दशैँ–तिहारमा पनि व्यापार नहुँदा न्यूरोडका व्यवसायी चिन्तित, ब्याज र घरभाडामा राहत माग

काठमाडौं – वर्षभरिकै कारोबार मिलाउने मुख्य अवसरका रूपमा लिइने दशैँ–तिहारमा समेत यस वर्ष व्यापार नभएपछि न्यूरोडका व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। विगतमा एक–डेढ महिनाको चाडपर्वको व्यापारबाट छ महिनासम्मको आर्थिक व्ययभार धान्दै आएकामा यसपटक बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र उधारो कारोबार मिलाउन समस्या पर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

व्यवसायीका अनुसार कोरोना महामारीपछि निरन्तर खस्किँदै गएको व्यापारमा सुधार नआउँदा उनीहरू चार–पाँच वर्षदेखि आर्थिक दबाबमा छन्। चाडपर्वको कारोबारले नियमित दायित्व व्यवस्थापन गर्नसमेत नसकिने अवस्था बनेपछि व्यवसाय कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ता बढेको छ।

व्यापारी रविन्द्रकुमार बोहोराका अनुसार दशैँ–तिहारको व्यापार नाफा कमाउनेभन्दा पनि वर्षभरिका आर्थिक व्यवहार मिलाउने आधार हो। टाढाटाढाबाट आउने व्यापारीसँगको कारोबार, बैंकको ब्याज, घरभाडा, तलब र साहुसँगको हिसाब मिलाउने अवसर यसपटक गुमेको उनले बताए। कोरोनापछि बैंकको ब्याजदर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पुगे पनि व्यवसायीले न घरभाडामा सहुलियत पाएका छन्, न ब्याजमा राहत।

“कमाउनेभन्दा पनि आर्थिक व्यवहार मिलाउने कुरा हो यो। धेरैजसो व्यापारीले आफ्नो आर्थिक व्यवहार मिलाउने हो,” बोहोराले भने। व्यवसायीलाई राहत दिन राज्य, बैंक र घरधनीबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। राज्यले घरधनीलाई सहुलियत दिएर भाडा घटाउने र बैंकले ब्याजमा राहत दिने व्यवस्था गर्न सके सहज हुने उनको बुझाइ छ।

व्यापारी शान्ति उपाध्यायका अनुसार भूकम्प, नाकाबन्दी र आन्दोलनजस्ता घटनाले व्यापार प्रभावित हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय भोटेकोशीको घटनाले थप मर्का पारेको उनले बताइन्। व्यापार घटे पनि प्रत्येक दुई वर्षमा घरभाडा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको उनको गुनासो छ। “अब हामीले व्यापार छोडेर हिँड्न पनि सकेका छैनौँ, व्यापार गरेर धानिन पनि सकेका छैनौँ,” उनले भनिन्।

व्यापारी नरेश कटुवालले बैंकमा पर्याप्त पैसा थुप्रिए पनि झन्झटिला प्रक्रियाका कारण व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको बताए। ब्याजदर घटे पनि व्यवसाय विस्तार तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्जा उपयोग गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ। नीतिगत प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।

कटुवालले घरभाडा निर्धारणमा प्रतिवर्गफिटका आधारमा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र घरधनी–व्यवसायीबीचको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाए। अहिले ३५ दिने सूचनामा सटरबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाले करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीलाई असुरक्षा बढाएको भन्दै उनले कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको घरबहाल करार र हटाउनुपरे अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाको माग गरे।

व्यवसायीले घट्दो व्यापारसँगै बढ्दो घरभाडा, बैंकको ब्याज, कर्जा प्रक्रियाका झन्झट र लगानीको असुरक्षाले न्यूरोडको व्यापार थप चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन्। व्यवसाय टिकाउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र घरधनीबीच समन्वय गरी राहत, सहुलियत र कानुनी सुधारका उपाय अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।