निष्ठामा प्रश्न उठेन, फैसलामा अग्रसर भएनन्: प्रधानन्यायाधीश राउतको कार्यकालको समीक्षा

सारांश प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत १७ चैत २०७९ बाट ६५ वर्षे उमेर हद पुगी अवकाश हुँदैछन्। उनको डेढ वर्षे कार्यकालमा न्यायपालिकामा आर्थिक स्वार्थ र मुद्धा प्रभावित पार्ने आरोप लागेन। तर न्यायपालिकाको विकृति नियन्त्रण र संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा कमजोरी देखिएको छ। १७ चैत, काठमाडौं। ६५ वर्षे उमेर हद पुगेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत मंगलबारबाट अवकाश हुँदैछन्। उनी २० असोज २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए र डेढ वर्षसम्म मुलुकको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरे। उनका कार्यकालको शुरुमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएको थियो। त्यसपछि ७ महिनासम्म विषम परिस्थितिमा उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले। राउतको करिब १८ महिनाको कार्यकाल मिश्रित मूल्यांकन गरिएको छ। न्यायिक नेतृत्वका कमजोरी र मौन सहमतिमा हुने अनियमितता यस अवधिमा रोकिएको छ। उनीमाथि मुद्दा प्रभावित पारिएको वा स्वार्थका लागि न्याय सम्पादन विगारिएको आरोप यस अवधिमा लागेन। तर न्यायपालिकाका काम–कारबाहीलाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट टाढा राख्ने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने फैसला तथा न्यायिक व्याख्यामा अपेक्षा अनुसार अग्रसरता नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीश राउत १७ साउन २०७३ बाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश थिए र उनी न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिबारे अध्ययन गर्ने समितिमा सक्रिय थिए। उनी बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिमा समेत काम गरेका थिए। उनी न्यायपालिकाको सुधारमा पटकपटक प्रयासरत देखिन्थे, र अन्तिम समयमा आफ्नो छविलाई कलंकित नगर्न चुस्त प्रतिक्रिया दिने व्यक्तित्वका धनी थिए। ‘निष्ठामा प्रश्न उठेन’ उनलाई आर्थिक स्वार्थमा लागेको वा मोलाहिजा गरेको आरोप कहिल्यै लागेन। यो नै उनको सबैभन्दा बलियो पक्ष र सहयोगीहरूको दृढ स्वीकार्यता रहेको छ। आर्थिक स्वार्थबाट न्यायसम्पादनलाई टाढा राख्ने परम्परा उनले आफ्ना पूर्वव्यक्तित्व विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्कीको रूपमा निरन्तरता दिएका छन्। मुद्दा प्रभावित पार्ने वा मोलाहिजाको मामलामा उनी विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठभन्दा अगाडि हरिकृष्ण कार्कीसँग तुलनात्मक रुपमा निर्विवाद मानिन्छन्। सुशीला कार्की र हरिकृष्ण कार्की बाहेक पछिल्लो दशकमा तल्लो अदालतबाट बढ्दै आएका न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने मौका प्राप्त भएको छ। राउतको पालादेखि करिब ११ वर्षदेखि कानुन व्यवसायीपृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरूले नै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। एक वरिष्ठ पूर्वन्यायाधीशका अनुसार, विगत एक दशकमा आर्थिक झगडाबाट टाढा रहेका प्रधानन्यायाधीशहरूमा सुशीला कार्कीपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको नाम उल्लेखनीय छ। अन्यले आफूमाथि विवाद र आरोपहरू टाढा गर्न सकेका छैनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँ बेदाग रूपमा अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको भन्ने तथ्यमा अहिलेसम्म कुनै शङ्का छैन। आर्थिक मामिलामा निष्ठा र इमान्दारितामा प्रश्न नउठ्नु ठूलो पूंजी हो।’ तर न्यायपालिकाभित्रका विकृतिहरू र समस्याहरू उनले नियन्त्रण गर्न सक्नुभएन। विशेष गरी तल्लो अदालतसम्म फैलिएका विसंगतिबोधी वनाएका मुद्दाहरू उनको कार्यकालमा पनि सुधार नभएको आरोप छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल भन्छन्, ‘न्यायपालिकाभित्रका विकृतिहरू रोक्न उनले आवश्यक कदम उठाएको देखिएन। जनता पनि थप सक्रियता चाहन्थे।’ ‘अभिव्यक्तिमा भन्दा फैसलामा कम’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको विचारमा, राउत न्याय सम्पादनमा भन्दा सामाजिक मञ्चमा धेरै सक्रिय देखिन्थे। उनका अनुसार फेसबुक, सार्वजनिक सभा र सञ्चार माध्यममा गरेका अभिव्यक्तिले न्यायिक फैसला एवम् रायमा पर्याप्त असर पुर्याउन सकेन। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणजस्ता विषयमा ऊर्जाशील थिइन्, तर फैसलाहरूमा त्यो प्रभाव कमै देखियो,’ ती न्यायाधीशले भने। राउतको कार्यकालमा संवैधानिक इजलासका धेरै महत्वपूर्ण मुद्दामा उनको दृष्टिकोण र राय कम मात्रामा भेटिन्छ। ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति लगायतका विवादास्पद प्रश्नमा उनी अल्पमतमा परे। बार अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार, राउतको कार्यकाललाई ‘कोलाहलका बीच एक मिठो गीत गाउने प्रयास’सँग तुलना गरिएको छ। उनले भन्छन्, ‘कोलाहलका बीच राम्रो गीत गाउन मुश्किल हुन्छ, मिठो भाकामा गाए पनि वरपरका मानिसहरूले राम्ररी नसुनिरहेका हुन्छन्।’ कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकामा भएको हस्तक्षेप र दबाबबारे राउतले दृढ प्रतिक्रिया जनाउन सकेनन्। कतिपय घटनाहरूमा कार्यपालिकाको छायाँ न्यायपालिकाभित्र समेत देखिएको छ। वार्तालाप र अभिव्यक्तिहरूमा भनिए तापनि पहल र कारबाहीमा उनको अग्रसरता कमजोर भएको आरोप छ। डा. पोखरेलका अनुसार, न्यायाधीश नियुक्तिमा गुणस्तरमाथि ध्यान नदिएको विषयमा आलोचना गरिन सक्छ। तर विषम परिस्थितिमा पनि उनले कार्यपालिकासँग अनावश्यक विवाद नगरेको सकारात्मक पक्ष हो। निकासका अवसरमा भने बार अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘राउतले चोलेन्द्र शमशेर जबराको बेथितिविरुद्ध १०९ दिन लामो आन्दोलन अप्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व गरेका थिए र बार–बेञ्च विवाद टुंग्याए।’ तर भदौ २३ र २४ का घटनापछि न्यायपालिकाको मनस्थिति अस्थिर भएको छ र सामाजिक समर्थन कम भएको उल्लेख गर्छन्। न्यायाधीशहरूको सामान्य अवस्थामा फर्कन अझै समय लाग्ने मिश्रको ठहर छ। ‘उहाँ कुनै आर्थिक विवादमा नपरेको र बारबाट आएको प्रधानन्यायाधीश निर्विवाद रूपमा नियुक्त हुनु हाम्रो लागि सन्तोषजनक कुरा हो,’ मिश्रले जोड दिए।