काठमाडौं । सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको हो। अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे भने उनले विस्तृत जानकारी दिएनन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकारमाथि भएको भनिएको धरपकडबारे पनि सरकारको धारणा राखे। उनले उक्त गतिविधि प्रहरीको आन्तरिक सूचना चुहावटसम्बन्धी जाँचबुझका लागि भएको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामा मागेको वा कारबाही गर्न लागेको भन्ने समाचारलाई भ्रामक भन्दै उनले त्यस्तो सूचना कहाँबाट आयो र तथ्यजाँच कसरी गरियो भन्ने विषयमा प्रहरीले बुझ्न खोजेको जिकिर गरे।
पोखरेलले उक्त कार्य सरकारको अनुमति लिएर नभएको र सरकार तथा प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारे पूर्वजानकारी नरहेको दाबीसमेत गरे।
प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी भएपछि कुनै पनि पत्रकारलाई सोधपुछका लागि हिरासतमा नराख्न निर्देशन दिइएको उनले बताए। पत्रकारलाई गिरफ्तार वा नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने विवरणलाई समेत उनले अस्वीकार गरे।
समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकारमाथिको धरपकडको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई प्रहरीको आन्तरिक जाँचबुझका रूपमा व्याख्या गरेको हो।
निर्णयहरूको सूची :
अर्थ मन्त्रालय :
– एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट सडक सुधारको लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
– नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय :
– नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
परराष्ट्र मन्त्रालय :
– तुर्किएको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (COP31) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
सम्बन्धित खबर
