आशिका तामाङका निर्देशनविरुद्ध धादिङका पालिकाहरूले विरोध जनाउने

५ चैत, काठमाडौं । धादिङका स्थानीय तहहरूले संविधानले दिएको एकल अधिकारलाई अवरोधबिना प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् ।

धादिङका १३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष तथा उपप्रधानहरूले बिहीबार बसेको बैठकमा संघीयताको मर्मअनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वयलाई थप सुदृढ पार्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।

बिहीबार नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा उक्त बैठक भएको थियो।

धादिङ–१ क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले पछिल्लो पटक धादिङका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जालबाट समेत आफ्नो निर्देशन बारे जानकारी गराएकी छन्।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा र गिटी उत्खनन भइरहेको भन्दै उक्त गतिविधि तुरुन्त रोक्न उनले निर्देशन दिएकी थिइन्।

‘म, धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले, मेरो क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा अबदेखि ‘पटके कर’ वा यस्तै प्रकारका अवैध कर संकलनलाई कदापि स्वीकार्दिन,’ उनले संविधानगत अधिकारमा आधारित स्पष्ट निर्देशन दिँदै भनिन्, ‘यस प्रकारका क्रियाकलाप तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित पालिका र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन्छु।’

धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यो निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। आशिकाले यहीवर्ष ३ चैतमा चलानी नम्बर २८५० मार्फत धादिङका पालिकाहरूलाई पत्र पठाएकी थिइन्, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारका संवैधानिक अधिकारहरूमा हस्तक्षेप गर्ने प्रशासनिक प्रयासको रूपमा लिंदै उक्त अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपलाई कडा रूपमा प्रतिक्रिया जनाउने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ,’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।