काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले चीनको एक्जिम बैंकबाट लिइएको ऋण, भुक्तानी प्रक्रिया र किस्तागत विवरण पेस गर्न आदेश दिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितका प्रतिवादी रहेको मुद्दामा शुक्रबार कात्तिक २० गते सुनुवाइपछि अदालतले थप कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट ऋण र त्यसको भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण माग गरेको छ। भुक्तानी हुन बाँकी रकमको विवरण भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट झिकाउन आदेश दिएको छ। त्यस्तै, विमानस्थल निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले भुक्तानीका लागि पेस गरेका बिल–भरपाइ र कम्पनीलाई भुक्तानी भइसकेको रकमको विवरणसमेत अदालतले माग गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल निर्माणमा तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पूर्वअर्थमन्त्री कार्की, उच्चपदस्थ कर्मचारी र चिनियाँ निर्माण कम्पनीलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीचको खरिद सम्झौतामा कर, महसुल तथा अन्य शुल्क ठेकेदारले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मिलेमतोमा छुट्टै सम्झौता गरेर कर छुट दिइएको अख्तियारको आरोप छ।
यस मुद्दामा कार्कीसहित तत्कालीन सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी र महेश्वर न्यौपाने तथा पूर्वसहसचिवहरू केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र इन्जिनियर योगेश अर्यालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङसमेत मुद्दाका प्रतिवादी छन्। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अदालतले ऋण, कर र भुक्तानीसँग सम्बन्धित थप विवरण माग गरेको हो।
सम्बन्धित खबर
