लेखक: space4k

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ४३ महिनाको अवधिमा १ लाख ६०६ जनालाई निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ। बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले २०७० चैत २ गतेदेखि शुरु गरिएको निःशुल्क कानूनी सेवा लिनेको संख्या १ लाख ६०६ पुगेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँकाअनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा न्यायमा पहुँच पु¥याउन कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकलाई लक्षित गरी महानगरपालिकाले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

उहाँले कानूनी परामर्श लिनसमेत शुल्क तिर्नुपर्ने र आर्थिक अभावका कारण न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुने नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न महानगरले उक्त सेवा शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। महानगरपालिकाले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा कानुन विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरी नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले न्याय सबै नागरिकका लागि समान र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने बताउँदै विपन्न वर्ग, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई न्यायका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने महानगरको उद्देश्य रहेको बताउनु भयो। उहाँकाअनुसार निःशुल्क कानूनी सेवा लिनेमा ११ हजार ४ सय ६३ जना ज्येष्ठ नागरिक, ४ सय ५६ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति, १ सय ७५ जना बालबालिका र ४२ हजार १ सय ८८ जना महिला रहेका छन्।

काठमाडौं । तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी–१३) का स्थानीयले १७८ दिनदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गेट अगाडि धर्ना दिईरहेका छन्। उनीहरूले कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आफूलाई अन्याय भएको भन्दै धर्ना दिएका हुन्। स्थानीयको आरोप छ कि सरकारले उनीहरूलाई सुकुम्बासीको व्यवहार गर्दै रातारात घरटहरा भत्काएको छ। गत वैशाख १८ र १९ गते सरकारले वागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा तिलगंगा क्षेत्रका बस्तीका घरटहरा पनि भत्काएको थियो। त्यसपछि स्थानीयले गौशालास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य गेट अगाडि धर्ना दिन थालेका छन्। उनीहरूको दाबी छ कि उनीहरू सुकुम्बासी नभई लालपुर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र र कर तिरेका कागजातसहित बसोबास गरिरहेका नागरिक हुन्।

स्थानीय सुदर्शन गौतमले सरकारले आफूलाई अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै विस्थापित परिवारलाई पुनर्वास गराउनुपर्ने वा आफ्नो जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पाँच वटा वस्तीलाई स्थानान्तरण गरी गोठाटार मुलपानी क्षेत्रमा पुनर्वास गराउनेगरी स्थानीयसँग सम्झौता गरेको थियो। चार वटा बस्ती स्थानान्तरण भए पनि गौतमका अनुसार राज्यले आफूलाई अन्याय गरेको छ। प्रभावित परिवारले स्थानान्तरणको विकल्प स्वीकार गरे पनि सरकारले त्यसअनुसार व्यवस्था नगरेको उनले बताए।

गौतमले भने, “गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने भएमा हामीलाई गोठाटार क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नभए बस्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।” उनले बस्ती भत्काउने निर्णय छिटो गर्ने सरकारले प्रभावितलाई न्याय दिन ढिलाइ गरेको गुनासो गरे। स्थानीयको सम्पत्ति २०५३ सालदेखि रोक्का रहेको र घरटहरा भत्किएपछि परिवारहरू थप समस्यामा परेको उनले बताए। गौतमले प्रभावित परिवारसँग जग्गासम्बन्धी कागजात, वडा कार्यालयको प्रतिवेदन, महान्यायाधिवक्ताको राय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालगायतका आधारमा समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

गौतमका अनुसार प्रभावित पक्षले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसँगको छलफलमा आवश्यक कागजात र सम्झौतासम्बन्धी प्रमाण पुनः बुझाएका छन्। मन्त्रीले घटनाबारे पर्याप्त जानकारी नपाई घर भत्काएको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिएको उनले बताए। स्थानीयका अनुसार उनीहरूको समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभामा समेत उठाइएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले पनि संसद्मा प्रभावित नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने विषय उठाएको गौतमको भनाइ छ। यद्यपि, लामो समयसम्म माग सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालय र ‘हेलो सरकार’मा समेत निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायबाट ठोस निर्णय नआएको बताए। उनले शान्तिपूर्ण धर्नाबाट सुनुवाई नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रभावित स्थानीयले आफूहरूले अतिरिक्त सुविधा नभई पहिले भएका निर्णय कार्यान्वयन र न्यायोचित पुनर्वास मात्रै मागेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले घरटहरा भत्काउनुअघि र पछि अपनाएका प्रक्रिया तथा आफ्नो सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

चक्रवात ‘अर्नव’को प्रभाव बिहीबार बेलुकादेखि शनिबारसम्म नेपालमा देखिन सक्ने भन्दै कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। बंगालको खाडीमा विकसित चक्रवातले देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा, हावाहुरी, मेघगर्जन र चट्याङ तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् तथा प्रवक्ता विभूति पोखरेलका अनुसार चक्रवातको मार्ग र गति अझै निश्चित भएको छैन। मध्य र पूर्वी नेपालका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्छ।

मध्य र पूर्वी तराईमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना छ भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका पहाडी क्षेत्रमा शुक्रबार बेलुका र शनिबार असिना पनि पर्न सक्छ। लामो समय वर्षा नभएका स्थानमा एकैपटक ठूलो वर्षा हुँदा पहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले जोखिमयुक्त सडक तथा क्षेत्रमा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन पोखरेलले आग्रह गरे। उच्च हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात र हिमपहिरोको सम्भावना भएकाले पदयात्रालगायत पर्यटकीय गतिविधिमा पनि सतर्कता आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का कृषि मौसमविद् रामेश्वर रिमालले क्षति कम गर्न किसानलाई पूर्वतयारी गर्न आग्रह गरेका छन्। पाकिसकेको धान काट्न मिल्ने अवस्था भए उपलब्ध मेसिन तथा साधन प्रयोग गरी सुरक्षित रूपमा भित्र्याउनुपर्ने तर मौसमको अवस्था हेरेर मात्र काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। तराईमा हावाहुरीले पाकेको धान ढल्ने जोखिम रहेकाले धानखेतमा पानी जम्न नदिन निकासको व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे।

धान ढलेमा लामो समय खेतमै नछाड्ने र पानीमा डुबेको बाली मौसम सुध्रिएपछि सकेसम्म चाँडो उठाएर सुकाउनुपर्ने उनले बताए। काटिसकेको धान भिजे आलीकान्ला वा बाँसका भाटाको सहायताले पानी तर्काएर सुकाउन सकिन्छ। चक्रवातको सम्भावित प्रभाव रहने अवधिमा मल तथा विषादी छर्ने काम स्थगित गर्न रिमालले आग्रह गरे। वर्षाले मल र विषादी बगाएर लैजाने र बालीले पोषण लिन नपाउने भएकाले मौसम सुध्रिएपछि मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुने उनले बताए।

विराटनगर, ११ कात्तिक – नेपालतर्फको जग्गा तथा मुआब्जा विवाद समाधान भए पनि भारतीय पक्षबाट रकम निकासा नहुँदा मोरङको कटहरीस्थित रेल स्टेसन निर्माण अन्योलमा परेको छ। वर्षौँदेखि प्रतीक्षामा रहेको आयोजना अघि बढ्न नसक्दा कटहरीसम्म मालवाहक रेल सञ्चालन गर्ने योजना अधुरै छ। कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष भारतीय कम्पनी महतारा विल्टकमले २० करोड ५६ लाख भारतीय रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का पाए पनि भारत सरकारले रकम निकासा नगर्दा काम सुरु हुन सकेन। यस वर्ष पनि अघिल्लो वर्षभन्दा १० प्रतिशत बढी रकममा ठेक्का लागेको जानकारी आएको उनले बताए। नेपालतर्फको मुआब्जा विवाद सर्वोच्च अदालतको २०८२ कात्तिकको आदेशपछि समाधान भएको हो।
भारतको बथनाहादेखि कटहरीको महेशपुरसम्म १८.६ किलोमिटर रेलमार्ग र दुईवटा स्टेसन निर्माण गर्ने सम्झौता नेपाल–भारतबीच सन् २०११ मा भएको थियो। सन् २०१८ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना अझै पूरा भएको छैन। हाल विराटनगर–१८ भेडियारीस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म करिब आठ किलोमिटर रेलमार्गमा मालवाहक रेल सञ्चालन भइरहेको छ। भेडियारीदेखि कटहरीसम्म अधिकांश क्षेत्रमा लिक बिछ्याइए पनि स्टेसन, मालसामान झार्ने प्लेटफर्म र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन बाँकी छ। कटहरी–१ महेशपुरमा कार्गो स्टेसन, गोदाम, भन्सार शाखा र कर्मचारी आवासलगायत संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ। काम तत्काल सुरु भए दुई वर्षभित्र कटहरीसम्म रेल सञ्चालन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। रेल सञ्चालनमा आए ढुवानी लागत घट्ने, आयात–निर्यात सहज हुने र स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढ्ने उद्योगी–व्यवसायीको विश्वास छ। तर रकम निकासाको अन्योलले आयोजना अघि बढ्न नसक्दा यसको लाभ लिन स्थानीयले अझै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।

झापा – झापा गाउँपालिका–१ सालमारामा प्रहरीले हवाई फायर गरी दुई लागूऔषध तस्करलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सालमारा निवासी ३० वर्षीय सलमान मिया र ३६ वर्षीय नसिम अक्तर मिया छन्।

लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय काँकडभिट्टा र इलाका प्रहरी कार्यालय कुमरखोदबाट खटिएको प्रहरी टोलीले आज दिउँसो १२:३० बजे विशेष सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार भारतको कुत्तुवाभिट्टाबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका उनीहरूलाई शङ्का लागेर जाँच गर्दा सलमानले लगाएको कुर्ताको दाहिने खल्तीमा रहेको साबुनको रातो बट्टाभित्र ब्राउन सुगर फेला परेको थियो। बरामद पदार्थ प्लास्टिकसहित १६६ ग्राम ३४० मिलिग्राम र प्लास्टिकबाहेक १५० ग्राम १४० मिलिग्राम छ।

प्रहरीले उनीहरू सवार मे ७ प ३ नम्बरको सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाइकल, बीआर ३७ एए ५३८० नम्बरको होन्डा साइन मोटरसाइकल र दुई थान मोबाइल सेट पनि बरामद गरेको छ। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले दुई राउन्ड हवाई फायर गरेको जनाएको छ।

पक्राउ परेका दुवैलाई बरामद सामग्रीसहित अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय कुमरखोदमा बुझाइएको छ। आवश्यक कारबाहीका लागि उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय लैजाने तयारी भइरहेको छ।