काठमाडौं । तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी–१३) का स्थानीयले १७८ दिनदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गेट अगाडि धर्ना दिईरहेका छन्। उनीहरूले कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आफूलाई अन्याय भएको भन्दै धर्ना दिएका हुन्। स्थानीयको आरोप छ कि सरकारले उनीहरूलाई सुकुम्बासीको व्यवहार गर्दै रातारात घरटहरा भत्काएको छ। गत वैशाख १८ र १९ गते सरकारले वागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा तिलगंगा क्षेत्रका बस्तीका घरटहरा पनि भत्काएको थियो। त्यसपछि स्थानीयले गौशालास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य गेट अगाडि धर्ना दिन थालेका छन्। उनीहरूको दाबी छ कि उनीहरू सुकुम्बासी नभई लालपुर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र र कर तिरेका कागजातसहित बसोबास गरिरहेका नागरिक हुन्।
स्थानीय सुदर्शन गौतमले सरकारले आफूलाई अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै विस्थापित परिवारलाई पुनर्वास गराउनुपर्ने वा आफ्नो जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पाँच वटा वस्तीलाई स्थानान्तरण गरी गोठाटार मुलपानी क्षेत्रमा पुनर्वास गराउनेगरी स्थानीयसँग सम्झौता गरेको थियो। चार वटा बस्ती स्थानान्तरण भए पनि गौतमका अनुसार राज्यले आफूलाई अन्याय गरेको छ। प्रभावित परिवारले स्थानान्तरणको विकल्प स्वीकार गरे पनि सरकारले त्यसअनुसार व्यवस्था नगरेको उनले बताए।
गौतमले भने, “गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने भएमा हामीलाई गोठाटार क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नभए बस्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।” उनले बस्ती भत्काउने निर्णय छिटो गर्ने सरकारले प्रभावितलाई न्याय दिन ढिलाइ गरेको गुनासो गरे। स्थानीयको सम्पत्ति २०५३ सालदेखि रोक्का रहेको र घरटहरा भत्किएपछि परिवारहरू थप समस्यामा परेको उनले बताए। गौतमले प्रभावित परिवारसँग जग्गासम्बन्धी कागजात, वडा कार्यालयको प्रतिवेदन, महान्यायाधिवक्ताको राय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालगायतका आधारमा समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
गौतमका अनुसार प्रभावित पक्षले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसँगको छलफलमा आवश्यक कागजात र सम्झौतासम्बन्धी प्रमाण पुनः बुझाएका छन्। मन्त्रीले घटनाबारे पर्याप्त जानकारी नपाई घर भत्काएको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिएको उनले बताए। स्थानीयका अनुसार उनीहरूको समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभामा समेत उठाइएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले पनि संसद्मा प्रभावित नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने विषय उठाएको गौतमको भनाइ छ। यद्यपि, लामो समयसम्म माग सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालय र ‘हेलो सरकार’मा समेत निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायबाट ठोस निर्णय नआएको बताए। उनले शान्तिपूर्ण धर्नाबाट सुनुवाई नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रभावित स्थानीयले आफूहरूले अतिरिक्त सुविधा नभई पहिले भएका निर्णय कार्यान्वयन र न्यायोचित पुनर्वास मात्रै मागेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले घरटहरा भत्काउनुअघि र पछि अपनाएका प्रक्रिया तथा आफ्नो सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सम्बन्धित खबर
