सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएको सुकुमवासी बस्ती खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती खाली गर्ने विरुद्ध परेको रिटमा यो आदेश जारी गरेको हो। रिटमा भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउन नदिने माग गरिएको थियो।

२५ वैशाख, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास भइरहेका सुकुमवासी बस्तीहरू खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती खाली गर्ने कार्यको बिरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएको हो। गोपाल राणासहित ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको बिरुद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उनीहरू बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पालन नगरी जबरजस्ती हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा अपूरणीय क्षति र मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०८२/१२/१३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूची बुँदा नम्बर ९१ अनुसार प्रक्रियाहरू पालना नगरी यस्ता बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने काम नगराउन आदेश दिइन्छ।’

यसैगरी विस्थापित सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न लगायत आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउने थप प्रभावकारी कार्यहरू गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत विस्थापित एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरू समस्यामा रहेको औंल्याइरहेका अवस्थामा उनीहरूको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न लगायतका आवश्यकताहरू सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापनको माग गरेको छ। रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरका नदी किनार या कुनै पनि स्थानमा रहेको सुकुमवासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउन, विस्थापित गर्न वा जबरजस्ती कारबाही गर्न नपाइने माग गरिएको थियो।