लेखक: space4k

काठमाडौं, कात्तिक २० । नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेलाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहमा उनले प्रमाणपत्र पेस गरेका हुन्। ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेसँगै दलेलाले नेपालका लागि भारतीय राजदूतका रूपमा औपचारिक कूटनीतिक जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिअनुसार समारोहमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो।

दलेला कार्यभार सम्हाल्न गत मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका थिए। उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। उनले निवर्तमान राजदूत नवीन श्रीवास्तवको स्थानमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। सन् १९९३ मा भारतीय विदेश सेवामा प्रवेश गरेका दलेला नेपाल मामिलामा काम गरिसकेका अनुभवी कूटनीतिज्ञ हुन्।

उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको उत्तरी महाशाखामा सन् २००६ देखि २००७ सम्म निर्देशक तथा सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म सहसचिवका रूपमा नेपाल र भुटानसँग सम्बन्धित विषय हेरेका थिए। नेपालका लागि राजदूत नियुक्त हुनुअघि उनी भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आर्थिक सम्बन्ध हेर्ने सचिव थिए। उनले सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म भुटानका लागि भारतीय राजदूतको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समेत काम गरेका दलेलासँग अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकमा कूटनीतिक जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ। नेपालमा रहँदा दलेलाले भारत सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै दुई देशबीचको कूटनीतिक संवाद, द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा सहकार्यका विषयमा समन्वय गर्नेछन्। ओहोदाको प्रमाणपत्र राजदूतलाई आफ्नो देशले आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त गरेको पुष्टि गर्ने औपचारिक कूटनीतिक दस्तावेज हो। शुक्रबार नै राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष लाओसका गैरआवासीय राजदूत विथाया जायभोङ र पानामाका गैरआवासीय राजदूत अलोन्सो मिगुएलले पनि छुट्टाछुट्टै विशेष समारोहमा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन्। नवनियुक्त राजदूतहरूलाई लाजिम्पाटदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म रिसल्लासहितको बग्गीमा सवारी गराइएको थियो।

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाको बयान भनिएको अडियो सार्वजनिक भएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिसर प्रमुख एसएसपी दिलीप घिमिरेले सापकोटामाथिको अनुसन्धान जारी रहेको बताए। प्रहरीले हालसम्म अनुसन्धानबारे कुनै धारणा सार्वजनिक नगरेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

सापकोटाको भनिएको अडियो कसरी बाहिरियो र त्यसमा रहेका सामग्री कसरी सार्वजनिक भए भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको पाटो रहेको घिमिरेले जानकारी दिए। उच्च तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क रहेको भनिएका सापकोटामाथि अनुसन्धान चलिरहेकै बेला अडियो सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानको गोपनीयता र प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रहरीले अडियो बाहिरिएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि त्यसको स्रोत वा सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिबारे विवरण खुलाएको छैन।

काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले चीनको एक्जिम बैंकबाट लिइएको ऋण, भुक्तानी प्रक्रिया र किस्तागत विवरण पेस गर्न आदेश दिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितका प्रतिवादी रहेको मुद्दामा शुक्रबार कात्तिक २० गते सुनुवाइपछि अदालतले थप कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट ऋण र त्यसको भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण माग गरेको छ। भुक्तानी हुन बाँकी रकमको विवरण भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट झिकाउन आदेश दिएको छ। त्यस्तै, विमानस्थल निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले भुक्तानीका लागि पेस गरेका बिल–भरपाइ र कम्पनीलाई भुक्तानी भइसकेको रकमको विवरणसमेत अदालतले माग गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल निर्माणमा तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पूर्वअर्थमन्त्री कार्की, उच्चपदस्थ कर्मचारी र चिनियाँ निर्माण कम्पनीलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीचको खरिद सम्झौतामा कर, महसुल तथा अन्य शुल्क ठेकेदारले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मिलेमतोमा छुट्टै सम्झौता गरेर कर छुट दिइएको अख्तियारको आरोप छ।

यस मुद्दामा कार्कीसहित तत्कालीन सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी र महेश्वर न्यौपाने तथा पूर्वसहसचिवहरू केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र इन्जिनियर योगेश अर्यालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङसमेत मुद्दाका प्रतिवादी छन्। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अदालतले ऋण, कर र भुक्तानीसँग सम्बन्धित थप विवरण माग गरेको हो।

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकबाट विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ३० गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । कार्कीका कानुनी प्रतिरक्षाकर्ता अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार रिटको पेसी कात्तिक ३० गतेका लागि तोकिएको छ । रिटको मुद्दा नम्बर ०८२-WO-०४९४ रहेको छ ।

कार्कीले आफूलाई प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको माग गर्नुभएको छ । उहाँले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गर्नुभएको छ । सर्वोच्चमा पेस गरिएका कागजातअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी कार्कीलाई उक्त जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही दिन अर्को निर्णयमार्फत कार्कीलाई सल्लाहकारमा खटाएपछि रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरिएको थियो । सरकारले कार्कीलाई दिएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थाबारे आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिने जिम्मेवारी उल्लेख छ । उहाँको पारिश्रमिक र सेवाका सर्त भने नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकसरह रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्कीले भने निर्णयअघि आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको र परामर्शसमेत नगरिएको जिकिर गर्नुभएको छ । कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता र योग्यतामाथि प्रश्न नउठेको अवस्थामा कानुनी आधारबिना जिम्मेवारीबाट हटाइएको उहाँको दाबी छ । कुनै गल्ती भएको भए पनि आफूलाई स्पष्टीकरणको अवसर नदिइएको उहाँले रिटमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन शनिबार टर्की प्रस्थान गर्ने भएका छन्। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै जान लागेका खनालले नोभेम्बर ९ मा सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। टर्कीको आन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सम्मेलन आयोजना हुँदै छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खनालले नोभेम्बर ११ र १२ मा हुने नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा पनि सहभागिता जनाउनेछन्। सम्मेलनका क्रममा नेपाल, ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान, भुटान र पाकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा हुने हिमालयसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा समेत उनी सहभागी हुनेछन्। खनालले सम्मेलनका अन्य उच्चस्तरीय कार्यक्रम तथा साइड इभेन्टमा भाग लिनुका साथै समकक्षी मन्त्री र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाली सरकारी टोलीमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. सञ्जय आचार्य र कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसहित नौ जना अधिकारी सहभागी हुनेछन्। परराष्ट्रमन्त्री खनाल नोभेम्बर १४ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले शुक्रबार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ओमबहादुर दर्जी र अभयकुमार गुप्ता, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीनानाथ चौधरी, वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष शुकवीर तामाङ र पालिकाका एमआईएस अपरेटर खिला विकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार विभिन्न आर्थिक वर्षमा मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको नाम लगतबाट नहटाई भत्ता वितरण गरेको देखाएर ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना गरिएको आरोप छ। आयोगले दर्जीविरुद्ध नौ लाख ५३ हजार ६०० रुपैयाँ, गुप्ताविरुद्ध ११ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ र चौधरीविरुद्ध सात लाख ९४ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। त्यस्तै, वडाध्यक्ष तामाङ र एमआईएस अपरेटर विकविरुद्ध जनही ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम कैद सजायसमेत माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपहिरोबाट प्रभावित रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका नागरिकको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सभापति गगन थापाको उपस्थितिमा शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रभावित परिवारका लागि ‘न्यानो कपडा अभियान’ र ‘मानसिक स्वास्थ्य परामर्श अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा गत भदौ १० गतेको आकस्मिक बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, पीडितको पुनःस्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र पुनर्निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी लिइएको थियो। सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीका अनुसार छठलगत्तै तीनवटै जिल्लाका प्रभावित गाउँबस्तीमा पुगेर स्थलगत अवलोकन र अन्तरक्रिया गरिनेछ।

त्यसबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पार्टीले लिनुपर्ने थप पहलकदमी तय गरिने उनले बताए। कांग्रेसले विपद् प्रभावित नागरिकको जीवन सहज बनाउन, पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्न र पुनर्निर्माणलाई गति दिन सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने जनाएको छ। पार्टीका तर्फबाट आवश्यक सहकार्य, सहयोग र सहजीकरणका कामलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको स्नेहीले जानकारी दिए।

जनकपुर । नेकपाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको पार्टीको प्रदेश संसदीय दलको भर्चुअल बैठकले समर्थन फिर्ता लिनुका साथै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको राजीनामा बुझाउने निर्णय गरेको हो। नेकपाकी प्रदेश सांसद बेंची लुङ्गेलीका अनुसार बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपाका चार मन्त्री छन्। बैठकको निर्णयअनुसार उनीहरूले राजीनामा बुझाउने भएका हुन्। यसअघि नेकपा एमालेले पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। नेकपाले समेत समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार थप संकटमा परेको छ। मुख्यमन्त्री यादवले कात्तिक २८ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत लिनुपर्ने समय नजिकिँदै गर्दा सत्ता साझेदार दलहरू बाहिरिएपछि यादवलाई सरकार टिकाउन अन्य दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ.