Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1

लेखक: space4k

गृहमन्त्रीले नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरे, कार्की सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा

काठमाडौं — नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन्। बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन्। यसअघि प्रहरी महानिरीक्षकलाई गृहसचिवले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्दै आएका थिए। यसपटक गृहमन्त्री स्वयंले उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हुन्।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले दानबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रहेका केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। यसैबीच, पदमुक्त भएका कार्कीले पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन्। उनले बुधबार दिउँसो कानुन व्यवसायीहरूसँग आफ्नो पदमुक्तिविरुद्ध रिट दायर गर्ने विषयमा परामर्श गरेका थिए।

परामर्शमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार बुधबार समय अभावका कारण रिट दर्ता गर्न नसकिएकाले बिहीबार अदालत जाने तयारी गरिएको छ। ‘सम्भवतः भोलि रिट दर्ता हुन्छ होला। दर्ता गर्ने विषयमा परामर्श भइरहेको छ,’ छलफलमा सहभागी ती कानुन व्यवसायीले भने। कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै पुनर्बहाली माग्ने तयारी गरेका हुन्। यद्यपि, रिट दर्ता हुन भने बाँकी छ।

नेपालले भारतसँग विद्युत् निर्यातको सीमा बढाउन आग्रह, प्रमुख जलविद्युत् आयोजना बारे छलफल

काठमाडौं — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीबीच नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य, विद्युत् व्यापार तथा जलविद्युत् आयोजना विकासका विषयमा छलफल भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार भेटमा नेपाली पक्षले भारततर्फ भइरहेको विद्युत् निर्यातको सीमा थप विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ। मौसमसम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक आदानप्रदानमा सहकार्य बढाउने विषय पनि नेपाली पक्षले उठाएको थियो।

भेटवार्तामा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा पूर्वाधार विकास र साझा प्राथमिकताका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा समेत विचार आदानप्रदान भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले हालै नेपालमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।

भेटमा बाढी तथा विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, जलस्रोत व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशीलताबारे पनि छलफल भएको थियो। नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न द्विपक्षीय सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। छलफलमा उठेका विषयलाई निरन्तर संवाद र समन्वयमार्फत अघि बढाउने सहमति भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला र भारतका अतिरिक्त विदेश सचिव मुनु महावरसमेत उपस्थित थिए।

सभामुख अर्यालले समिति सभापतिहरूलाई विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरे

काठमाडौं — सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूको छलफललाई तीव्रता दिन समिति सभापतिहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै उनले विधेयकमाथि गहन छलफल गरी समितिको कामकारबाही प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सभामुख अर्यालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचलित नियमावली र कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने बताए। सम्बन्धित राजनीतिक दल र विषयविज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी औचित्यपूर्ण संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे। ‘विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचलित नियम र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्छ। सम्बन्धित दल तथा विषयविज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरी औचित्यपूर्ण संशोधन प्रस्ताव राख्नुहोस्,’ उनले भने।

सरकारले कांग्रेस नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको शर्माको आरोप, निष्पक्ष छानबिनको माग

काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न आरोप र अडियो सार्वजनिक गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सार्वजनिक भएका विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आवश्यक परे कांग्रेस कानुनी उपचारमा जाने बताए। पार्टीको समसामयिक राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले सभापति गगन थापासहित नेतृत्वविरुद्ध नियोजित रूपमा आरोप लगाइएको दाबी गरे। उठेका प्रत्येक प्रश्नको सामना गर्न पार्टी तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

‘किस्ताकिस्तामा सरकारले अनेक कुरा बाहिर ल्याएर नेतृत्वलाई बदनाम गर्न खोजेको छ। सरकारबाट कांग्रेसमाथि लगाइएका अडियो र आरोपहरू बदनियतपूर्ण छन्,’ शर्माले भने। उनका अनुसार पार्टीको वैधानिकतासँग जोडेर उठाइएका आरोपको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले माग गरिसकेको छ। बुधबारको विशेष बैठकले पनि सोही माग दोहोर्‍याएको उनले जानकारी दिए। शर्माले पत्रकारहरूको सुरक्षाप्रति पनि चासो व्यक्त गरे।

पछिल्ला घटनाप्रति असहमति जनाउन पत्रकारहरू कालोपट्टी बाँधेर पत्रकार सम्मेलनमा आउने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारकर्मीहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न गरे। ‘मैले तपाईंहरू कसैको हातमा कालोपट्टी देखिनँ। त्यसैले तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु, सबैभन्दा पहिले—तपाईंहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ?’ उनले भने। पत्रकारहरूले प्रतिपक्षी दलको कार्यालयमा मात्र नभई सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि निर्भयतापूर्वक प्रश्न गर्न र असहमति राख्न सक्नुपर्ने शर्माको भनाइ थियो।

सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले सुशासन र जनजीविकाका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बेला सरकार प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहे पनि सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने मान्यतामा रहेको उनले बताए। ‘हामी प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा छौं। सरकारलाई पाँच वर्ष चलाउनुपर्छ भन्नेमा छौं। तर सरकारको प्राथमिकता आईजीपी हटाउनेतिर छ,’ उनले भने। साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको कृति ‘आज रमिता छ’ को प्रसंग जोड्दै उनले सत्ताको गतिविधिप्रति व्यंग्य गरे।

शर्माले एक बिचौलियाको मोबाइल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म पुगेको दाबी गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाए। ‘एकजना बिचौलियाको मोबाइल प्रहरीले कब्जा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारकोमा किन पुग्यो? त्यहाँ के भयो? कुन तथ्य मेटाउनु थियो? कुन मर्यादामा भइरहेको छ अनुसन्धान प्रक्रिया?’ उनले प्रश्न गरे। अनुसन्धानमा कसको भूमिका र प्रभाव छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको माग थियो। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई थुनिएको र ठेक्का तोडिएको विषयमा पनि शर्माले सरकारसँग जवाफ मागे। आयोजना प्रमुखमाथि गरिएको व्यवहार र ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा श्रम शिविर हो?’

अमेरिकी मध्यावधि चुनावमा ट्रम्पलाई धक्का, दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको बहुमत

काठमाडौं । अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत हासिल गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले दुवै सदनको नियन्त्रण गुमाएसँगै उनको बाँकी कार्यकालमा नीतिगत चुनौती बढ्ने भएको छ। डेमोक्र्याटहरूले रिपब्लिकनका बलिया गढ मानिएका राज्यमा समेत ऐतिहासिक जित निकालेका छन्। टेक्ससमा सन् १९८८ पछि पहिलोपटक डेमोक्र्याट उम्मेदवार सिनेटमा निर्वाचित भएका छन् भने कन्सासले झन्डै एक शताब्दीपछि डेमोक्र्याट सिनेटर चुनेको छ।

निर्वाचन परिणाममा जीवनयापनको बढ्दो खर्च, इन्धनको मूल्य, भन्सार नीति र इरानसँगको युद्धप्रतिको असन्तुष्टि प्रमुख कारण बनेको विश्लेषण गरिएको छ। दुई वर्षअघि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रतिबद्धतासहित सत्तामा फर्किएका ट्रम्पका लागि आर्थिक मुद्दा नै चुनावी चुनौती बनेको देखिएको छ। आगामी जनवरीमा नयाँ संसद्ले काम थालेपछि ट्रम्प प्रशासनमाथि विपक्षीको निगरानी बढ्नेछ। डेमोक्र्याटहरूले उनका विधायी प्रस्ताव र नियुक्ति रोक्न सक्नेछन् भने प्रशासनका निर्णयमाथि संसदीय अनुसन्धान अघि बढाउने तयारीसमेत गरेका छन्। यसैबीच ट्रम्पले निर्वाचन परिणाम स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि आफूले अतिवादी ठानेका विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेरको औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ : रास्वपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने निर्णयको औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । कार्कीलाई हटाउन पार्टीले निर्देशन नदिएको र निर्णयबारे जानकारीसमेत नगराइएको उनको भनाइ छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पार्टीसँगको सल्लाहमा प्रहरी नेतृत्व हेरफेर गरिएको दाबी गरेका थिए । तर, नेपालखबरसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा रास्वपा प्रवक्ता खरेलले कुनै व्यक्तिलाई हटाउने वा नियुक्त गर्ने विषयमा पार्टीले सरकारलाई निर्देशन नदिएको बताएका हुन् । खरेलका अनुसार रास्वपाको सचिवालय बैठकले पत्रकार पक्राउ र न्युजरुममा भएको प्रहरी हस्तक्षेपमा संलग्न तथा आदेश दिने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई भनेको थियो ।

त्यसलाई कुनै निश्चित व्यक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न दिइएको निर्देशनका रूपमा बुझ्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनलाई सरकारले कारबाहीका रूपमा व्याख्या नगरेकाले त्यसलाई पत्रकार पक्राउ प्रकरणसँग जोड्ने आधार सरकारले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने उनले बताए । खरेलले पार्टीले सरकारअन्तर्गतका निकायमा कसलाई राख्ने वा हटाउने भनेर सूक्ष्म हस्तक्षेप नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । कार्कीको जिम्मेवारी किन परिवर्तन गरिएको हो भन्नेबारे सरकारले विस्तृत रूपमा औचित्य पुष्टि गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।

बालेनको भारत भ्रमणको तयारीमा काठमाडौंमा मिस्री र परराष्ट्रमन्त्री खनालको भेट

काठमाडौं । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि बुधबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । नेपाली समकक्षी अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा आएका मिस्रीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भेटमा नेपाल–भारतबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई थप प्रगाढ बनाउने र पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

मिस्रीको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणको तयारीसँग समेत जोडेर हेरिएको छ । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट शाहलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण यही महिनाको अन्त्यतिर हुने अपेक्षा भए पनि दुवै सरकारले मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका छैनन् ।

पदभार सम्हालेपछि भारतमा हुने यो पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण हुनेछ । मिस्री र परराष्ट्र सचिव राईबीच बुधबार कार्यभोजसहित प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुने कार्यक्रम छ । वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्ष, नेपालले प्रस्ताव गरेको आर्थिक सहायता प्याकेज, भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको समीक्षा र सहकार्यका नयाँ क्षेत्रबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

भ्रमणका क्रममा मिस्रीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरेपछि उनी नयाँदिल्ली फर्कनेछन् । भारतको विदेश मन्त्रालयले मिस्रीको भ्रमणमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा साझा चासोका अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा छलफल हुने जनाएको छ । नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको निरन्तरताका रूपमा हुने यो भ्रमणले समग्र साझेदारी थप सुदृढ गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नाडाद्वारा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई सामग्री सहयोग

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । बुधबार नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलसँग भेट गरी सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । भेटमा नाडासँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रिय विपत्ति तथा आपत्कालीन अवस्थामा सरकारी निकाय र विभिन्न संघसंस्थालाई आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्दै आएको नाडाले जनाएको छ । यस्तो सहकार्यले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहसँगै सरकारी निकायसँगको समन्वय प्रभावकारी बनाउने संस्थाको विश्वास छ । कार्यक्रममा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, सचिव मेघराज पौडेल तथा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरू दीपककुमार अग्रवाल र नारायणप्रसाद पौडेल सहभागी थिए । नाडाले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोगात्मक तथा रचनात्मक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

भण्डारीको दलविरुद्धका भ्रम तथ्यले चिर्न आग्रह, पोखरेलको एमाले पुनर्गठनमा जोड

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति एवं नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलहरूबारे फैलाइएका भ्रम र अफवाहको तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा खण्डन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले विदेशमा रहेका नेपाली समुदायसम्म नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमबारे सही सूचना पुर्‍याउन आग्रह गरिन् । राजनीतिक दलहरूले देश र जनताको हितमा गरेका काम तथा उपलब्धिको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट फैलिने गलत सूचनाले समाजमा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै उनले स्वस्थ र तथ्यपरक बहसको वातावरण बनाउन प्रवासी नेपालीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । भण्डारीले राष्ट्रिय हित र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षामा दृढतापूर्वक उभिन पनि मञ्चका सदस्यहरूलाई आग्रह गरिन् ।

सोही कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको गम्भीर समीक्षा गर्दै वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताए । फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नौ सिटमा सीमित हुनु पार्टीका लागि अकल्पनीय हार भएको उनको टिप्पणी थियो । विगतमा गरेका कामका आधारमा जनमत फर्किने अपेक्षा गरिए पनि परिणाम अनुकूल नआएको उनले स्वीकार गरे । पोखरेलले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले एमालेको राजनीतिक जीवनमा ठूलो धक्का पुर्याएको बताए । त्यसपछिको अवस्थालाई पार्टीले प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गर्दै अघि बढे पनि निर्वाचन परिणामले पार्टीको अवस्था र भविष्यबारे थप समीक्षा आवश्यक बनाएको उनको भनाइ थियो ।

संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको नौ महिने सरकारले नाकाबन्दीको सामना गर्दै जनतामा आशा जगाएको पोखरेलले दाबी गरे । तर, २०७४ सालमा बनेको शक्तिशाली सरकारले समेत वामपन्थी जनमत विस्तार गर्न नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने उनले बताए । निर्वाचनपछि कार्यकर्ताका सुझाव समेटेर समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरिएको र सचिवालयले पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको उनले जानकारी दिए । कार्यदलले तयार पारेको ४० बुँदे सङ्कल्प प्रस्तावका आधारमा केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले दुई कार्यभार र १५ वटा कार्ययोजना अघि सारेको उनको भनाइ थियो । विगतका कमजोरीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र पार्टीभित्रको एकताबाट मात्रै वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न सकिने पोखरेलले बताए । वामपन्थी शक्तिले विगतमा हासिल गरेको जनमत र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न आह्वान

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केहीबेरपछि बस्ने गरी बैठक आह्वान गरिएको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए। बैठकमा पार्टी सभापति, वरिष्ठ उपसभापति, उपसभापति, महामन्त्री तथा विपक्षी दलका नेताको सहभागिता रहनेछ।

भ्रष्टाचार प्रमाणित भए राजनीति छाडेर भाँडा माझ्न तयार छु: लिङ्देन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई पुनः चुनौती दिएका छन्। छानबिनबाट भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए राजनीति छाडेर विपक्षीको घरमा भाँडा माझ्नसमेत तयार रहेको उनले बताए। बुधबार राप्रपा काठमाडौं जिल्ला समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै लिङ्देनले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याए। त्यसको सुरुवात आफैंबाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोकिएको भन्दै प्रश्न उठाएका लिङ्देनले आफूले स्वेच्छाले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको जानकारी दिए। छानबिनमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको उनले बताए। आफू सिद्धान्त, वचन र व्यवहारबाट भ्रष्टाचारविरोधी रहेको दाबी गर्दै उनले राप्रपाले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए। पार्टीको आगामी महाधिवेशनबारे बोल्दै लिङ्देनले नेता तथा कार्यकर्तालाई संयमित रहन आग्रह गरे। सकेसम्म सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने र सहमति नजुटे स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने उनको धारणा थियो। नेतृत्वका आकांक्षीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एकअर्काको मानमर्दन गर्न वा पार्टीको मनोबल कमजोर बनाउने गतिविधि गर्न नहुने उनले बताए। पार्टीको एकता, प्रतिष्ठा र हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै महाधिवेशन सफल बनाउन उनले आग्रह गरे।

नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसीलाई आजै फुली लगाइँदै

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई आजै दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिने भएको छ। गृह मन्त्रालयले आज साँझ ५ः४५ बजे मन्त्रालयमा फुली लगाउने कार्यक्रम तय गरेको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केसीले बिहीबार बिहान दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम राख्न आग्रह गरेका थिए। तर, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको आग्रहपछि उनी आजै फुली लगाएर पदबहाली गर्न तयार भएका हुन्।

दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेपछि केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय लैजान औपचारिक समारोहमा प्रयोग गरिने कालो गाडी गृह मन्त्रालय पठाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। नवनियुक्त आईजीपीको स्वागत तथा पदबहालीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आवश्यक तयारी पनि सुरु गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा मनोज केसी, कार्की प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार

काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउँदै नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी कार्कीलाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सुरक्षा सल्लाह, सुझाव तथा परामर्श उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त पद सिर्जना गरिएको हो ।

कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णयसँगै रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा डा. केसीलाई बढुवा गरिएको छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम केसीको बढुवा २०८३ कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

निर्णयसँगै केसीले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् भने कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा मामिलामा परामर्श दिने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन् ।

दुई अध्यादेश सिफारिस, पत्रकारमाथिको प्रहरी कारबाहीबारे सरकारको स्पष्टीकरण

काठमाडौं । सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको हो। अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे भने उनले विस्तृत जानकारी दिएनन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकारमाथि भएको भनिएको धरपकडबारे पनि सरकारको धारणा राखे। उनले उक्त गतिविधि प्रहरीको आन्तरिक सूचना चुहावटसम्बन्धी जाँचबुझका लागि भएको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामा मागेको वा कारबाही गर्न लागेको भन्ने समाचारलाई भ्रामक भन्दै उनले त्यस्तो सूचना कहाँबाट आयो र तथ्यजाँच कसरी गरियो भन्ने विषयमा प्रहरीले बुझ्न खोजेको जिकिर गरे।

पोखरेलले उक्त कार्य सरकारको अनुमति लिएर नभएको र सरकार तथा प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारे पूर्वजानकारी नरहेको दाबीसमेत गरे।

प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी भएपछि कुनै पनि पत्रकारलाई सोधपुछका लागि हिरासतमा नराख्न निर्देशन दिइएको उनले बताए। पत्रकारलाई गिरफ्तार वा नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने विवरणलाई समेत उनले अस्वीकार गरे।

समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकारमाथिको धरपकडको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई प्रहरीको आन्तरिक जाँचबुझका रूपमा व्याख्या गरेको हो।

निर्णयहरूको सूची :

अर्थ मन्त्रालय :

– एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट सडक सुधारको लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।  

– नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने।   

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय :

– नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने। 

परराष्ट्र मन्त्रालय : 

– तुर्किएको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (COP31) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

देउवा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन मंसिर २१–२३ मा, देउवापछि नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन मंसिर २१, २२ र २३ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिने बताएका छन्। मंगलबार चुनदेवीस्थित पार्टी सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने बताए।
महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिँदै महतले हालसम्म ६१८ पालिका, २२८ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र ११४ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन सम्पन्न भएको बताए। उनका अनुसार २६ जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सकिएको छ भने थप चार जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। छोटो समयमै देशभरका कार्यकर्ताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ थियो।
विभिन्न तहका अधिवेशन स्थानीय कार्यकर्ताले आफ्नै स्रोतसाधन र स्वैच्छिक सहयोगबाट सम्पन्न गरिरहेको उनले जानकारी दिए। महतले विशेष अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताप्रति असहमति जनाउँदै त्यससम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए। पुनरावलोकनबाट देउवा नेतृत्वकै पक्षले आधिकारिक मान्यता पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
विशेष अधिवेशन विधि र विधानअनुसार नभएको दाबी गर्दै महतले त्यसलाई मान्यता दिलाउने क्रममा भएका भनिएका गतिविधिबारे अनुसन्धान गर्न माग गरे। उनले विशेष अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले पार्टीको वैचारिक तथा सांगठनिक पहिचान जोगाउन नसकेको आरोपसमेत लगाए। बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार र सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने परम्परालाई आफूहरूले निरन्तरता दिइरहेको उनको भनाइ थियो। महतले देशभरका नेता तथा कार्यकर्तालाई मंसिर २१ गतेदेखि हुने भनिएको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे।

फेरिचे हेलिकोप्टर दुर्घटनाको छानबिन सुरु, क्यानले दियाे कारबाहीको आश्वासन

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले सोलुखुम्बुको फेरिचेमा आज भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनाको छानबिन सुरु भएको जानकारी दिएको छ । क्यानले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुर्घटनाको सम्बन्धमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र प्राप्त तथ्य, विश्लेषण तथा निष्कर्षका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही र सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दुर्घटनामा परी भारतको तमिलनाडु राज्य, चेन्नई निवासी अन्दाजी ४७ वर्षीय वसन्तकुमार बलरामुडुको निधन भएको छ।” आज बिहान ८:१२ बजे सोलुखुम्बुको फेरिचे क्षेत्रमा अवतरण गर्ने क्रममा एयर डाइनेष्टीको नाइन एन-एओडी र फिस्टेल एयरको नाइन एन–एजेआर हेलिकोप्टरहरू दुर्घटनामा परेका थिए ।

दुर्घटनामा फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टरमा दुई विदेशी नागरिक सवार थिए। घाइते भएकाहरूलाई थप उपचारका लागि काठमाडौंस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा ल्याइएको छ। साथै, मृतक भारतीय नागरिकको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको क्यानले जानकारी दिएको छ।