निर्वाचन आयोगले विदेशी नेपालीलाई स्थानीय तहको चुनावमा मतदानमा सहभागी गराउन कठिनाइ जनाएको छ
निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय प्राथमिकतामा भए पनि विभिन्न प्राविधिक चुनौतीहरूका कारण आगामी स्थानीय तहको चुनावमा यो कार्य सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने बताएका छन्। उनीहरूले समयको अभावले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा अन्तर जिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न अप्ठेरो हुने उल्लेख गर्दै हुलाकमा आधारित मतदान प्रणालीसहित प्रविधि मैत्री व्यवस्थाहरू कानुनमा समावेश गर्ने पक्षमा अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिए।
नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य अधिकारीहरूले पदभार ग्रहण गरेपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउन जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। पूर्वमा कार्तिक महिनामा सञ्चालन हुने गरिने अभियान यस पटक असोजसम्म सम्पन्न गरिनेछ जसले नयाँ मतदातालाई नाम मतदाता सूचिमा दर्ता गर्न र त्रुटिहरू सच्याउन सक्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। गत फागुनमा सम्पन्न आम निर्वाचनका लागि प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा १ करोड ८९ लाख मतदाता थिए भने असार महिनाको पहिलो हप्ता सम्म १ लाख ८१ हजारभन्दा बढीको नाम थप गरिएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गत श्रावण १४ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र दुई अन्य आयुक्तहरूले पद ग्रहण गरेका थिए र आयोगको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभामुख डोलप्रसाद अर्याललगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको छ। नवनियुक्त आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले प्रविधि मैत्री निर्वाचन सञ्चालन उनको पहिलो प्राथमिकता रहेको र कानुन संशोधन तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार गर्ने तयारी भईरहेको बताए।
“अन्तर जिल्ला मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनु ठूलो चुनौती हो। आगामी चुनौती अन्तर जिल्ला बसाइसराइ, विदेशमा रहेका नेपाली र करिब ५ लाख चुनाव कर्मचरीसँग सम्बन्धित छ। हामी के गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” उनले भने। साथै उनले अनलाइन भोटिङ, प्रविधिमा आधारित हुलाक मतदान विधि र भोटिङ मेशिनहरूको प्रयोगजस्ता विकल्पहरूमाथि थप अध्ययन गरिने बताउँदै स्थानीय तहको चुनावमा यस्ता व्यवस्था लागू गर्न गाह्रो हुने उल्लेख गरे।
“स्थानीय तहका चुनावमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रयास गर्ने भए तापनि समय कम रहेको र मतपत्रहरू इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेशिनमा सहज रूपमा समायोजन नहुन सक्ने कारण यो सम्भव छैन। हाम्रो लागि तत्काल इन्टरनेट भोटिङमा जान नसकिने अवस्था छ र यसको लागि ठूलो बजेट आवश्यक छ,” उनले भने। त्यसैगरि, “तर प्रदेश चुनावहरू जस्ता आगामी चुनावमा केही विकल्पहरू जाँच्ने तयारी गरिएको छ जसमा हाइब्रिड मोडलहरूमध्ये कानुन संशोधन गरेर पोस्टल भोटिङ सम्भव बनाउने प्रयास गरिनेछ।”
देशभित्रै आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका योग्य मतदाताहरू धेरैजसो मताधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी कर्मचारीहरू संसदीय चुनावमा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत मतदान गरिरहेका छन्। पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भनेका थिए, “देशभित्र रहेका सबै योग्य मतदाताका लागि व्यवस्था गर्न इच्छा भए सम्भव छ, तर विदेशमा रहेका सबैले गर्न सक्ने सम्भावना देख्दिन।”
आयोगका अनुसार यसपालिको अभियानले मतदाता नामावलीलाई त्रुटिरहित, अद्यावधिक र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सुब्बाले भने, “यो नियमित काम हो, तर अनलाइन वा कम्प्युटरयुक्त प्रणाली पूरै नभएको कारण मृत्यु भएमा दर्ता अद्यावधिक गर्न समय लाग्ने गर्छ। हामीले जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई गाउँगाउँ गएर तथ्यांक अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएका छौं र भर्चुअल बैठकमार्फत तुरुन्त अपडेट गर्न अनुरोध गरिसक्यौं।”
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक अवधिभर नाम, ठेगाना, एउटै वडाभित्र मतदान स्थल स्थानान्तरण र नागरिकता अनुसार विवरण सच्याउन सकिने जनाएको छ। यसबाहेक द्वैध नाम हटाउनु, मृत्यु तथा बसाइसराइ अद्यावधिक गर्न पनि सकिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
