अर्थतन्त्र सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको अर्थमन्त्री खनालको दाबी

५ चैत, काठमाडौं । २३ र २४ भदौंमा भएको जनजीवन आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको थिएन, निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको थियो, सार्वजनिक खर्च कमजोर थियो र राजस्व संकलनमा गिरावट आएको अवस्था थियो ।

स्वच्छ छविका अर्थविद् रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति यसै प्रकार रहेको थियो । ६ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हालेर पदबाट बिदा हुँदै गर्दा खनालले आफ्नो छविमा कुनै क्षति पुर्‍याएनन् ।

बरु अर्थ प्रशासनमा सुधारका केही गहिरा पहल गर्दै उनले आगामी अर्थमन्त्रिका लागि सुखद वातावरण तयार पारेका छन् । आर्थिक मामिलासँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी बहन गरेका उनले बिहीबार आफ्नो कार्यकाल समाप्ति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘यो प्रतिवेदनले यी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने नयाँ मन्त्रीहरूलाई पनि आवश्यक सूचनाहरू उपलब्ध गराउनेछ भन्ने विश्वास छु,’ उनले सोही दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा देखिएका चुनौतीहरू के के थिए?

खनालले आफ्नो कार्यकालमा देखिएका चुनौतीहरू प्रतिवेदनमा समेटेका छन् । उनका अनुसार सरकार गठन हुने दिनमै तय भएको २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्रोत र साधन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयकै थियो। आर्थिक वर्षको बीचमा स्वीकृत बजेटकै सीमाभित्र हुनु थप चुनौतीपूर्ण थियो।

सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको उपचार र राहत, आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, र अत्यावश्यक सेवा नदिने अवस्थामा पुगेका कार्यालयहरूको सेवा पुनःस्थापना गर्न आवश्यक भौतिक सामग्री, उपकरण र अस्थायी संरचना निर्माणका लागि खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण थियो।

यसका अतिरिक्त काठमाडौं उपत्यका लगायतका मुख्य आर्थिक केन्द्रहरूमा रहेका व्यावसायिक सम्पत्ति र गतिविधिमा क्षति पुर्‍याइएको थियो। व्यवसायीहरूको निवासमा समेत ध्वंस र तोडफोडका कारण आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भई व्यवसायीहरू चरम निराशामा परेका थिए, जसले मनोबल उच्च पार्न थप चुनौती थपेको थियो।

खनालका अनुसार भदौं मसान्तसम्म राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा केवल ७२.६५ प्रतिशत मात्र पूरा भइरहेको थियो। राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक रहेर -६.३८ प्रतिशतमा आएको थियो। पूँजीगत खर्च १.५६ प्रतिशतमै सीमित थियाे।

मुद्रास्फीति, शोधनान्तर वार्ता, चालु खाता स्थिति, विदेशी विनिमय मुद्रा सञ्चिति जस्ता समष्टिगत सूचक सुधार भए तापनि आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक कर्जा प्रवाह र पूँजी निर्माण कमजोर थिए। अधिकांश आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको अभिलेख तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो।

यद्यपि, अस्थायी संरचना निर्माण गरी कर्मचारीलाई सुरक्षा र सहयोग गर्दै राजस्व संकलनमा कमी आउन नदिईएको अर्थमन्त्रीले बताए। भदौं मसान्तको तुलनामा अहिले अर्थतन्त्र सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको उनले बताएका छन्।

अहिले राजस्व संकलन वृद्धिदर ३.७७ प्रतिशत र लक्ष्यको तुलनामा ८२.०२ प्रतिशत पुगेको छ। पूँजीगत खर्च १९.६३ प्रतिशत पुगेको छ। भदौं अन्तिमको आर्थिक क्षति र संक्रमणकाल लामो नभएको र यसले पहिलो त्रैमासिकमा ३.०२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको भएको छ।

मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका युद्धले भने नेपाललाई अप्रत्याशित आर्थिक समस्या निम्त्याउन सक्छ भनी अर्थमन्त्रीले सचेत गराएका छन्।

सम्भावित आर्थिक समस्याहरू के हुन्?

अर्थमन्त्रीले आगामी दिनमा देखेका आर्थिक समस्याहरूमा युद्धको प्रभाव पर्छ, जसबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ। यसले मूल्य वृद्धिमा असर पुर्‍याउने सम्भावना छ र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

नेपाल र पश्चिमी देशबीच यात्रा गर्न धेरैले खाडी मुलुकका विमानस्थलहरू ट्रान्जिटको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यात्रामा बाधा पर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्नेछ। खाडी मुलुकमा करिब २० लाख नेपाली रहेका छन्। युद्ध लम्बिए रोजगारी र व्यवसाय संकटमा पर्न सक्छ र उनीहरूको उद्धार आवश्यक पर्न सक्छ, खनालले चेतावनी दिएका छन्।

अर्थमन्त्रीले ८२८ निर्णय गरे, २७ मात्र कागजातमा

अर्थमन्त्री खनालले कार्यकालमा कुल ८२८ निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। ती मध्ये २७ वटा मात्र परम्परागत कागजमै गरिएको थियो भने बाँकी सबै निर्णय डिजिटल एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीबाट गरिएको छ।

यस अनुसार उनले दैनिक औसत ६.६८ निर्णय गरेका छन्। यो अवधिमा ६४८ बैठकहरू संयोजन गरिएको थियो। तीमध्ये २८.४ प्रतिशत अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिए। २७.५ प्रतिशत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, १०.५ प्रतिशत विकास साझेदार वा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा समावेश छन्।

प्रशासकीय सुधारमा के काम भए?

६ महिनाको कार्यकालमा सुशासन र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय गुणस्तरीय सुधारका लागि पूर्ण समय नपाएको विश्लेषण गरेका छन्। यद्यपि, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आएको छ। संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरिएको छ।

अनलाइन कर चुकता प्रमाणपत्र प्रणाली सुरु गरिएको छ। राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली समावेश गरिएको छ। कर अनुसन्धान इकाई र वैदेशिक लगानी समन्वय इकाई स्थापना गरिएको छ।

बजेट परिचालन तथा लक्षित कार्यतालिकाअनुसार आर्थिक वर्षमा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब ६० करोड रकम सुनिश्चित गरी खर्च र तयारी नपुगेका कार्यक्रमहरूमा विनियोजन गरिएको रकम स्थगित गरिएको थियो जुन कुल १ खर्ब १९ अर्ब भएको थियो, जसमा ५२ अर्ब ९० करोड फुकुवा भइसकेको छ।

६ महिनामा एकमात्र आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति प्राप्त भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पूर्व पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेका सवारी साधन र सुरक्षाकर्मी पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिएका छन्।

सर्वभौम साख मूल्यांकन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालले आफ्नो रेटिङ यथास्थितिमा राखेको छ र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने दिशामा प्रगति भएको समेत अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।

वित्तीय संघीयताअन्तर्गत चालु आवको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् पहिलो बैठक यस अवधिमा बसेको छ। अर्थमन्त्रीले राजस्व व्यवस्थापनमा गरेका सूक्ष्म सुधारहरूको विवरण पनि प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट प्यान नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था, सबै भन्सार नाकामा व्यापार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयन, र आय टिकटका रूपमा सरकारी कार्यालयहरूले हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको कुरा समावेश छ।

के के थप सुधार हुँदैछन्?

अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेका वा अपूर्ण रहेका कामहरूको सूची पनि सार्वजनिक गरेका छन्। जसमा पुनर्निर्माण योजनाहरू र स्वास्थ्य बीमा रकम अभावसमेत छन्।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र संस्था समन्वय, वित्तीय संघीयता समन्वय, राजस्व व्यवस्थापनका आगामी बैठकहरू, अगाडि बढाएका कानुन र गर्नुपर्ने थप कामहरूको जानकारी आगामी मन्त्रीका लागि उपलब्ध गराएका छन्। संघीय मामिलामा कुल ८५ निर्णय गरिएको जानकारी पनि खनालले दिएका छन्।

‘स्वकीय सचिव राखिनँ, मन्त्रालयका अधिकृतहरूले उत्कृष्ट काम गरे’

विदा हुनु अघि अर्थमन्त्रीले सरकारी अधिकृतहरूको प्रशंसा पनि गरेका छन्। उनले सरकारी खर्चमा व्यक्तिगत सचिव र सल्लाहकार राख्न अस्वीकार गरेका थिए।

‘मन्त्रालयका सचिवहरूले खटाएका अधिकृतहरूले मलाईकाममा उत्कृष्ट सहयोग गरे,’ उनी भन्छन्। उनले सचिवालयमा रहेकाहरू उपसचिव सुबोध खतिवडा, शाखा अधिकृत भीमकान्त न्यौपाने, कम्प्युटर अपरेटर निरज भूषालको प्रशंसा गरेका छन्।

संघीय मामिलाका उपसचिव दीपक ढकाल र शाखा अधिकृत दयाराम तिवारीको समेत प्रशंसा गरिएको छ। सचिव र सहसचिवहरूको समेत सराहना गर्दै उनले भनेका छन्, ‘दुवै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले निजामती कर्मचारी आफ्नो निकायको उद्देश्यअनुसार काम गर्ने र परिणाममुखी हुने क्षमता राख्छन् भन्ने प्रमाणित गरेका छन्, यसको गर्व निजामती सेवाले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो शुभकामना छ।’