लेखक: space4k

काठमाडौँ, कात्तिक २० — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई सफल र फलदायी बनाउन उच्च प्राथमिकताका साथ तयारी भइरहेको भारत सरकारले जनाएको छ। नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुभकामना सन्देश सुनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मिश्रीले भ्रमणलाई अर्थपूर्ण बनाउन भारत सरकारका तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० को भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढीपछि भारतले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे। विपद्का बेला भारतले राहत सामग्री र उद्धार टोली पठाएको तथा प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोनमार्फत ऐक्यबद्धता जनाएको उनले स्मरण गरे। विदेश सचिव मिश्रीले भारतको अयोध्यादेखि नेपालको जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको जानकारी प्रधानमन्त्री शाहलाई दिएका छन्। उक्त मार्गमा बिहीबार परीक्षण सञ्चालनसमेत भएको जानकारी उनले गराएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भारत भ्रमणको तयारीसँगै दुई देशका साझा चासो, भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना, लगानी र द्विपक्षीय सहकार्यको प्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए। मिश्रीले ऊर्जा, जलस्रोत, व्यापार–पारवहन र उड्डयनसम्बन्धी द्विपक्षीय संयन्त्रका नियमित बैठक सम्पन्न भएको बताए। भेटमा आगामी भ्रमणका क्रममा अघि बढाउन सकिने सम्भावित योजना तथा सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका अनुसार भेटवार्तामा द्विपक्षीय पहलहरूको कार्यान्वयन र प्रधानमन्त्री शाहको आगामी भ्रमणका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्री शाह मङ्सिर दोस्रो साता औपचारिक भ्रमणमा भारत जाने तयारीमा छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार भ्रमणको औपचारिक मिति छिट्टै घोषणा हुनेछ। मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको यो नयाँ सरकार गठनपछिको प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ। यसअघि उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका थिए। यसैबीच, विदेश सचिव मिश्रीले बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि भेट गरेका छन्। लामिछानेको सचिवालयका अनुसार भेटमा नेपाल–भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धबारे छलफल भएको थियो। मिश्रीले बुधबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलगायतसँग भेट गरेका थिए। उनी बिहीबारै स्वदेश फर्किएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

काठमाडाैं । ग्लोबल आइएमई बैंकले काठमाडौंको उत्तरढोकामा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा नयाँ केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने भएको छ। धनतेरसको अवसरमा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भवनको शिलान्यास गरेका छन्। करिब एक लाख ४५ हजार वर्गफिट कुल निर्मित क्षेत्रफल रहने भवन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बैंकले जनाएको छ।

अध्यक्ष ढकालका अनुसार भवनको संरचना निर्माणदेखि आन्तरिक सजावटसम्मको अनुमानित लागत तीन अर्ब रुपैयाँ छ। उनले नयाँ कार्यालय आधुनिक र सुविधासम्पन्न हुने बताए। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले हाल विभिन्न स्थानबाट सञ्चालन भइरहेका केन्द्रीय विभागलाई एउटै भवनमा ल्याउने उद्देश्यले निर्माण अघि बढाइएको जानकारी दिए। नयाँ भवनबाट विभागीय समन्वय र कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी हुने बैंकको अपेक्षा छ।

काठमाडाैं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले तिहारपछि प्रतिवेदन निर्माणमा केन्द्रित छलफल अघि बढाउने भएको छ। शुक्रबारको बैठकमा सभापति गणेश पराजुलीले सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट र विज्ञहरूको रोस्टर तयार भइसकेको जानकारी दिए। तिहारलगत्तै विज्ञहरूसँग समन्वय गरेर विषयगत छलफललाई तीव्रता दिइने उनले बताए। स्थलगत अनुगमनमा देखिएका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धित सरकारी निकायलाई जानकारी गराइसकिएको र प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त भएको पराजुलीको भनाइ छ। उनले प्रतिवेदनमा मानवीय अवस्था, स्थानीय संस्कृति, भौगोलिक विशेषता र वैज्ञानिक विश्लेषण समेट्नुपर्ने बताए। सिफारिस कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सम्बन्धित सरकारी निकायसँग निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा ४.७ देखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्। बैठकमा उनले विपद्बाट २.७ देखि २.८ अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको विवरण प्रस्तुत गरे। क्षतिग्रस्त संरचनालाई थप सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी बनाउने गरी पुनर्निर्माण गर्दा लागत बढ्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिँदै वाग्लेले उक्त रकम आवश्यकता र कार्यविधिका आधारमा खर्च गरिने स्पष्ट पारे। चालु आर्थिक वर्षमा पूरक बजेट ल्याउनुभन्दा विनियोजित बजेटको प्राथमिकता फेरबदल गरेर पुनर्निर्माण अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले बाढीपहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा पर्याप्त प्राविधिक अध्ययनबिना बेलिब्रिज निर्माण गर्दा थप क्षति हुन सक्ने बताएका छन्। बैठकमा उनले बेलिब्रिजका लागि बलियो जग, सुरक्षित स्थान र बाढीको जोखिम मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए। रसुवागढी क्षेत्रको उदाहरण दिँदै जैसीले अस्थायी पुल निर्माणमा ठूलो खर्च र समय लाग्ने तथा कतिपय अवस्थामा वर्षायामअघि नै हटाउनुपर्ने बाध्यता रहने उल्लेख गरे। उनले आपत्कालीन अवस्थामा बजेटको अभावबीच पनि सडक र पुल पुनःस्थापनाको काम भइरहेको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय भएको बताएका छन्। बैठकमा उनले विपद्पछि नेपालले गरेको आग्रहका आधारमा कोषबाट सहयोग स्वीकृत भएको जानकारी दिए। यसलाई उनले जलवायु न्यायको सवाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावित परिवारका लागि घोषित १५ हजार रुपैयाँको जीविकोपार्जन तथा घरभाडा सहायता तिहारलगत्तै वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले अदालतलाई अनुसन्धान, विश्लेषण र संस्थागत ज्ञानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले जिल्ला र उच्च अदालतका अनुभवलाई एकीकृत गरी सर्वोच्चलाई केन्द्रीय न्यायिक ज्ञानको केन्द्र बनाउने अवधारणा अघि सारे।

बागचन्दले आफ्नो विद्यावारिधि अनुसन्धानमा आधारित फैसला कार्यान्वयनको पाँचौँ मोडेलबारे पनि जानकारी दिए। न्यायपालिकाको अधिकार सुरक्षित राख्दै कार्यपालिकाको प्रशासनिक क्षमता र स्रोत परिचालनसँग समन्वय गर्ने उक्त अवधारणा भविष्यको नीतिगत आधार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनीले साइबर अपराध, डिजिटल प्रमाणको सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमा गोपनीयता, विश्वसनीयता तथा मानवीय निगरानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। न्यायिक निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी न्यायाधीशमै रहनेमा उनले जोड दिए।

न्यायिक संग्रहालय स्थापना, अभिलेख संरक्षण र मुद्दाको पूर्वतयारी व्यवस्थित गर्दै निष्पक्ष, कारणयुक्त र समयमै न्याय सम्पादन गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको बागचन्दले बताए।

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष विवादित निर्णय, न्यायिक निष्पक्षता र आचरणबारे प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उजुरीकर्ताहरूले प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी र चन्द्रबहादुर सारुलगायतसँग सम्बन्धित मुद्दाका मिसिल र प्रमाण अध्ययन गर्न माग गरे। उजुरीकर्ता टंकराज न्यौपानेले दाङको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दामा पक्षका कानुन व्यवसायीलाई पर्याप्त बहसको अवसर नदिइएको आरोप लगाए। उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उनको भनाइ छ।

अर्का उजुरीकर्ता विनोद सञ्जेलले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतको दोषी ठहर उल्ट्याएर उच्च अदालतले सफाइ दिएको विषयमा प्रश्न उठाए। पीडितको बयान, डिजिटल सामग्री र चिकित्सकीय प्रमाणको समग्र मूल्यांकन नभएको उनको आरोप छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्यायिक नियुक्तिमा निष्पक्षता, नैतिक आचरण र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उजुरीकर्ताहरूले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि उठेका प्रश्नको प्रमाणमा आधारित परीक्षण गर्न समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। पुनर्बहालीको मागसहित बिहीबार पेस गरिएको निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे अदालत प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। कार्कीले सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति स्वीकार नगरी वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।

उनले कार्यकाल बाँकी रहँदै आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गरेका छन्। निवेदनमा कार्कीलाई हटाउने र सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।

केसीले भने बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न लगाएर प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। शुक्रबार रिट दर्ता भए पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ तिहार बिदापछि मात्रै हुने बताइएको छ। अदालत कात्तिक २७ गते खुलेपछि निवेदन पेसीमा चढ्ने सम्भावना छ। हालसम्म रिट दर्ता भइसकेको वा मागअनुसार कुनै आदेश जारी भएको छैन।

अमेरिका । अमेरिकाको भर्जिनियास्थित प्रिन्स विलियम काउन्टीमा ममता काफ्ले भट्टको हत्या अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका नरेश भट्टले शव फेला नपरोस् भन्ने उद्देश्यले काटेर फोहोरमा राखेको अदालतमा स्वीकार गरेका छन्। बिहीबार प्रतिरक्षा पक्षको पहिलो साक्षीका रूपमा बयान दिँदै उनले ममतालाई घरमै अचेत अवस्थामा फेला पारेको दाबी गरे। शव लुकाएको स्वीकार गरे पनि ममताको मृत्यु कसरी भयो भन्नेबारे उनले दिएको विवरण प्रतिवादीको दाबी हो। हत्या अभियोगमा अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ।

अनुवादकको सहयोगमा बयान दिएका भट्टले जुलाई २९, २०२४ को रात करिब ८ बजे आफू सुत्न गएको बताए। उनका अनुसार त्यसबेला ममता घरको तल्लो तलास्थित भान्सामा फोनमा कुरा गरिरहेकी थिइन्। भोलिपल्ट बिहान करिब ४ बजे शिशु छोरीको हेरचाह गर्न उठ्दा असामान्य गन्ध आएको र ममतालाई खोज्ने क्रममा ओछ्यानको खुट्टातिर भुइँमा अचेत अवस्थामा भेटेको उनले दाबी गरे। त्यहाँ बान्ता, औषधिका चक्की र विषादीजस्तो पदार्थ देखेको पनि उनको भनाइ थियो। यी विवरणले ममताको मृत्युको कारण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्दैनन्।

भट्टले ममतालाई सीपीआर दिएको दाबी गरे पनि प्रहरी वा एम्बुलेन्सलाई खबर नगरेको स्वीकार गरे। आपत्कालीन सहायता नबोलाउनुको कारणबारे उनले आफू आत्तिएको र दोष लगाइने डर लागेको जवाफ दिए। त्यसपछि शव लुकाउन वा अन्यत्र लैजान आवश्यक सामग्री खोज्न होम डिपो र वालमार्ट गएको उनले बताए। पञ्जा किनेको र शव पोटोम्याक नदीतर्फ लैजान मिल्ने सामग्रीसमेत खोजेको उनको बयान थियो। प्रतिरक्षा पक्षका वकिलको प्रश्नमा भट्टले फोहोर राख्ने डस्टबिनमा अटाउन शव काटेको स्वीकार गरे। अदालतमा देखाइएको आराको तस्बिर पहिचान गर्दै उनले उक्त उपकरण प्रयोग गरेको बताए।

फोहोर उठाउने दिनअघि शरीरका अवशेष फोहोरका झोलामा राखेको र ती फोहोरसँगै लगिने आफूलाई थाहा भएको उनले बयान दिए। तर उक्त काम गरेको निश्चित मिति भने सम्झन नसकेको बताए। शव फेला नपरोस् भन्ने उद्देश्यले त्यसो गरेको हो भन्ने वकिलको प्रश्नमा उनले सहमति जनाए। बयानका क्रममा उनको इन्टरनेट खोजी इतिहासबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो। भर्जिनियामा हराएका व्यक्ति फेला पर्ने दरसम्बन्धी खोजी स्पष्ट सम्झना नभए पनि आफूले त्यस्तो खोजी गरेको हुन सक्ने उनले बताए।

शव काटेपछि पक्राउ पर्ने डर लागेको थियो भन्ने प्रश्नमा भने उनले स्वीकारात्मक जवाफ दिए। बच्चा साथीलाई दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा गरिएको खोजीलाई उनले छोरीको अस्थायी हेरचाहका लागि विश्वासिलो व्यक्ति खोज्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे। मासु काट्ने उपकरण र चक्कु धार लगाउने साधनसम्बन्धी खोजीबारे पनि अदालतमा प्रश्न गरिएको थियो। अनुसन्धानमा समेटिएको अवधिमा आफूले कम्तीमा १४ हजार पटक गुगल खोजी गरेको हुन सक्ने भट्टले अनुमान गरे। यो संख्या उनको अनुमान हो; ती सबै खोजी मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको भन्ने होइन।

वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या रहेको र आफू सम्बन्धविच्छेदबारे सोचिरहेको बताए पनि उनले ममताका सहकर्मीले यसअघि अदालतमा प्रस्तुत गरेका घरेलु हिंसासम्बन्धी आरोप अस्वीकार गरे। विवाहबाहिर सम्बन्ध राखेको आरोपसमेत उनले अस्वीकार गरेका छन्। दिउँसो १२:०५ बजे भोजन विश्रामका लागि सुनुवाइ स्थगित हुँदासम्म प्रतिरक्षा पक्षको प्रश्नोत्तर जारी थियो। उनका वकिलले थप करिब डेढ घण्टा लाग्ने र सोही दिन प्रत्यक्ष बयान पूरा गर्ने अपेक्षा रहेको अदालतलाई जानकारी दिएका थिए।

यसैबीच, ममताको परिवारप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सर्वसाधारणलाई उनको मनपर्ने रातो रङको कपडा लगाएर अदालतमा उपस्थित हुन सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरिएको छ। ‘जस्टिस फर ममता’ सन्देशसहितको प्रचार सामग्रीमा नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यपोसाक ‘स्क्रब्स’ लगाएर मानाससस्थित प्रिन्स विलियम काउन्टी जुडिसियल सेन्टरमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ।