समाचार सारांश
समीक्षा गरी तयार गरिएको।
- महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दामा लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप हटाउने निर्णय गरेकी थिइन्।
- महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् र दुई दिनदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ।
- सर्वोच्च अदालतले निर्णय स्वीकृत गरेमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता हुनेछ र रवि लामिछाने सांसदको हैसियतमा निलम्बन हुनु पर्ने अवस्था हट्नेछ।
३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको फौजदारी मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरूमा दुई दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
उनीविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दामा लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपलाई महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले संशोधन गरी हटाउन स्वीकृति दिएको निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दुई दिनदेखि सुनुवाइ चलिरहेको छ।
पाँच विभिन्न अदालतमा मुद्दा
विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम ग्यालेन्सी टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा खर्च गरेको आरोपमा अघिल्लो सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पाँचवटा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको थियो।
ती मध्ये कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ भने चितवन बाहेकका सबै जिल्ला अदालतमा संगठित अपराधको आरोप पनि लागिरहेको छ।
विशेषगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले लामिछानेलाई सार्वजनिक पदमा पुग्न कठिनाइ पार्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै महान्यायाधिवक्ताले विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दाहरू संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयका मुख्य अंश
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले २ माघ २०७९ मा गरेको निर्णयको प्रमुख आधार काठमाडौँ, रुपन्देही र कास्कीका जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता भएका निवेदनहरू हुन्। रवि लामिछानेले ती सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको दाबी गर्दै आरोपपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए।
गत ३ पुसमा रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ता नारायणबहादुर पहराईले “आफूले रवि लामिछानेविरुद्ध किटानी नदिएको भन्दै जाहेरी दरखास्त फरक गरिएको” भन्दै निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनका आधारमा आरोपपत्र संशोधन अघि बढेको थियो। निर्णयमा चितवन, कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साका जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको विवरण छ।
निर्णय अनुसार बचतकर्ताहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म आएर ‘को विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ, त्यो सरोकार नभए पनि बचत फिर्ता मुख्य विषय हो’ भनेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यिनै निवेदन र छलफलबाट प्रक्रिया आरोपपत्र संशोधनसम्म पुगेको हो।
निर्णयका चार आधारहरू
पहिलो, महान्यायाधिवक्ता सहकारीको रकम फिर्ता सम्बन्धी विषयलाई आरोपपत्र संशोधनको मुख्य आधार बनाएकी छिन्। यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप यथावत रह्यो भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सक्दैन, त्यसैले ‘आरोपित दोषी भए तापनि’ बचत फिर्ताको प्रक्रियामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने निर्णयमा उल्लिखित छ।
दोस्रो, केही सहकारीले ठगी गरेर फर्जी लोन लिएको र केहीले आफ्ना कम्पनीमा लगानी गरेको विषयमा छलफल गरिएको छ। उनीहरूको सम्पत्ति असुल गरी बचत फिर्ता नगराए पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले समाधानको बाटो बन्द गरिदिएको उल्लेख छ।
तेस्रो, संसदीय विशेष छानबिन समितिले मुद्दा उठाए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्राथमिकतामा राखेकोले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अर्थहीन हुने निष्कर्ष छ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘सहकारीबाट रकमको अवैध यात्रा गर्नेहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही निरन्तर राख्दै सकेसम्म संशोधित ऐनअनुसार निक्षेप फिर्ताबाट समस्या समाधान सम्भव छ र समय सापेक्ष राज्यको दायित्व र पीडितको भावनाको संरक्षण हुने देखिन्छ।’
चौथो, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार आरोपपत्र संशोधन सकिने व्यवस्था भएकाले महान्यायाधिवक्ताले सहकारी ठगी बाहेक संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताएकी थिइन्।
महान्यायाधिवक्ताले ३० पुसमा निर्णय गर्दा ‘निजको हकमा’ भनेर रवि लामिछानेमात्रका लागि आरोपपत्र संशोधन स्वीकृति दिएकी थिइन्, तर दुई दिनपछि सो शब्द हटाएर सबै अभियुक्तका लागि लागु हुने गरी संशोधन अनुरोध स्वीकृत गरेकी छन्।
निर्णयको प्रभाव के हुन्छ?
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी लगायत तीनजना र युवराज पौडेलले छुट्टाछुट्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। यी निवेदनमाथि गत आइतबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय न्यायिक परीक्षण गर्नेछ। छिटोमा एक-दुई दिनभित्र तथा ढिलोमा यो सप्ताह भित्र सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने अपेक्षा छ।
सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई मान्यता दिएमा रवि लामिछानेसहित गोर्खा मिडियामा आबद्ध सबै विरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता हुनेछन्।
मुद्दा फिर्ता भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपका कारण रवि लामिछानेले सांसदको हैसियतले निलम्बन भोग्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ र पाँचवटा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका जाहेरेदारसँग मिलापत्र गर्न सहज हुनेछ।
तर यदि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्यो भने रवि लामिछानेविरुद्धका मुद्दा यथावत रहनेछन्। यसले सांसदको हैसियतले उनको क्रियाकलापमा पनि असर पार्न सक्छ।
window.fbAsyncInit = function () {
FB.init({
appId: ‘280041239029772’,
xfbml: true,
version: ‘v2.7’
});
};
(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {
return;
}
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
