारको उत्सव, स्वदेशी फूलको महोत्सव’ नारासहित सुरु भएको एक्स्पो कात्तिक २१ गतेसम्म चल्नेछ। पाँचदिने मेलामा पुष्प, फलफूल, कृषि, वन तथा जडीबुटी नर्सरीका उत्पादन प्रदर्शनी र बिक्रीमा राखिएका छन्। संघकी उपाध्यक्ष तथा मेला संयोजक लक्ष्मी महर्जनका अनुसार एक्स्पोमा व्यावसायिक, सरकारी, संघका आधिकारिक र प्रतिस्पर्धात्मक गरी ७३ वटा स्टल छन्। मेलामा ३५ हजार अवलोकनकर्ता सहभागी हुने र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने आयोजकको अपेक्षा छ। महर्जनले आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित नर्सरी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै लगानी, रोजगारी र नयाँ उद्यमशीलताको सम्भावना उजागर गर्नु एक्स्पोको उद्देश्य रहेको बताइन्।

काठमाडौं, १२ कात्तिक । बागमती प्रदेशकी कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरणमन्त्री रमा आले मगरले नेपालको पुष्प व्यवसायलाई दिगो बनाउन उत्पादनसँगै बजारको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताएकी छन्। बिहीबार राजधानीमा आयोजित १९औँ गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीलाई सम्बोधन गर्दै उनले आधुनिक पुष्प बजार निर्माण, डिजिटल मार्केटिङ र अनलाइन बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार पुष्प उत्पादक, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ। नेपालमा उत्पादन हुने फूलको निर्यात सम्भावना पहिचान, खेती प्रविधिको विकास, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण तथा निर्यात प्रक्रियामा व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। मन्त्री आले मगरले पुष्प व्यवसायमा महिला तथा युवा उद्यमीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।

उनले नर्सरी व्यवस्थापन, कट फ्लावर उत्पादन, फ्लोरल डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ र ई–कमर्ससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। पुष्प व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, कृषि क्षेत्रका सेवा तथा सुविधामा समेट्ने र पुष्प बालीको बीमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले देशभरका पुष्प व्यवसायी, उत्पादन क्षेत्र र बजारसम्बन्धी तथ्यांकलाई डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि बताइन्।

प्राकृतिक विपद्बाट क्षति बेहोरेका पुष्प व्यवसायीलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न संघीय सरकारले आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। पुष्प व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धनका लागि बागमती प्रदेश सरकार व्यवसायीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको मन्त्री आले मगरले बताइन्।

काठमाडौं । नेपाली सेयर बजारमा लगातार दोस्रो दिन उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ। बुधबार उच्च अंकले उकालो लागेको सेयर बजारले बिहीबार पनि आफ्नो बढ्दो लयलाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक बिहीबार ३१.५४ अंकले बढ्दै २६९५.६० विन्दुमा पुगेको छ। यससँगै नेप्से परिसूचक २७ सय विन्दुको निकै नजिक पुगेको छ। बुधबार पनि नेप्से परिसूचक ३३.२९ अंकले बढेर २६६४.०६ विन्दुमा पुगेको थियो। यसरी दुई कारोबार दिनमै नेप्से कुल ६४.८३ अंकले उकालो लागेको छ।

लगातारको वृद्धिले सेयर बजारमा सकारात्मक माहोल सिर्जना गरेको छ। सूचकसँगै कारोबार रकममा पनि उछाल बजारमा उत्साह बढेसँगै सेयर कारोबार रकमसमेत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। बुधबार ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको बजारमा बिहीबार कारोबार रकम बढेर ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। बिहीबार ४५० वटा कम्पनी तथा धितोपत्रका स्क्रिप्सको कुल २ करोड ३२ लाख ५८ हजार ९ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ। यस दिन कुल ८ अर्ब ५७ करोड ९८ हजार ८२३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।

बेनिहाइड्रोपावरमा सकारात्मक सर्किट, अन्य कम्पनीका लगानीकर्ता पनि उत्साहित बिहीबारको कारोबारमा बेनी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा पुगेको छ। बुधबार पनि उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यस्तै, सोपान फर्मास्युटिकल्सको सेयर मूल्य ८.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर मूल्य ५.६१ प्रतिशत, नेपाल फाइनान्सको ५.४९ प्रतिशत र एनआईसी एसिया बैंकको ४.५९ प्रतिशतले बढेको छ। अब नेप्सेले २७ सयको सीमा पार गर्ला? लगातार दुई दिनको उच्च वृद्धि र कारोबार रकममा आएको सुधारले बजारमा लगानीकर्ताको सक्रियता बढेको संकेत गरेको छ। नेप्से परिसूचक अब २७ सय विन्दु पार गर्न केवल ४.४० अंक टाढा छ। यद्यपि, लगातारको वृद्धिले बजार थप उकालो लाग्ने निश्चित भने हुँदैन। आगामी कारोबारमा लगानीकर्ताको सहभागिता, खरिदबिक्रीको चाप र कारोबार रकमको प्रवृत्तिले बजारको आगामी दिशा निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।