तीन पुराना कानुन खारेज गरेर नयाँ आमसञ्चार ऐन ल्याउने तयारी, तिहारअघि सुझाव दिन आग्रह

काठमाडौं, १२ कात्तिक । सरकारले आमसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने तीनवटा पुराना कानुन प्रतिस्थापन गरी एकीकृत आमसञ्चार ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयक, २०८३ लाई सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढाइने बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाको अधिकतम हित हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ एकीकृत कानुन ल्याउन लागेको हो। मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार बदलिँदो डिजिटल प्रविधिले सञ्चार क्षेत्रमा सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक भएको हो। मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि तिहारअघि लिखित सुझाव पेस गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन्।

कानुन निर्माणको प्रक्रिया राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै सीमित राख्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले विगतमा पर्याप्त छलफलबिना कानुन निर्माण गरिएको गुनासो दोहोरिन नदिन यसपटक सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिएको बताए। नयाँ आमसञ्चार ऐनले परम्परागत छापा तथा प्रसारण माध्यमसँगै डिजिटल प्रविधिका कारण विकसित नयाँ चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। मन्त्री तिमिल्सिनाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी अघि बढाइने जानकारी दिए। प्रस्तावित विधेयक कानुन बन्न भने आवश्यक विधायिकी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ।