नेपाल निर्वाचन २०८२: रास्वपालाई भारत, चीन र अमेरिकासँग सम्बन्ध अघि बढाउन केके चुनौती

भारतसँग सीमा विवाददेखि दुई देशका सरकार प्रमुखको तहमा भएको सहमतिपछि बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको प्रतिवेदनको हस्तान्तरण, नक्सा विवाद र हवाई रूटलगायतका कैयौँ मुद्दाहरू वर्षौँदेखि थाँती छन्। यस्ता विवादहरू आपसी छलफल र तथ्यप्रमाणका आधारमा टुङ्ग्याउँदै जाने रास्वपाका नेताहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

नेपालको उत्तरी सीमा तिब्बतसँग जोडिन्छ र बेइजिङको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर नेपालले ‘एक चीन’ नीति अख्तियार गरेको छ। रास्वपाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख खनालले उक्त नीति कायम रहने भन्दै चीनको आर्थिक प्रगतिबाट लाभ लिनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको जनाए।

खनालले थपे, “एक चीन नीतिमा हामी अडिग नै छौँ। विदेश नीतिमा एकदमै ठूलो रूपान्तरणकारी किसिमको नीतिगत फेरबदल हुने सम्भावना एकदमै कम छ। हाम्रो मूलभूत ध्येय भनेको नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा हाम्रा सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने मात्रै हो।”

सन् १९९० मा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि संसदीय राजनीतिको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहँदै आएका थिए। सन् २००८ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा राजतन्त्रको बिदाइ गरेसँगै नेपालमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार भएको विश्लेषकहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

विगतमा कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका बेला चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’मा आबद्ध हुने निर्णय नेपालले लिएको थियो।

उक्त अवधारणामा भारत सामेल छैन भने चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र कमजोर देशहरूलाई ‘ऋणको पासो’ मा पार्न उक्त अवधारणा अघि बढाएको अमेरिकासहितका पश्चिमा देशहरूको आरोप छ।

झापा निर्वाचन क्षेत्र ५ का लागि सार्वजनिक गरेको आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा बालेन्द्र शाह उक्त क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीमा निर्माण गरिने भनिएको एउटा औद्योगिक पार्कको मुद्दामा मौन बसेको विवरण आएको थियो। रास्वपाका विदेश विभाग प्रमुख खनाल बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरूमा हुने लगानीबारे नेपाल र चीनले अहिलेसम्म ठोस निर्णय नभइसकेको प्रतिक्रिया दिन्छन्।

खनालले थपे, “परियोजना विशेषका लगानीको ढाँचादेखि लिएर सामाजिक र आर्थिक विश्लेषण गरेर (निर्णय) गर्ने विषयहरू हुन्। हरेक विषयहरू हामी नेपालको आवश्यकता र लगानीको मोडेललाई हेरेर निर्णय गर्छौँ।”