सरकार न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावमा विकल्प खोज्न तयार : मन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलाप प्रक्रियाप्रति विश्वास बढाउन न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव गरिएको बताएकी छन्। प्रस्तावमा सरोकारवालाको साझा असहमति रहे विकल्पबारे छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनले स्पष्ट पारिन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले प्रस्तावको उद्देश्य मेलमिलापलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताइन्।
पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको ठाउँमा कम्तीमा एक जना तोकिएको न्यायाधीशले मेलमिलाप गराउँदा विवादका पक्षहरूमा विश्वास बढ्ने उनको तर्क थियो। यस्तो व्यवस्थाले न्यायालयप्रतिको भरोसा र गरिमा बलियो बनाउन सहयोग गर्ने उनले उल्लेख गरिन्। समितिको छलफलमा सहभागी सरोकारवाला, सांसद तथा नेपाल बार एसोसिएसनले भने न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए। मन्त्री गौतमले न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ता बनाउनुपर्ने सरकारको अडान नरहेको बताइन्।
‘न्यायाधीश नै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान होइन। प्रस्तावमा सबैको असहमति भए त्यसको विकल्पबारे छलफल गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भनिन्। कानून निर्माण गर्दा स्थापित कानुनी सिद्धान्त र नजिरसँगै नेपाली समाजको व्यावहारिक अवस्था तथा सामाजिक जटिलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। पारिवारिक विवाद अदालतसम्म पुग्दा सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने भन्दै मन्त्री गौतमले सहमतिमा विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। विशेषगरी दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा परिवारका सदस्यबीचका विवाद मेलमिलापबाट टुंग्याउँदा सम्बन्ध जोगाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। मेलमिलापलाई प्रभावकारी बनाउन सके सर्वसाधारणले सहज रूपमा विवादको समाधान पाउने र अदालतमा मुद्दाको चापसमेत घट्ने सरकारको अपेक्षा छ।