नेपालको योजनाबद्ध विकास र बजेट निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय आयोजना बैंक र आयोजना वर्गीकरण मापदण्डको कार्यान्वयनले बजेट प्रक्रियामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिन्छ। आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, ऋण, अनुदान मिश्रित ऋणलगानी, आयोजना ऋणपत्र लगायतका वित्तीय उपकरणहरूको परिचालन अनिवार्य रहेको छ। पूर्वाधार विकासको लागि नगर विकास कोष, पूर्वाधार विकास बैंक, नेपाल लगानी बोर्ड लगायतका संस्थाहरूको पुनर्संरचना र क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई नेपाल सरकारले हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछ। नेपालले योजनाबद्ध विकास, बजेट, पूर्वाधार विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा तपाईंको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा राखेको छ।
नेपालको पहिलो पाँचवर्षीय योजनाले २०१३ सालमा ३३ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भने सातौँ योजनाको लगानी लक्ष्य २९ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। २०४६ सालसम्म विकास निर्माण आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक अनुदानमा निर्भर गर्दै आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण जम्मा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रयोग भएको थियो। आज्मात्र देशले बोकेको आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब र वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ३० अर्ब गरी कुल २९ खर्ब हाराहारी पुगेको छ। आठौँ योजनाबाट १६औँ योजनासम्म आइपुग्दा, १६औँ योजना अवधिमा ९४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी ३०.२५ खर्ब, निजी क्षेत्रको ६७.२५ खर्ब र सहकारी क्षेत्रबाट २.६५ खर्ब हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक ऋणलाई थप प्रभावकारी बनाएर लगानीका वित्तीय उपकरणहरूको परिचालनमार्फत देशको आर्थिक समृद्धि साकार पार्नका लागि केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको योजनाबद्ध विकास, बजेट, पूर्वाधार विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८०’ र ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१’ को सफल क्रियान्वयन अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रदेश सरकारहरू तथा प्रदेश योजना आयोगहरूको सक्रिय सहभागिताले मात्र सम्भव हुनेछ। यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
