५ चैत, काठमाडौं । ‘उपभोक्ताले २ देखि १५ वटा ग्यास सिलिन्डर जम्मा गरेर राखेका कारण बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव उत्पन्न भयो,’ पछिल्लो समय नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र विक्रेताले संयुक्त रूपमा रुटीन बयान गर्दै आएको छ यो ।
अहिले सहरका चोकहरूमा हरेक वर्ग खाना पकाउने ग्यासको एक सिलिन्डरका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपरिरहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित भने साधारण उपभोक्ताहरू हुन् जसले एक सिलिन्डर मात्र पाउँछन्। साढे दुई महिनाअघि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र देखिएको ग्यास अभाव अहिले सम्पूर्ण मुलुक फैलिसकेको छ।
अमेरिका र इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि संयुक्त सैन्य कारबाही गरेपछि विश्व भूराजनीति र अर्थतन्त्रमा ठूलो हल्लाहल्ला परेको छ। मध्यपूर्व तनावले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा सीधा असर पुर्याएको छ।
तर नेपालमा देखिएको ग्यास अभाव त्यसभन्दा अगाडि नै सुरु भएको थियो। अहिले ती तनावले समस्या थपिने काम मात्र गरेको छ।
नेपाल इन्धनमा पूर्णरुपमा भारतमा निर्भर छ। भारत पनि अन्य देशहरूमा निर्भर हुँदा ग्यासको समस्या त्यहीँ देखिएको छ। यसले नेपाली उपभोक्ताहरूलाई पनि त्रासित बनाएको छ। तथापि, अहिलेसम्म भारतले नेपालमा ग्यास निर्यात रोकिएको छैन।
आयल निगमले दाबी गरेको छ दैनिक औसत ४९ हजार टन ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ र मांग बढेसँगै आपूर्ति पनि बढाएको तथ्यांक नियमित सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
तर समस्या समाधान नहुँदा निगमले २८ फागुनदेखि आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने निर्णय लागू गरिसकेको छ। त्यसपछि पनि आधा सिलिन्डरको लागि लामो लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता हटेको छैन। उपभोक्ताबाट आधा सिलिन्डर ग्यास उपलब्ध नहुने गुनासो निरन्तर छ।
नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव र उपभोक्ताको खाली सिलिन्डरसहित सडकमा लाइन लाग्नु कुनै नयाँ कुरा होइन। विगत एक दशकमा नेपालले दुईवटा ठूलो राष्ट्रिय संकटका बेला ग्यास अभाव झेलिसकेको छ।
विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अवरोध र आन्तरिक बजारमा सिर्जित कृत्रिम अभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारले तीन पटक आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्ता नीतिहरू मुलुकको ऊर्जा परनिर्भरता र कमजोर भण्डारण क्षमताको प्रतिबिम्ब हो।
नयाँ संविधान जारीपछि असन्तुष्ट भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण कात्तिक २०७२ मा ग्यास आयात प्रायः ठप्प भयो। तत्कालीन संकटमा नेपाल आयल निगमले पहिलो पटक १४.२ किलोको सिलिन्डरमा आधा अर्थात् ७.१ किलो ग्यास भरेर वितरण गर्ने निर्णय लिएको थियो।
२०७६ साल कोरोना भाइरस महामारीको पहिलो चरणमा ग्यास संकट फेरि देखा पर्यो। ११ चैत २०७६ देखि लकडाउनको तयारीमा उपभोक्ताले ग्यास होल्ड गर्न थाले जसले बजारमा अभाव सिर्जना गर्यो। त्यसै कारण निगमले १२ चैतदेखि पुन: आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गर्यो। करीब तीन सातासम्म यस्तो वितरण पछि ३ वैशाख २०७७ देखि पुनः पुरा सिलिन्डर बिक्री खुला गरिएको थियो।
यी दुई संकट बाहेक २०६९ सालमा आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्न नसकेता र ग्यास उद्योगी तथा ढुवानीकर्ताका आन्दोलनका कारण पनि बजारमा अभाव देखा परेको छ।
पूणरूपमा आयातमा निर्भर रहँदा र पर्याप्त भण्डारण नहुँदा साधारण अवरोध मात्रले पनि नेपाली भान्सा प्रभावित हुने गर्छ। तर यस्ता हाहाकार ग्यासको वास्तविक अभाव नभएर अवैध रुपमा संकलित अतिरिक्त सिलिन्डर र नियामक निकाय आयल निगमको अवस्था उदासीनताको परिणाम भएको बताइन्छ।
२०७२ सालको भारत नाकाबन्दीमा उपभोक्ताले सिलिन्डर नपाएपछि घरमै पुराना सिलिन्डर हुँदाहुँदै नयाँ सिलिन्डर किन्ने स्थिति आयो। उद्योगीहरूले त्यसबेला सिलिन्डर बजारमा ठठुलो मात्रामा पठाए। जब माग बढी हुन्छ वा संकट आउँछ, त्यतिबेला उद्योगीहरूले चाहिनेभन्दा बढी सिलिन्डर निकाल्ने र विक्री गर्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्।
तीनै पक्षको भनाइ अनुसार अतिरक्त सिलिन्डर अनियन्त्रित रुपमा बजारमा आइपुगेपछि कृत्रिम अभाव एवं समस्याहरू पैदा भएका हुन् भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार र निगमले लिनु पर्नेछ।
यो समस्या आपूर्ति प्रणालीमा आएको साधारण अवरोध मात्र होइन; वर्षौंदेखिको अव्यवस्थाको परिणाम हो। आयल निगमले स्वीकार गरेको छ बजारमा आठ लाखभन्दा बढी अतिरिक्त सिलिन्डर छन्, त्यसबारे पनि निगमले पर्याप्त कदम चाल्न सकेको छैन।
उपभोक्तालाई दोष दिनु गलत, सम्पूर्ण वितरण प्रणाली उद्योगी र व्यापारीहरूको नियन्त्रणमा
नेपाल आयल निगमका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक तथा पेट्रोलियम विज्ञ सुशील भट्टराई भन्छन्, ‘ग्यासको कृत्रिम अभावका लागि उपभोक्तालाई दोष दिनु पूर्णरूपमा गलत हो।’ उपभोक्ता भान्सासम्म पुग्ने सम्पूर्ण वितरण प्रणाली निजी क्षेत्र, अर्थात् उद्योगी र व्यापारीहरूको नियन्त्रणमा भएकाले संकट निम्तिने गरेको छ।
समस्याको मूल कारण सिन्डिकेट र नीति अभाव
भट्टराईका अनुसार उपभोक्ताले अनावश्यक स्टक गरेको आरोप गलत हो। मुख्य समस्या ग्यास आपूर्ति र ढुवानीमा व्याप्त ‘लजिस्टिक’ समस्याका साथै उद्योगीहरूको सिन्डिकेट रहेको छ।
उनले अगाडि भन्छन्, ‘हामी शतप्रतिशत भारतीय बुलेटमै भर पर्छौँ। उद्योगीहरूबीचको समझदारी र आन्तरिक समीकरणले समस्या निम्त्याइरहेको छ।’
भट्टराई भन्छन्, ‘विद्युतीय चुलो र ग्यास प्रयोगबारे राजनीतिक नेतृत्व नै विभाजित छ, नीति स्पष्ट छैन।’
आयल निगमको भूमिका सीमित, वितरण प्रणालीमा सरकारको पहुँच छैन
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले स्वीकार गरेका छन् कि निगमको आयात र वितरणमा भूमिका निकै कमजोर छ र बजारमा सिलिन्डर अनियन्त्रित रूपमा धेरै छन्।
भट्टराईले भने, ‘निगम भन्सार क्लियर गर्ने र विक्रेतासम्म ग्यास पु¥याउने एजेन्ट जस्तो छ। वितरणको सम्पूर्ण नियन्त्रण उद्योगीतर्फ छ।’
बजारमा १ करोड सिलिन्डर मध्ये करिब ६० लाख बढी अतिरिक्त सिलिन्डर छन्। यसबारे कुनै कम्प्युटराइज्ड ट्र्याकिङ प्रणाली पनि छैन।
भण्डारण अभाव र नियमनको कमीले संकटका बेला तत्काल हस्तक्षेप गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो।
खाली सिलिन्डरको मूल्य निर्धारण छैन, कालोबजार सक्रिय
भट्टराईले सरकारले ग्यासको मूल्य निर्धारण गरे पनि खाली सिलिन्डरको मूल्य नठोकिएको हुँदा कालोबजार र ठगी भइरहेको बताएका छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ: उपभोक्तालाई दोष दिनु अपराध हो
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना भन्छन्, ‘उद्योगीहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन उपभोक्तालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्।’
उनले भने, ‘उपभोक्ताको संख्या धेरै सिलिन्डर रहेको आरोप गलत हो, उपभोक्ताको घर होटल वा पार्टी प्यालेस जस्तो होइन।’
नाकाबन्दी र भूकम्पका बेला उपभोक्तालाई मजबूरीमा सिलिन्डर किनाउनु उद्योगी, आयल निगम र सरकारले नै गरेको भन्दै तिमल्सिनाले आलोचना गरे।
‘उपभोक्तालाई सिलिन्डर किनाउन बाध्य बनाएको कामलाई आज दोषारोपण गर्दै सरकार र उद्योगी आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागिरहेका छन्।’
धरौटी रसिदको मितव्ययी व्यवस्थापन नहुनुले यसलाई उपभोक्तामाथि ठगीको खेल बनाएको उनले औँल्याए।
‘कतिले धरोती बिल पाए पनि अधिकांश उपभोक्तासँग धरौटी रसिद सुरक्षित छैन,’ तिमल्सिनाले थपे।
उद्योगीहरूको गैरजिम्मेवार तर्क
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले सिलिन्डर अधिकता स्वीकार्दै पनि दोष उपभोक्तामाथि थोपरेका छन्।
उनले भने, ‘उपभोक्ताले कति सिलिन्डर राख्न चाहन्छन् त्यो निजी कुरा हो, नियमन गर्न सकिने विषय होइन।’
सिलिन्डर फिर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो र अव्यावहारिक रहेको उनको ठहर छ।
‘धरौटी रसिद भए सिलिन्डर फिर्ता हुन्छ भन्ने तर्क बहाना मात्र हो,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भन्छन्।
नीति र प्रणालीको अभाव समस्या झन् ठूलो बन्यो: आयल निगम
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले नीति र प्रणाली अभाव नै समस्या भएको स्वीकार गरेका छन्।
उनले भने, ‘घरको कति सिलिन्डर राख्न पाइन्छ, कति व्यवसायलाई कति सिलिन्डर दिने भन्ने स्पष्ट नीति छैन। नीति नहुँदा कार्यान्वयन नहुँदा बजार सन्तुलन बिग्रिएको हो।’
आयल निगमका अनुसार मुलुकमा १ करोड सिलिन्डर भए पर्याप्त हुन्छ, तर हाल ६० लाख बढी सिलिन्डर बजारमा छन्।
दीर्घकालीन योजना अनुसार पाइपलाइन र एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउने तयारी भए पनि यस्ता काम बन्न वर्षौ लाग्ने र तत्काल गर्न सकिने सामान्य काम पनि नगरेको उनको ठहर छ।
सिलिन्डरको सीमा निर्धारण, रेकर्ड राख्ने र अतिरिक्त सिलिन्डर फिर्ता गराउने कार्यमा नीतिगत स्पष्टता र जनचेतना आवश्यक छ। नगरेसम्म यो संकटको नैतिक जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने छ।
