Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1
Advertisement1200×100-blank-1
Advertisementxtreme adv

काठमाडौं उपत्यकामा बस्नेले अब उपत्यकैका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सक्ने भए नागरिकताको प्रतिलिपि

Advertisement800×200-1

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिकले अब काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्ने भएका छन्।

नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर २१ को प्रतिबद्धता तथा नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ बमोजिम जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार सूचना जारी गर्दै नागरिकता आगलागी वा पानीले भिजेर नष्ट भएको, च्यातिएर काम नलाग्ने भएको, हराएको, नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेको वा अन्य कुनै कारणले प्रतिलिपि लिनुपर्ने व्यक्तिका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको २०८३/०७/०९ को परिपत्रअनुसार उपत्यकामा बसोबास गर्ने अन्य जिल्लाका नागरिकको सेवामा सहजता ल्याउन यो व्यवस्था मिलाइएको सूचनामा उल्लेख छ।

व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्नेछन्। त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाका नागरिकले, भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कोशी र मधेश प्रदेशका जिल्लाका नागरिकले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्नेछन्।

प्रतिलिपिका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्रबाहेकको जैविक विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NIDMIS) र केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CCIMS) मा रहेको विवरणसँग हुबहु मिलेमा प्रतिलिपि जारी गरिने सूचनामा उल्लेख छ।

तर अभिलेख नभेटिएको, अभिलेखमा उल्लेख भएको भन्दा फरक नाम, थर, जन्ममिति वा अन्य विवरण सच्याएर प्रतिलिपि लिन चाहने तथा पहिलो दृष्टिमै शंकास्पद देखिएका नागरिकता बाहकले भने साविककै जिल्ला, अर्थात् नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्लामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाले उपत्यकामा बस्ने अन्य जिल्लाका नागरिकलाई नागरिकताको प्रतिलिपि लिन आफ्नै जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाई सेवा प्रवाह सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।


Advertisementadv-800×200.png

सम्बन्धित खबर