काठमाडाैं । सन् २०३० सम्म जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगो वित्तीय व्यवस्थापन र सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। ‘नेपालको जैविक विविधतासम्बन्धी दृष्टिकोण : महत्त्वाकाङ्क्षादेखि कार्यान्वयनसम्म’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनालाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, यूएनडीपीले नेपालको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनासम्बन्धी भिडियो प्रस्तुत गरेको थियो। भिडियो सन्देशमार्फत कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, नागरिकको जीविकोपार्जन तथा वातावरणीय उत्थानशीलताका लागि जैविक विविधता महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
कार्यक्रममा जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिको सचिवालय तथा यूएनडीपीको जैविक विविधता वित्त पहलका प्रतिनिधिहरूले संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास र दिगो वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड दिएका थिए। प्यानल छलफलमा युवा, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र, इसिमोडका प्रतिनिधिले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कोषमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने अवसर रहेको उल्लेख गर्दै जैविक विविधता संरक्षणमा सामुदायिक वनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। यूएनडीपीका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनालाई जैविक विविधता संरक्षणसँगै दिगो विकास र साझेदारी विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनामा स्पष्ट सूचकसहित ३६ वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो। ती लक्ष्य हासिल गर्न प्रभावकारी समन्वय, साझा जिम्मेवारी र मापनयोग्य प्रगति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रमले सन् २०३० सम्मका जैविक विविधतासम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्न पर्याप्त लगानी, समावेशी सहभागिता र सरकारका सबै तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको साझा सन्देश दिएको छ।
सम्बन्धित खबर
