कालीगण्डकी दोहन रोकिएन, नदी सभ्यता संकटमा

३ चैत, बागलुङ। विगत पाँच दशकदेखि स्वार्थी समूहहरूले कालीगण्डकी नदीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र रोडा ठेक्का लगाएर कालीगण्डकीको दोहन गर्दा नदी सभ्यता नै संकटमा परेको देखिएको छ।

कालीगण्डकी नदीमा दोहन बढ्दै गएको छ। केही व्यक्तिको पहुँच र स्वार्थले पूरै नदी कब्जा गरिएको छ। स्थानीय तहहरूले पनि ठेक्का वितरण गरी मनमानी गरेकाले दोहन बढेको छ। पवित्र कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक स्वरूप नै परिवर्तन हुन थालेकोमा संरक्षणकर्मीहरू चिन्तित छन्।

बागलुङ नगरपालिकाले मापदण्डअनुसार ठेक्कामा दिएको कालीगण्डकीको बगरमा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा फरक प्रकारले नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा निकालिएको छ।

बर्षाको समयमा मध्यरातमा दोहन गरिने कालीगण्डकीमा हिउँदमा नदीको धार नै परिवर्तन गरी मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा र बालुवा निकालिने गरेको पाइन्छ। बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोला बगरमा नदीलाई पर्वत तर्फ फर्काएर नदीजन्य पदार्थ निकालिएको छ।

ढुङ्गा, शीला, गिट्टी र बालुवाको अत्यधिक दोहनले कालीगण्डकी नदी क्षतविक्षत बन्दै गएको छ। नदीमा जथाभावी उत्खनन, मलमूत्र तथा फोहोरमैला फाल्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, वन फडानी र बालुवा तस्करी वर्षेनी बढ्दै गएको छ।

नगरपालिकाले कालाखोला बगर, भाटेखोला र गलुवा खोला लगायतका बगरहरू ठेक्कामा लगाएता पनि मनमानी हुँदा नदी संकटमा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

कालीगण्डकीको दोहनसँगै कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी आसपासका खोल्साखोल्सी, वनजंगल, चौर, ढिस्काढिस्की, सम्पदा क्षेत्र तथा सार्वजनिक स्कुल क्षेत्रहरू समेत दोहनको शिकार बनेका छन्। जताततै डाँडा पहाडहरू विरूपित भएका छन्।

अधिकांश क्रसर उद्योगहरू जिल्ला नेताहरू, पालिका प्रमुख, कर्मचारी र व्यवसायीहरूको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित छन्। नदीको तटीय भागमा विगत चार दशकदेखि बाढी, कटान र दोहनका समस्या देखिएका छन्।

बागलुङ नगरपालिका–१० गलुवा र नगरपालिका–१३ कालाखोला बगर क्षेत्रमा हिउँदमा कालीगण्डकी नदी सानो हुँदा नदीको धार नै फर्काएर दोहन गरिएको पाइएको छ।

बागलुङ नगरपालिकाले हिउँदमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न ठेक्का दिए तापनि दोहन मापदण्डविपरीत भएको कारण तीव्र अनुगमन गरिएको थियो।

ऐन तथा नियम, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई बेवास्ता गर्दै मनमानी किसिमले कालीगण्डकी दोहन गर्दा मानिसको बस्ती र स्थानीय पर्यावरणीय चक्र संकटमा परेको छ।

कालीगण्डकी नदीको दोहनले बागलुङ र पर्वत दुवै क्षेत्रमा भूक्षय, बाढीपहिरो र नदी छेउका बस्तीसम्म क्षति पुर्‍याउन थालेको पाइएको छ।

संरक्षणकर्मी आरके अदिप्त गिरीले माफियाहरूले नदीलाई कब्जा गरेको बताए। ‘नदीको प्राकृतिक स्रोत जस्तै ढुङ्गा, शीला, गिट्टी, बालुवाको अत्यधिक दोहनले कालीगण्डकी नदी भत्किदैछ। यसले नदीको दिगोपनलाई दुई तिहाइले कम गरिदिएको छ। यो सम्पदा एवं सभ्यताको विरुद्धको अपराध हो,’ गिरीले भने।

मापदण्डविपरीत सीमाहीन दोहन बरतिहँदा नियामक निकाय जानकार भएर पनि मौन बसेको गिरीले जानकारी दिएका छन्।

‘सधैँ चोर-पुलिस खेल भइरहेको छ। केही व्यक्तिको स्वार्थ र नाफाको लागि कालीगण्डकी नदी ठूलो संकटमा परेको छ,’ उनले भने, ‘नदीनाला हाम्रा सभ्यता र जीवनका महत्वपूर्ण आधार हुन्। डोजरमुक्त कालीगण्डकी बनाउनु आवश्यक छ।’

प्रकृतिले पुनः उत्पादन नगर्ने वस्तुहरूको दोहन र व्यापार अवैध रहेको गिरीले बताए। उनले संरक्षणमा सार्बजनिक सचेत, इमान्दार प्रयास नभए ढिलो हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए। ‘कालीगण्डकीलाई अस्तित्व संकटबाट बचाउन नागरिक अभियान सबैको साझा बन्न जरुरी छ। सम्पदा र सभ्यता नष्ट गर्नेहरूलाई कडा कारबाही र फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्छ।’

कालाखोला बगरमा नदीलाई पर्वततर्फ फर्काएर २५० मिटरभन्दा बढी लामो, ५० मिटरभन्दा बढी चौडाइ र सात मिटरभन्दा गहिरो नदीजन्य पदार्थ ठूला उपकरणबाट निकालिएको अनुगमन रिपोर्टमा जनाइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले जानकारी दिए।

‘दोहन यस्तै बढ्दै गए नदी तटका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। दोहन हुँदा खेतीयोग्य जमिन गहिरो कटानले भंगालो जस्तो स्थिति भएको छ, खोला र नदी किनारमा निजी जग्गामा कटान भई जोखिम बढ्दा जग्गा बगर बन्ने खतरा छ,’ उनले थपे।

पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी क्षेत्रमा वैध तथा अवैध रूपमा ४० भन्दा बढी क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। १०० भन्दा बढी धन्दा संचालन भइरहेका छन्। दर्ता नभएका क्रसर उद्योगहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र क्रसिंग गरिरहेका छन् जसले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत अभिलेख छैनन्।

जिल्ला समन्वय प्रमुख थापाले सामान्य मानवशक्ति प्रयोग गर्ने सट्टा १०० प्रतिशत मेशिनरी प्रयोग भएकोले नदी संरचना नै फेरिएको बताएका छन्। ‘दोहन रोक्न सबै पक्षको समन्वय आवश्यक छ। नगरपालिकाले राजस्व उठाएको छ, तर मापदण्डविपरीत दोहनको तथ्य पाइएको छ।’

दोहन नरोकिने हो भने कारबाही गर्ने चेतावनी पनि थापाले दिएका छन्। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र नगरपालिकाको संयुक्त अनुगमनले अब दोहनमा रोक लगाउनेछ। नगरपालिकाले अनुमति दिएकोभन्दा बढी उत्खनन भए कारबाही हुनेछ।’

उत्खननको प्रभावले पर्यटकीय स्थलहरू, पाटी–पौवा, झोलुङ्गे पुल तथा तीर्थस्थानहरू बिग्रन थालेका छन्। अब कसैले मौन बसेको स्वीकृत छैन।

आइतबार साँझ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख थापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य, बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का र सुरक्षा निकायले नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा बगरको अनुगमन र नापजाँच गरेका छन्।

कालाखोला र गलुवा क्षेत्रमा बढी दोहन हुन थालेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) भई बागलुङ नगरपालिकाले ३ लाख क्युफिट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमति दिएको छ। अनुमति अनुसार दुई मिटर गहिराईसम्म निकाल्न सकिन्छ तर अनुगमनले ८ मिटरसम्म गहिरो दोहन भएको देखाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले बताएका छन्।

‘पहिले भने ठेक्का नै नलागेको ठाउँमा दोहन भइरहेको थियो। अहिले ठेक्का लागेको भए पनि मापदण्ड विपरीत दोहन भइरहेको छ। अब नदी संकट टार्न दोहन रोक्दै मापदण्डमा ल्याउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले ठेक्का त दिएको छ तर ठेक्का नलागेका ठाउँबाट समेत दोहन भइरहेको छ। कालीगण्डकी नदी जोगाउन बागलुङ, म्याग्दी र पर्वत जिल्ला एकजुट हुन आवश्यक छ।’

प्राविधिक अध्ययन गरेर विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने, दोहन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने, जथाभावी उठाइएको सामग्री नीलामी गर्ने अनुगमन समितिको निष्कर्ष छ। नदीमै गएर गहिराइसहित नापजाँच गरिएको यो पहिलो पटक भएको प्राविधिकहरूले बताएका छन्।

दोहन भइरहेका क्षेत्रहरू र संकलित नदीजन्य सामग्रीसहित प्राविधिक विवरण तयार गरी आईईई प्रतिवेदनसँग तुलना गरी दोहन रोक्ने नीति बनाइने जिल्ला समन्वय अधिकृत कृष्णराज गौतमले बताए।

कालाखोला क्षेत्रमा प्रतिक निर्माण सेवा, मालढुङ्गा क्षेत्रमा विधि निर्माण सेवाले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नगरपालिकाबाट अनुमति प्राप्त गरेका थिए।