काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकबाट विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ३० गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । कार्कीका कानुनी प्रतिरक्षाकर्ता अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार रिटको पेसी कात्तिक ३० गतेका लागि तोकिएको छ । रिटको मुद्दा नम्बर ०८२-WO-०४९४ रहेको छ ।
कार्कीले आफूलाई प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको माग गर्नुभएको छ । उहाँले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गर्नुभएको छ । सर्वोच्चमा पेस गरिएका कागजातअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी कार्कीलाई उक्त जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही दिन अर्को निर्णयमार्फत कार्कीलाई सल्लाहकारमा खटाएपछि रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरिएको थियो । सरकारले कार्कीलाई दिएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थाबारे आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिने जिम्मेवारी उल्लेख छ । उहाँको पारिश्रमिक र सेवाका सर्त भने नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकसरह रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्कीले भने निर्णयअघि आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको र परामर्शसमेत नगरिएको जिकिर गर्नुभएको छ । कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता र योग्यतामाथि प्रश्न नउठेको अवस्थामा कानुनी आधारबिना जिम्मेवारीबाट हटाइएको उहाँको दाबी छ । कुनै गल्ती भएको भए पनि आफूलाई स्पष्टीकरणको अवसर नदिइएको उहाँले रिटमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सम्बन्धित खबर
