विपन्नका लागि ‘नि:शुल्क शय्या’: कति प्रभावकारी छ र निजी अस्पतालहरू किन ‘आनाकानी गर्छन्’?

विपन्न वर्गका बिरामीलाई अस्पतालहरूले १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर नि:शुल्क उपचार दिनुपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै विभिन्न पहलहरू अघि बढाइरहेको छ। तर धेरै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यो व्यवस्था विगतदेखि नै असफल भइरहेकै भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यापक सुधार आवश्यक भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ मा नै यस्तो व्यवस्था रहेको भए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या रहँदै आएको छ। यसमा “अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर नि:शुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने” भनिएको छ।

“तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदै आएको अवस्थामा अहिले सरकारले यसमा कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन राम्रो कुरा हो,” भूतपूर्व वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चुडामणि भण्डारी भन्छन्। “तर उक्त व्यवस्थाका कमजोरी, अनुगमन र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्न।” वालेंद्र शाह बालेन नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्याको प्रबन्धलाई कडाइ गर्न निरन्तर प्रयास गर्दैछ। सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालहरूमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। “उहाँहरूले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेका छन्,” बिहीबार मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘फोकल पर्सन’ तोकिएका डा. नवराज जोशीले बताए। यद्यपि निजी अस्पताल संचालकहरूले यी आरोप अस्वीकार गरेका छन्। “हामी सेवा दिइरहेका छौँ र दिइरहने छौँ,” निजी अस्पतालहरूका छाता संस्था ‘अफिन-नेपाल’का महासचिव हेमराज दाहालले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भन्छन् कि कतिपय निजी अस्पतालहरूले यो व्यवस्थालाई नयाँ नियमजस्ता बुझेका छन्। “हामीले पहिले देखि भएको व्यवस्थालाई मात्र व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खोजेका हौँ।” अफिनका दाहालले भने कि निजी अस्पतालहरूले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छन् तर सरकारले सम्बन्धित प्रश्नहरूबारे व्यापक छलफल गर्न आवश्यक छ। “प्रधानमन्त्रीले विपन्नलाई राहत दिनु पर्ने जसरी लक्ष्य लिनुभएको छ, त्यो ठीक छ। तर कार्यान्वयनका क्रममा उठेका प्रश्नहरू पनि समाधान हुनु आवश्यक छ।”