लेखक: space4k

काठमाडौं । नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेला मंगलबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेका छन्। उनी एअर इन्डियाको विमानमार्फत नेपाल आएका हुन्। भारतले गत अक्टोबर १६ मा दलेलालाई नेपालका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरेको थियो। सन् १९९३ ब्याचका भारतीय विदेश सेवाका अधिकारी दलेला नेपाल आउनुअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए। उनले निवर्तमान राजदूत नवीन श्रीवास्तवको स्थान लिएका हुन्।

दलेलासँग नेपालसम्बन्धी विषयमा काम गरेको अनुभव छ। उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको उत्तरी महाशाखामा सन् २००६ देखि २००७ सम्म निर्देशक र सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म सहसचिवका रूपमा काम गरेका थिए। उक्त जिम्मेवारीमा रहँदा उनले नेपाल र भुटानसँगको सम्बन्ध हेरेका थिए। उनी यसअघि भुटानका लागि भारतका राजदूतसमेत रहिसकेका छन्। भुटानको जिम्मेवारीपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आर्थिक सम्बन्ध सचिव बनेका दलेलासँग आर्थिक कूटनीति तथा विकास साझेदारीका क्षेत्रमा पनि काम गरेको अनुभव छ।

नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय संवादको तयारी भइरहेका बेला दलेला काठमाडौं आएका हुन्। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री पनि नोभेम्बर ४ मा नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको छ। उनको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणको तयारीसँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मिति र औपचारिक कार्यतालिका भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। दलेलाको कार्यकालमा व्यापार, अन्तरदेशीय यातायात तथा पूर्वाधार, ऊर्जा र विकास साझेदारी दुई देशबीचका प्रमुख सहकार्यका विषय रहनेछन्। नेपालसम्बन्धी पूर्वअनुभव र आर्थिक कूटनीतिको पृष्ठभूमिका कारण द्विपक्षीय संवाद तथा सहकार्य अघि बढाउन उनको भूमिकालाई चासोका साथ हेरिएको छ।

काठमाडाैं । मोरङस्थित रिजाल एन्ड कम्पनीका नाममा ६० रोपनी जग्गा छुट दर्ता गराउँदा अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पेस भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गर्दै मुद्दा पेस गरेको हो।
प्रतिवादी बनाइएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन संसदीय व्यवस्था मन्त्री रिजाल र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ छन्। तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधव घिमिरेकी छोरी कमला घिमिरेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै, तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले जग्गा छुट दर्ता प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीसहित कुल ९७ जनाविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको हो। उनीहरूमाथि लगाइएको आरोपको अन्तिम निरूपण विशेष अदालतबाट हुन बाँकी छ।

काठमाडौं, १२ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आगामी दशकलाई सामाजिक रूपान्तरणको दशकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक विकृति र विभेद अन्त्यलाई पार्टीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

शर्माले नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पद र जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै सीमित नभई परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गरे। पार्टी केन्द्रको योजना र सभापतिको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्दै नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सरकारलाई साथ दिने वरिष्ठ उपसभापति शर्माले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र हिमाल संरक्षणका विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताए। आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालको प्रस्तुति प्रभावकारी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिम सामना गर्नु राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताए। शर्माले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको भावना र सरोकारलाई पनि राष्ट्रिय नीतिमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना फैलिएको अवस्थामा विधिसम्मत प्रक्रियाबाट खण्डन गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई समाज रूपान्तरणको सकारात्मक माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। पार्टीगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा शर्माले जोड दिए।

काठमाडौं, १२ कात्तिक । सरकारले आमसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने तीनवटा पुराना कानुन प्रतिस्थापन गरी एकीकृत आमसञ्चार ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयक, २०८३ लाई सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढाइने बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाको अधिकतम हित हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ एकीकृत कानुन ल्याउन लागेको हो। मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार बदलिँदो डिजिटल प्रविधिले सञ्चार क्षेत्रमा सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक भएको हो। मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि तिहारअघि लिखित सुझाव पेस गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन्।

कानुन निर्माणको प्रक्रिया राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै सीमित राख्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले विगतमा पर्याप्त छलफलबिना कानुन निर्माण गरिएको गुनासो दोहोरिन नदिन यसपटक सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिएको बताए। नयाँ आमसञ्चार ऐनले परम्परागत छापा तथा प्रसारण माध्यमसँगै डिजिटल प्रविधिका कारण विकसित नयाँ चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। मन्त्री तिमिल्सिनाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी अघि बढाइने जानकारी दिए। प्रस्तावित विधेयक कानुन बन्न भने आवश्यक विधायिकी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ।

काठमाडौं, १२ कात्तिक । स्थानीय तहलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्ने माग गर्दै ‘गैरदलीय स्थानीय तह अभियान नेपाल’ले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा ऐक्यबद्धता सभा आयोजना गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप बढेको भन्दै अभियानले गैरदलीय स्थानीय शासनको पक्षमा दबाबमूलक कार्यक्रम गरेको हो। अभियानका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने दलीय प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपका कारण विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ। स्थानीय सरकार नागरिकको सेवा र स्थानीय विकासको केन्द्र हुनुपर्नेमा दलगत प्रतिस्पर्धाको थलो बन्दै गएको अभियानको दाबी छ。

अभियानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलप्रति भन्दा नागरिकप्रति बढी उत्तरदायी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अभियानले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिने व्यवस्थामै परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्तिले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने अभियानको माग छ। अभियानका प्रतिनिधिहरूले दलको निर्देशनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन हुँदा जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कमजोर हुने र नागरिकका आवश्यकता ओझेलमा पर्ने दाबी गरेका छन्। यसअघि पनि देशका विभिन्न स्थानमा गैरदलीय स्थानीय शासनबारे बहस चलाउँदै आएको अभियानले माग सम्बोधनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। यद्यपि, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ। अभियानले स्थानीय शासनलाई दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा सार्वजनिक सेवा, विकास र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।