जलवायु संकटसँग जुध्न नेपाललाई ७४ अर्ब डलर आवश्यक, कोप–३१ मा हिमाल र जलवायु न्यायको मुद्दा उठाइने

काठमाडौं, १२ कात्तिक । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई आगामी एक दशकमा करिब ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लिने क्रम र अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा सरकारका मन्त्री, विकास साझेदार, सांसद तथा जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्न ७४ अर्ब डलर आवश्यक एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का नेपालस्थित कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड काउचोइसले नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म करिब ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए। उनका अनुसार उक्त रकमको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगबाट जुटाउनुपर्ने अवस्था छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति र प्रतिबद्धता अघि सारे पनि तिनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त लगानी, संस्थागत क्षमता र स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताए। काउचोइसले नेपालको जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी प्राथमिकतालाई लगानीयोग्य आयोजनामा रूपान्तरण गर्न एडीबीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

कोप–३१ मा हिमाल र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रका समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताए। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तन नेपालका लागि मात्रै नभई विश्वव्यापी चुनौती भएको उनको भनाइ छ। खनालका अनुसार गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि करिब छ साताको अवधिमा नेपालका तीन नदी करिडोरमा ठूला बाढीपहिरोका घटना भएका छन्।

अगस्टको विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै प्रारम्भिक आकलनअनुसार करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको उनका अनुसार यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुनेछ। जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट नेपालका लागि दुई करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्न प्रारम्भिक सहमति भएको जानकारी दिए। उनले नेपाल यस्तो विनियोजन प्राप्त गर्ने पहिलो देश बनेको दाबीसमेत गरे। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आर्थिक क्षतिसँगै समुदायको विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षय र परम्परागत जीविकोपार्जनमा आउने अवरोधलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।