लेखक: space4k

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का मनोनीत केन्द्रीय सदस्यले शपथ लिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार पार्टी कार्यालयमा उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन्।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार शपथ ग्रहण गर्न बाँकी रहेकाहरूलाई ओलीले शपथ खुवाएका हुन्। शपथ लिनेमा मोहम्मद इस्तियाक राई, डा. पुष्पा केसी र इन्दु कडरिया छन्।

काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल (एपीएफ) र भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बीचको १० औं द्विपक्षीय समन्वय बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ। सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, सीमा अपराध नियन्त्रण र दुई देशका सीमावर्ती सुरक्षा निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बैठक बसेको हो।

तीन दिनसम्म चल्ने बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलले गरेका छन्। प्रतिनिधिमण्डलमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नापी विभागका प्रतिनिधिको सहभागिता छ। भारतीय पक्षबाट एसएसबीका महानिर्देशक संजय सिंघलले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका छन्। उनीसँग गृह मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास र एसएसबीका उच्च अधिकारी सहभागी छन्।

बैठकमा सीमाको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन, अवैध गतिविधि नियन्त्रण, मानव तस्करी तथा लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण, अवैध हातहतियार तथा अन्य सामग्रीको तस्करी नियन्त्रण र सीमा क्षेत्रमा शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयमा हालसम्म भएका समन्वयात्मक प्रयासको समीक्षा गरिनेछ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी नेत्र बहादुर कार्कीका अनुसार सीमा व्यवस्थापन संयन्त्रले निर्दिष्ट गरेको मार्गदर्शनका आधारमा दशगजा अतिक्रमण हटाउने तथा सीमा स्तम्भको संरक्षण, मर्मत सम्भार र निर्माणबारे छलफल हुनेछ। साथै सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, सीमापार प्रभाव पार्न सक्ने महामारी र विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमित समन्वय बैठक र तत्काल सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि एजेन्डामा छन्।

सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन र दुवै बलबीच आपसी सहकार्य बढाउन मैत्रीपूर्ण खेलकुद लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

बैठकमा दुवै संगठनबीच क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सहयोग बढाउने, नेपाल–भारत खुला सीमाको प्रयोग गरी हुन सक्ने तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध आवागमनलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने र सीमा व्यवस्थापनलाई चुस्त तथा आधुनिक बनाउन उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गर्ने विषयमा विचारविमर्श हुनेछ। यसैगरी विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा संयुक्त सहकार्य प्रभावकारी बनाउने, सीमा नाकामा यात्रुको सहजताका लागि थप सहायता कक्ष स्थापना गर्ने तथा समस्या र चुनौती समयमै पहिचान र समाधान गर्न नियमित सम्पर्क, आपसी विश्वास र सूचनाको प्रभावकारी आदानप्रदान जारी राख्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

बैठकले नेपाल–भारतबीचको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा र सद्भाव कायम गर्न दुवै सुरक्षा निकायबीचको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।

काठमाडौं – रसुवा–भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोडदेखि ४ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखिएको छ। प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि मात्रै सरकारलाई तत्काल ५७ मिलियन डलर चाहिने भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले बुधवार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्। गैरआर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक रकम प्रारम्भिक अनुमानभन्दा बढ्न सक्ने उनले बताए। गैरआर्थिक क्षतिसहितको आधिकारिक विवरण पछि सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ।

ढकालका अनुसार सरकारले सबै रकम एकैपटक जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। लस एण्ड ड्यामेज फण्डको बैठकले नेपाललाई प्रस्ताव पेस गर्न २० मिलियन डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। उक्त रकमबाट १.६ मिलियन डलर व्यवस्थापन खर्चका लागि छुट्याइएको छ।

फण्डको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि नेपालले २० मिलियन डलरका लागि प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने ढकालले बताए। प्रस्ताव जति छिटो पेस गर्न सकियो, स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रिया त्यति नै छिटो अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि दुईवटा सम्भावित समयसीमा रहेका छन्। डिसेम्बर १५ देखि १७ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुने फण्डको बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ। आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र समीक्षामा समय लागेमा भने मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा हुने बोर्ड बैठकसम्म निर्णय हुन सक्ने उनले जानकारी दिए।

“४.७ देखि ४.७५ अर्ब डलरको आवश्यकता प्रारम्भिक अनुमान हो। गैरआर्थिक क्षति तथा नोक्सानी योभन्दा बढी हुन सक्छ,” ढकालले भने, “आधिकारिक तथ्याङ्कसहित विस्तृत विवरण पछि सार्वजनिक गर्नेछौँ।”

बैठकमा उनले विपद्सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका समितिबीच पनि समन्वय आवश्यक रहेको बताए। दुवै समितिले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेकाले उनीहरूका निष्कर्ष र सुझाव एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। दुवै प्रतिवेदनको मूल आशयमा एकरूपता भए सरकारलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनले बताए। सम्भव भए दुवै समितिले एउटै प्रतिवेदन तयार गर्न वा कम्तीमा सुझावबीच विरोधाभास नहुने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे।