काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजु करिब एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले बढेको हो । विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा कार्य सञ्चालन कोषको कारोबार परीक्षण गर्दा कुल १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८९९ रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो बेरुजु नौ अर्ब २४ करोड ३१ हजार ६०३ रुपैयाँ थियो । कुल बेरुजुमध्ये म्याद नाघेको पेस्कीको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । प्रतिवेदनअनुसार पाँच अर्ब २७ करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पेस्की समयमै फर्छ्यौट भएको छैन । यो कुल बेरुजुको करिब आधा हो । त्यस्तै, असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु तीन अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको चार अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तीन अर्ब २३ करोड ९२ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एक अर्ब ३२ करोड २५ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयको ७८ करोड तीन लाख र रक्षा मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रणालीमा प्रविष्ट विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा तीन हजार ९८५ कार्यालयको कारोबार लेखापरीक्षण गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा संघीय सरकारी निकाय तथा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गतका कारोबारको विवरण समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कागजात, सवारीसाधन तथा भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिलाई पनि बेरुजु बढ्नुको कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीबाट हुने कार्यगत त्रुटि, प्रक्रियागत भूल र असावधानीले समेत बेरुजु बढाएको कार्यालयको निष्कर्ष छ । आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित सरकारी निकायका संरचना र लेखासम्बन्धी कागजात आगजनीबाट नष्ट हुँदा लेखापरीक्षणमा कठिनाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा २०८३ कात्तिक १२ गतेसम्म एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्ट विवरण तथा वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार बनाइएको छ । कार्यालयले प्रतिवेदन कात्तिक १३ गते सार्वजनिक गरेको हो । महालेखा नियन्त्रक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायले उपलब्ध कागजात समयमै बुझाएको र आन्तरिक लेखापरीक्षकहरूले काम सम्पन्न गरेकाले निर्धारित समयअगावै प्रतिवेदन तयार गर्न सम्भव भएको उल्लेख गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणले सरकारी कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता परीक्षण गरी वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा सहयोग पुर्याउँछ । बढ्दो बेरुजुले भने पेस्की फर्छ्यौट, असुलउपर र आर्थिक प्रक्रियाको पालनामा थप सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
सम्बन्धित खबर
