काठमाडौं, १२ कात्तिक । सरकारले सरकारी कार्यालयमा फाइल महिनौँसम्म अड्किने र निर्णयका लागि विभिन्न तहमा घुमाउनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण र डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ मार्फत निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरिएको हो। नियमावलीअनुसार मन्त्रिस्तरीय वा केन्द्रीय प्रशासनिक निर्णयका लागि टिप्पणीको तह तीनभन्दा बढी राख्न पाइने छैन। नियमित प्रकृतिका निर्णयमा भने दुईभन्दा बढी तह राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले छ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति र अभिलेखीकरणसम्मका काम डिजिटल माध्यमबाट हुनेछन्। प्रत्येक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट फाइल कुन कार्यालयमा पुगेको छ, कुन अधिकारीसँग छ र निर्णय हुन कति समय लागेको छ भन्ने विवरण अभिलेखमा रहनेछ।
जरुरी फाइल दुई दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने नियमावलीले सरकारी कामको प्रकृतिअनुसार निर्णयको समयसीमा पनि निर्धारण गरेको छ। तुरुन्त वा अति जरुरी प्रकृतिका काम सम्बन्धित अधिकारीले सोही दिन वा बढीमा दुई दिनभित्र टुंग्याउनुपर्नेछ। अन्य जरुरी तथा साधारण प्रकृतिका काम तीनदेखि पाँच दिनभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदन वा फाइलको अवस्था अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत जानकारी पाउन सक्नेछन्।
सेवाग्राहीबाट प्राप्त डिजिटल गुनासोमा २४ घण्टाभित्र जिम्मेवार अधिकारी तोक्नुपर्ने र एक साताभित्र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। निर्णय प्रक्रियामा एआई प्रयोग गर्न सकिने नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको सहयोग लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। पुराना निर्णय तथा नजिर खोज्ने, जोखिम विश्लेषण गर्ने, टिप्पणीको मस्यौदा तयार गर्ने र तथ्यांक विश्लेषण गर्ने काममा एआई प्रयोग गर्न सकिनेछ। तर एआईको सुझावका आधारमा मात्रै अन्तिम निर्णय गर्न पाइने छैन। निर्णयको जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारीमै रहनेछ। अनावश्यक रूपमा फाइल रोक्ने कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम अंक दिने तथा आवश्यकताअनुसार विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी तथा निकायलाई पुरस्कृत गर्न सकिने प्रावधान पनि नियमावलीमा समेटिएको छ।
सम्बन्धित खबर
