लेखक: space4k

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नारायणी नदीको कटानबाट जोखिममा परेको बजार क्षेत्र जोगाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन्। नदी किनारमा भएको क्षतिको निरीक्षणपछि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनमा आयोजित सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले नागरिकको जीवन, बजारको अस्तित्व, ऐतिहासिक महत्त्व र व्यवसायीको सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

उद्योग वाणिज्य संघले जोखिमबारे जानकारी गराएलगत्तै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको लामिछानेको भनाइ थियो। आवश्यक अध्ययन र योजना निर्माणका लागि टोली परिचालन भइसकेको तथा टोलीले काम अघि बढाएको उनले जानकारी दिए। कटानको समस्या समाधान गर्न तत्काल आवश्यक काम र दीर्घकालीन संरक्षणका उपाय सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

तत्काल गर्नुपर्ने कामको अध्ययन लगभग तयार भइसकेको बताउँदै उनले पहिचान भएका योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। चितवनको समस्यालाई पनि अन्य प्रभावित क्षेत्रसरह आवश्यकताका आधारमा सम्बोधन गरिने लामिछानेले बताए। प्रभावित क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै उनले सरोकारवालालाई आश्वस्त रहन आग्रह गरे।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग मुलुकको पछिल्लो शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले चाडपर्वका बेला नागरिकको सुरक्षा र समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे ब्रिफिङ लिएका हुन् । छलफलमा प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिन र अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन निर्देशन दिए । उनले शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउनसमेत सुरक्षा प्रमुखहरूलाई आग्रह गरे । सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिन काठमाडौं आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री दुईदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तथा विभिन्न मन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिश्रीले प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रस्तावित भारत भ्रमण र त्यस क्रममा उठाइने एजेन्डाबारे छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार भेटमा भ्रमणको सम्भावित मितिबारे पनि कुराकानी भएको थियो । दुवै पक्षबीच मितिमा मोटामोटी समझदारी बनेको स्रोतको दाबी भए पनि औपचारिक घोषणा भएको छैन । मिश्रीले भारतमा सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गरेपछि मिति सार्वजनिक हुन सक्ने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि मिश्री रास्वपा सभापति लामिछानेलाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए । रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको थियो । मिश्रीले नेपाली कांग्रेसका एक शीर्ष नेतासँग पनि भेट गरेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, भेटबारे दुवै पक्षले औपचारिक जानकारी दिएका छैनन् र ती नेताको नामसमेत खुलाइएको छैन । बुधबार काठमाडौं आएका मिश्रीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग पनि भेट गरेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रीका सचिवालयहरूका अनुसार भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने तथा आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको थियो । भ्रमणकै क्रममा मिश्री र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईबीच द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार वार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा कुनै आर्थिक लेनदेन वा अनुचित काममा संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले आफूमाथि बदनियतपूर्वक हल्ला फैलाइएको भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरे ।

हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँग जोडेर सार्वजनिक भएको भनिएको अडियोबारे प्रतिक्रिया दिँदै थापाले त्यसको स्रोत र सन्दर्भबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘त्यो अडियो कहाँ बोलेको ? कसले बोलेको ? किन बोलेको ? कहिले बोलेको ? थाहा छैन । बोलेको हो कि बोलाइएको ? यो पनि थाहा छैन,’ उनले भने ।

पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यस विषयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत धारणा राखिसकेको उल्लेख गर्दै थापाले पार्टी र नेतृत्व सबै प्रकारका अनुसन्धानका लागि तयार रहेको बताए । निष्पक्ष अनुसन्धानबाट वास्तविकता स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसको आधिकारिकताका लागि भइरहेको राजनीतिक तथा कानुनी लडाइँमा कुनै अनुचित गतिविधि नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘रुपैयाँ होइन, एक सुकाको पनि कुनै आर्थिक लेनदेन, कुनै अनुचित काम गरेको छैन, भएको छैन ।’

थापाले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताले गरेको विद्रोहको संज्ञा दिए । भदौ २३ र २४ गते युवाहरूले गरेको विद्रोहको सम्मान गर्दै पार्टीभित्र पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्षका साथ आफूहरू अघि बढेको उनले बताए ।

विभिन्न दलका नेतासँगको भेटघाटलाई पक्राउको हल्ला वा अडियो प्रकरणसँग जोड्न नहुनेमा पनि उनले जोड दिए । कांग्रेस सभापतिको जिम्मेवारीअनुसार मधेश प्रदेश सरकारको विश्वासको मतलगायत राजनीतिक विषयमा संवाद गरेको उनको भनाइ थियो ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगका भेटघाट राजनीतिक संवादकै सिलसिला भएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘म तर्सिने जिनिस नै होइन, तर्सिनै परेको छैन,’ थापाले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति छु, मेरो पार्टी सभापतिको रूपमा केही ड्युटीजहरू छन् ।’

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले विपत्तिबाट घरबारविहीन नागरिकको पुनःस्थापना, सुकुम्बासी समस्या समाधान, रोजगारी र लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले पाएको पाँच वर्षको जनादेशको सम्मान गर्ने बताउँदै थापाले लोकतान्त्रिक अधिकार र संस्थामाथि हस्तक्षेप भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।

‘डेमोक्रेटिक राइटलाई खुम्च्याउने कुरा, हाम्रा संस्थालाई कमजोर बनाउने कुरा हुँदै गर्दा हामी मूकदर्शक भएर बस्दैनौँ, बोल्छौँ, प्रश्न गर्छौं, पर्‍यो भने प्रतिवाद गर्छौं,’ उनले भने ।

आफ्नो चरित्रमाथि पटकपटक प्रश्न उठाउने प्रयास भएको दाबी गर्दै थापाले इमानदारी र नैतिकतामा सम्झौता नगरेको बताए । विगतमा आफ्नै पार्टीको सरकारसहित शक्तिशाली सत्ताका गलत कामविरुद्ध बोल्दै आएको र अहिले पनि प्रश्न गर्न नछाड्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रायोजित हल्लाका कारण प्रश्न गर्ने अधिकार कमजोर हुन नहुनेमा जोड दिँदै उनले प्रश्न गर्ने अभ्यास समाप्त भए लोकतन्त्र र मुलुकको प्रगतिमा समेत असर पर्ने बताए ।

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीका कानुन व्यवसायी रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको जिकिरसहित कार्कीले कानुनी चुनौती दिन लागेका हुन् । उनका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले रिट निवेदन पेस गर्न अदालतको प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । निवेदन दर्ता हुने वा नहुने विषय भने टुंगिन बाँकी छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि कार्की न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्नेभन्दा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र स्वतन्त्र बनाउने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले अध्यादेशको सट्टा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर संसद्मार्फत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक : आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदहरूले सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा पत्रकार र सम्बन्धित क्षेत्रका सुझाव समेट्न आग्रह गरे।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संसद् बन्द भएको अवस्थामा हतारमा अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अधिवेशन सुरु भएपछि विधेयक अघि बढाउनु उपयुक्त हुने बताए। कानुन निर्माणमा पत्रकार, सञ्चार क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। राईले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता संवैधानिक मान्यतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। सरकारले नियन्त्रणमुखी बाटो अपनाए संसद्मा प्रश्न उठाउने र आवश्यक परे विरोध गर्ने उनले उल्लेख गरे।

पत्रकार पक्राउका घटनाबारे पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो। पक्राउको कारण, आदेश दिने निकाय र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै उनले पत्रकारमाथिको अनुचित हस्तक्षेपविरुद्ध उभिने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारका सकारात्मक काममा रचनात्मक सहयोग गर्नु र गलत गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको जिम्मेवारी भएको राईले बताए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तिले संसद्को भूमिका र स्वतन्त्र संस्थाहरूको स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्ने बताइन्।

तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने विशेष अवस्थामा प्रयोग गरिने अध्यादेशलाई नियमित शासनको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। शर्माले नेपाल कानुन आयोगको संरचना परिवर्तन गर्ने भनिएको प्रस्तावमाथि पनि प्रश्न उठाइन्। कानुनमन्त्री स्वयं आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था अघि बढाउन खोजिएको भन्दै उनले त्यसले आयोगको स्वतन्त्र भूमिकामा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्। जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकासमेत दिने प्रस्तावबारे थप बहस आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

संस्थागत सुधारका नाममा स्थापित सकारात्मक अभ्यास र स्वायत्तता कमजोर बनाउन नहुने उनको जोड थियो। पत्रकार पक्राउ, सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन र विज्ञापन कटौतीमार्फत सञ्चारमाध्यममाथि दबाब दिइएको भन्दै शर्माले चिन्ता व्यक्त गरिन्। पत्रकारका मागसम्बन्धी अदालतका आदेशसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनको आरोप थियो। ‘पत्रकारलाई नियन्त्रण गरेर विचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भनिन्। सरकार परिवर्तन भइरहे पनि राज्यका संस्था दीर्घकालीन हुने उल्लेख गर्दै शर्माले स्वतन्त्र पत्रकारिता, न्यायालय र कानुन व्यवसायको आवश्यकता सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैलाई पर्ने बताइन्। उनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी व्यवस्थामा मात्र सीमित नभई सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र कानुनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यसका लागि पत्रकार, कानुन व्यवसायी, न्यायिक क्षेत्र र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गरी प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुनी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।