राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई १४ दिनमै पदमुक्त गरेका छन्। मन्त्री साहले आफ्नो श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गर्दा पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको पाएपछि अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
काठमाडौं, २६ चैत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री साह सम्बन्धी उठेका अनुसन्धान र जानकारीसहित सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई बिहीबार पदबाट हटाएका हुन्। मन्त्री साहले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सदस्यको रूपमा नियमित नियुक्ति गराउँदा विवादमा परेका थिए। यसले पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको ठहर भयो।
रास्वपाको विधानको धारा ७१ ले परिवारका सदस्यलाई कुनै पनि पार्टी वा राज्य निकायमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको छ। विशेष गरी धारा ७१ (२) मा भनिएको छ, “पार्टीका केन्द्रीय र प्रदेश निकायका सदस्यका परिवारलाई पार्टी वा राज्यका कुनै निकायमा नियुक्ति गर्न सिफारिस वा मनोनयन गरिने छैन।”
अनुशासन समितिका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले मन्त्री साहले विधान उल्लंघन गरेको प्रमाण पाएपछि अनुशासन समितिले आवश्यक कारबाही सिफारिस गरेको बताए। साहको व्यवहार पार्टीको मूल्य, नीति तथा सिद्धान्तसँग मेल नखाने भएकाले सभापति लामिछानेले कारबाहीका लागि पत्र पठाएका थिए।
मन्त्री साहका अनियमितता सम्बन्धी समाचार प्रकाशनपछि अनुशासन समितिले उनलाई जानकारी लिएका थिए, तर साहले झुटा र अपूर्ण विवरण दिएका थिए। यस आधारमा सभापति लामिछानेले २६ चैतमा प्रधानमन्त्रीलाई साहलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेका थिए। पदमुक्ति गर्दा विधानको धारा २५ (४) र ६९ को आधार लिइएको हो। धारा २५ (४) ले सभापति party आदर्श र मर्यादा बचाउन जिम्मेवार रहेको दर्शाउँछ भने धारा ६९ अनुसार पदको दुरुपयोग हुँदा जिम्मेवारलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ।
सभापति लामिछानेले रास्वपाको विधानको कडाइ पालन गर्दै मन्त्री साहलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनीलाई पदमुक्त गरेका हुन्। राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक डा. कृष्ण पोखरेलले यसलाई रास्वपाको सुशासनको स्पष्ट संकेत भएको बताएका छन्। उनले भने, “संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीको पदमुक्ति गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। पार्टीको सिफारिसपछि निर्णय सबैले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ।”
सभापति लामिछानेले सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्दै पार्टी अनुशासनमा पूर्ण कडाइ रहने र अराजकतावादी वृत्तिलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। उनले सम्बोधनमा भनेका थिए, “हामीले ‘राइट टू रिकल’ लागू कडाइका साथ गर्नेछौं।”
रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै विधानमा सांसद फिर्ता बोलाउने व्यवस्था राखेको छ। संशोधित विधानमा पनि उक्त व्यवस्था कायम छ। प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै सांसदलाई फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधान छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिलाई साधारण सदस्यबाट र समानुपातिक सांसदलाई केन्द्रीय समितिबाट फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था छ। पटक-पटक पार्टी हितविपरीत काम गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन वा अन्य कारणमा फिर्ता बोलाउन सकिन्छ। धारा ६९ अनुसार साधारण सदस्यले जनप्रतिनिधिको कामबाट असन्तुष्ट भए फिर्ता बोलाउने अधिकार राख्छ। केन्द्रीय समितिले नियमावलीअनुसार प्रक्रिया सुरु गर्छ।
रास्वपाले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार चयन गर्दा हतारमा निर्णय गर्नु परेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख बालेन्द्र शाह पक्षसँग एकता पछि विभिन्न दल र पेशाबाट आएका उम्मेदवारहरू रास्वपामा आबद्ध भएर भिडिएका थिए। उनीहरूको भूतपूर्व आचरणलाई लिएर आलोचना भइरहेकै छ।
डा. पोखरेलले भने, “सांसदहरूको ट्रयाक रेकर्ड जाँच्ने पर्याप्त समय थिएन, फिर्ता बोलाउन कानुनी जटिलता पनि छ। विधान अनुसार प्रक्रिया केही जटिल छ।”
अघिल्लो संसदका समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी अडियो काण्डपछि रास्वपाले पदमुक्त गरिएको थियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले पनि ती कारबाहीलाई सकारात्मक मानेका छन्। उनले भने, “नातावाद प्रमाणित भएपछि तुरुन्त कारबाही हुनु सकारात्मक सन्देश हो।”
