काठमाडौं । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत झन्डै ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री परिचालन भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सचिव कृष्णबहादुर राउतले कुल ९४ करोड ९४ लाख ९४ हजार ५६७ रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट करिब ७२ करोड २१ लाख र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट करिब २२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री प्राप्त भएको हो।
राहत सामग्रीबाहेक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड ७१ लाख ५३ हजार ६४९ रुपैयाँ नगद जम्मा गरेका छन्। यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योगदान करिब पाँच करोड १४ लाख र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योगदान करिब पाँच करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम छिटो सञ्चालन गर्न परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याइएको राउतले बताए।
विपद् संकटग्रस्त घोषित १५ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने, असोज १५ गतेसम्म प्राप्त परियोजना समाज कल्याण परिषद्बाट बढीमा ४८ घण्टाभित्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनका भनाइ छ। यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका १३ वटा चालु परियोजना संशोधन गरी ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको छ। त्यस्तै, चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग कुल एक अर्ब २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका नयाँ परियोजनाको सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका दुई अर्ब चार करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका ३१६ वटा नयाँ परियोजना पनि ३० दिनभित्र स्वीकृत भएका छन्। थप पाँचवटा परियोजना संशोधनका लागि स्वीकृति दिइएको र नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको राउतले जानकारी दिए। प्रभावित क्षेत्रमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सहयोगका लागि पनि समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म १५ हजार ७०१ जनालाई मनोसामाजिक प्राथमिक सहायता प्रदान गरिएको छ भने ९१ जना बालबालिकालाई थप विशिष्टीकृत सेवाका लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाइएको छ। यसैगरी, १५ स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका १४४ जना विपद्बाट प्रभावित भएको विवरण प्राप्त भएको छ। तीमध्ये सात जनाको मृत्यु भएको, ७६ जना विस्थापित भएको र १६ जना सम्पर्कविहीन वा बेपत्ता रहेको राउतले बताए। राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रभावकारी बनाउन गैरसरकारी संस्था र स्थानीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्बन्धित खबर
