जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारले बजेट छुट्याउन आवश्यक

३ चैत, काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनले व्यापक भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्याएपछि सरकारले त्यसको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनामा क्षतिको परिमाण, पुनर्निर्माणको रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानसमेतको विषय समेटिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष र आगामी दुई आर्थिक वर्षका लागि तीनै तहका सरकारले पुनर्निर्माण कार्यका लागि बजेट विनियोजन गर्ने योजना समेत तयार गरिएको छ ।

आयोगले पुनर्निर्माण कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ । तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा कार्ययोजना अघि बढाइने उल्लेख छ । साथै पुनर्निर्माणको मूल आधारका रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने, यदि स्रोत अपुग भएमा संघीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति तय गरिएको छ । निजी क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी पुनर्निर्माण अगाडि बढाउने रणनीतिलाई पनि समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरी तदनुसार बजेट छुट्याउनुपर्नेछ ।

‘केही कामहरू चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै सुरु भइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पनि जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि निश्चित बजेट छुट्याउनुपर्ने विषयमा छलफल जारी छ । तीनै तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो’, उनले भने ।

कार्ययोजनाअनुसार सरकारले सेवाग्राहीमैत्री, मितव्ययी र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ र भविष्यमा यस्ता क्षति न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु चार अर्ब ३४ करोड खर्च आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने आगामी दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष रु १० अर्ब १८ करोड छुट्याउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका लागि चालु वर्षमा करिब रु ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष रु एक अर्ब ४६ करोड आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय तहका लागि चालु वर्षमा रु एक अर्ब ४२ करोड र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष रु तीन अर्ब २१ करोड खर्च आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

तीनै तहका सरकारले प्रारम्भिक मर्मत सम्भारका लागि चालु बजेटबाटै खर्च गर्ने, अहिलेका सवारीसाधन र सम्पत्ति प्रयोग गर्ने तथा आवश्यक परे मात्र नयाँ खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । साथै सबै सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । साना, पाखा परेको र प्रभावहीन आयोजना कटौती गर्ने, तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले नगर्ने, ती कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति समावेश छ ।

संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका केही कार्यक्रमहरू जस्तै लघु उद्यम विकास, जनता आवास, खरका छाना मुक्त कार्यक्रम अब स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन् र संघीय स्तरबाट हटाइने योजना बनाइएको छ । सरकारले विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपालीबाट पनि पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग जुटाउने योजना बनाएको छ र सहयोग गर्नेहरूलाई सम्मान गर्ने नीति पनि उल्लेख छ ।

आन्दोलनबाट निजी क्षेत्र पनि गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ । कुल रु ३३ अर्बभन्दा बढी क्षति भएकोमा बढी असर व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा परेको छ । करिब रु २७ अर्ब ४९ करोड बराबर क्षति व्यवसायिक क्षेत्रमा भएको छ भने व्यक्तिगत घरपरिवारमा करिब रु ६ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । क्षतिको संरचनागत विश्लेषण गर्दा भवन तथा घरमा करिब ४५ प्रतिशत, सवारीसाधनमा ५.५ प्रतिशत र बाँकी अन्य सम्पत्तिमा क्षति देखिन्छ । करिब रु २३ अर्ब बराबर बीमा दाबी परेको छ ।

कोभिड–१९ पछिको कमजोर अर्थतन्त्र र बाह्य दबाबबीच आएको यस क्षतिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको विश्लेषण छ । सरकारले निजी क्षेत्र पुनर्जीवनका लागि विभिन्न राहत र सहुलियत कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । कार्ययोजनामा नक्सापास शुल्कमा छुट, सम्पत्ति करमा तीन वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था तथा बीमा दाबी छिटो भुक्तानी गर्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ ।

बीमा कम्पनीमा तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ऋण दिन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहुलियत दिन, चालु पूँजी कर्जा किस्ताबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सकिने, कर्जा पुनःसंरचना अवधि २०८३ असारसम्म लम्ब्याउने र आवश्यक परे ग्रेस अवधि थप गर्ने व्यवस्था छ । स्थिर ब्याजदरमा पाँच वर्षसम्म कर्जा दिन प्रस्ताव गरिएको छ, जहाँ आधारदरमा मात्र ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थपिने उल्लेख छ ।

आन्दोलन क्रममा सार्वजनिक सेवा सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप, लत्ताकपडामा क्षति हुँदा सरकारले आंशिक राहत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ । प्रहरी मुचुल्का आधारमा जिल्लाबाट कुल क्षतिको २५ प्रतिशतसम्म राहत दिन सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

सरकारले विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । राजस्व संकलन कमजोर, संघीय संरचनामा खर्च बढ्दो र आर्थिक दबाब उच्च रहेको बेला यति ठूलो पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन वित्तीय अनुशासन, समन्वय र पारदर्शिता आवश्यक छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार आन्दोलनबाट करिब रु ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको क्षति भएको छ । धेरै क्षति सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा भए पनि निजी क्षेत्र पनि गम्भीर प्रभावित भएको छ । सरकारी संरचनामा मात्र करिब रु ४४ अर्ब ९३ करोड, निजी क्षेत्रमा रु ३३ अर्ब ५४ करोड र सामुदायिक क्षेत्रमा करिब रु पाँच अर्ब ९७ करोड क्षति भएको छ ।

संघीय सरकारका संरचनामा करिब रु २९ अर्ब ६७ करोड, स्थानीय तहमा करिब रु ९ अर्ब ८१ करोड र प्रदेश सरकारमा रु ४ अर्ब ४९ करोड क्षति भएको देखिन्छ ।

तीनै तहका सरकारको संरचना पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि करिब रु ३६ अर्ब ३० करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ । भवन पुनर्निर्माणमा करिब रु २० अर्ब, सवारीसाधन खरिदमा रु ६ अर्ब १६ करोड र अन्य सम्पत्तिमा रु १० अर्ब १४ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।