काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न आरोप र अडियो सार्वजनिक गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सार्वजनिक भएका विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आवश्यक परे कांग्रेस कानुनी उपचारमा जाने बताए। पार्टीको समसामयिक राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले सभापति गगन थापासहित नेतृत्वविरुद्ध नियोजित रूपमा आरोप लगाइएको दाबी गरे। उठेका प्रत्येक प्रश्नको सामना गर्न पार्टी तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
‘किस्ताकिस्तामा सरकारले अनेक कुरा बाहिर ल्याएर नेतृत्वलाई बदनाम गर्न खोजेको छ। सरकारबाट कांग्रेसमाथि लगाइएका अडियो र आरोपहरू बदनियतपूर्ण छन्,’ शर्माले भने। उनका अनुसार पार्टीको वैधानिकतासँग जोडेर उठाइएका आरोपको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले माग गरिसकेको छ। बुधबारको विशेष बैठकले पनि सोही माग दोहोर्याएको उनले जानकारी दिए। शर्माले पत्रकारहरूको सुरक्षाप्रति पनि चासो व्यक्त गरे।
पछिल्ला घटनाप्रति असहमति जनाउन पत्रकारहरू कालोपट्टी बाँधेर पत्रकार सम्मेलनमा आउने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारकर्मीहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न गरे। ‘मैले तपाईंहरू कसैको हातमा कालोपट्टी देखिनँ। त्यसैले तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु, सबैभन्दा पहिले—तपाईंहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ?’ उनले भने। पत्रकारहरूले प्रतिपक्षी दलको कार्यालयमा मात्र नभई सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि निर्भयतापूर्वक प्रश्न गर्न र असहमति राख्न सक्नुपर्ने शर्माको भनाइ थियो।
सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले सुशासन र जनजीविकाका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बेला सरकार प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहे पनि सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने मान्यतामा रहेको उनले बताए। ‘हामी प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा छौं। सरकारलाई पाँच वर्ष चलाउनुपर्छ भन्नेमा छौं। तर सरकारको प्राथमिकता आईजीपी हटाउनेतिर छ,’ उनले भने। साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको कृति ‘आज रमिता छ’ को प्रसंग जोड्दै उनले सत्ताको गतिविधिप्रति व्यंग्य गरे।
शर्माले एक बिचौलियाको मोबाइल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म पुगेको दाबी गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाए। ‘एकजना बिचौलियाको मोबाइल प्रहरीले कब्जा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारकोमा किन पुग्यो? त्यहाँ के भयो? कुन तथ्य मेटाउनु थियो? कुन मर्यादामा भइरहेको छ अनुसन्धान प्रक्रिया?’ उनले प्रश्न गरे। अनुसन्धानमा कसको भूमिका र प्रभाव छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको माग थियो। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई थुनिएको र ठेक्का तोडिएको विषयमा पनि शर्माले सरकारसँग जवाफ मागे। आयोजना प्रमुखमाथि गरिएको व्यवहार र ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा श्रम शिविर हो?’
सम्बन्धित खबर
