Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1
Advertisement1200×100-blank-1
Advertisementxtreme adv

रसुवा–भोटेकोशी विपद्: पुनर्निर्माणमा ४.७५ अर्ब डलरसम्म लाग्ने अनुमान, तत्काल ५७ मिलियन आवश्यक

Advertisement800×200-1

काठमाडौं – रसुवा–भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोडदेखि ४ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखिएको छ। प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि मात्रै सरकारलाई तत्काल ५७ मिलियन डलर चाहिने भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले बुधवार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्। गैरआर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक रकम प्रारम्भिक अनुमानभन्दा बढ्न सक्ने उनले बताए। गैरआर्थिक क्षतिसहितको आधिकारिक विवरण पछि सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ।

ढकालका अनुसार सरकारले सबै रकम एकैपटक जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। लस एण्ड ड्यामेज फण्डको बैठकले नेपाललाई प्रस्ताव पेस गर्न २० मिलियन डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। उक्त रकमबाट १.६ मिलियन डलर व्यवस्थापन खर्चका लागि छुट्याइएको छ।

फण्डको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि नेपालले २० मिलियन डलरका लागि प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने ढकालले बताए। प्रस्ताव जति छिटो पेस गर्न सकियो, स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रिया त्यति नै छिटो अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि दुईवटा सम्भावित समयसीमा रहेका छन्। डिसेम्बर १५ देखि १७ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुने फण्डको बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ। आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र समीक्षामा समय लागेमा भने मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा हुने बोर्ड बैठकसम्म निर्णय हुन सक्ने उनले जानकारी दिए।

“४.७ देखि ४.७५ अर्ब डलरको आवश्यकता प्रारम्भिक अनुमान हो। गैरआर्थिक क्षति तथा नोक्सानी योभन्दा बढी हुन सक्छ,” ढकालले भने, “आधिकारिक तथ्याङ्कसहित विस्तृत विवरण पछि सार्वजनिक गर्नेछौँ।”

बैठकमा उनले विपद्सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका समितिबीच पनि समन्वय आवश्यक रहेको बताए। दुवै समितिले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेकाले उनीहरूका निष्कर्ष र सुझाव एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। दुवै प्रतिवेदनको मूल आशयमा एकरूपता भए सरकारलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनले बताए। सम्भव भए दुवै समितिले एउटै प्रतिवेदन तयार गर्न वा कम्तीमा सुझावबीच विरोधाभास नहुने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे।


Advertisementadv-800×200.png

सम्बन्धित खबर