नेपाल निर्वाचन २०८२: नयाँ संसदमा सन्कुचित विपक्षी दलहरूको भूमिका के हुने?

तस्बिर स्रोत, Reuters/BBC
नवनिर्वाचित संसदमा सत्ताधारी दलको झन्डै दुई तिहाई बहुमत हुँदा विपक्षी दलहरूको भूमिका कति प्रभावकारी हुनेछ भन्ने प्रश्न उठ्दैछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक्लैले १८२ सदस्य रहने प्रतिनिधिसभामा मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसका मात्र ३८ सांसद छन् भने त्यसपछि नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ४ र एक स्वतन्त्र सदस्य रहनेछन्।
प्रजातन्त्रमा सत्तापक्ष जस्तै विपक्षी दलहरूको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने मानिन्छ। नयाँ संसदको संरचनाले विश्लेषकहरूमा धेरै प्रश्न उत्पन्न गरेको छ।
के भन्छन् विपक्षी दल?
नेपाली कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका निभाउन लागेको सन्दर्भमा सो पार्टीबाट समानुपातिक प्रणाली मार्फत निर्वाचित अर्जुननरसिंह केसीले आफूहरूको भूमिका स्पष्ट भएको बताउँछन्।
“विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि सरकारका हरेक कदमलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छौं। हामी रचनात्मक सहयोगी हुनेछौं। जनताको मतलाई सम्मान गर्नु हाम्रो राजनीतिक धर्म, संस्कार र लोकतान्त्रिक आदर्श हो,” केसीले भने।
उनले कम्तीमा नयाँ सरकारका पहिलो १०० दिनसम्म कुनै विरोध नगर्ने इच्छा व्यक्त गरे।
“हामी विगतमा गर्न नसक्दा जनताले दण्डित गरेका हौं, त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्ने सरकारको प्रयासमा समेत हाम्रो साथ रहनेछ।”
भदौको जनआन्दोलनपछि सरकारबाट हटाइएका नेकपा एमालेले यस निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणलीबाट थोरै सीट जित्यो। यस परिणामलाई एमालेले समानुपातिक प्रणालीबाट चयन भएकी सांसद तथा पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले अनपेक्षित भनेकी छिन्।
“यस परिणामले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ। तर देश र जनताको भलाइ सर्वोपरि हो। हामीसँग कम सदस्य भए तापनि हाम्रो दायित्व कमजोर हुँदैन,” अर्यालले भनिन्।
“हामी सङ्ख्यालाई जनहित र राष्ट्रहितमा सदुपयोग गर्ने छौं।”
नयाँ संसदमा चौथो पार्टीको रूपमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि देखिदैछ।
त्यसले पनि रचनात्मक विपक्षीको भूमिकामा प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ।
“रास्वपाका साथीसँग र आगामी सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रशासन सुधार र सुशासनमा काम गरे हाम्रो पूर्ण समर्थन हुनेछ। यदि उक्त प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर गयो भने हामी चेतावनी दिनेछौं,” नेकपाबाट नवनिर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।
सङ्ख्याले अजेन्डामा कति प्रभाव पार्छ?
तस्बिर स्रोत, RSS
प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा प्रजातन्त्र बलियो हुन नसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
तर उनीहरूको भनाइ अनुसार प्रतिपक्षको शक्ति मात्र सांसद सङ्ख्यामा सीमित छैन।
“सङ्ख्याले मात्र महत्व राख्दैन भन्ने होइन, तर प्रतिपक्षको भूमिका र गुणात्मक पक्ष अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि, विगतको पञ्चायतकालमा सबै पञ्चहरू थिए तर जनमुखी उम्मेदवार रुपचन्द्र विष्टले एक्लैले मुद्दाहरू सशक्त राख्थे। उनको भाषणले सबैलाई सुनिरहनुपर्ने खालको प्रभाव पार्थ्यो,” राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले भने।
“आम जनताको आवाज प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेको खण्डमा प्रतिपक्षको संख्या कम भए पनि पर्याप्त हुन्छ। मुद्दालाई लिएर प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेको खण्डमा सरकारलाई दबाब दिन सक्छ,” महर्जनले बताए।
नेकपाका नेता पुनले सङ्ख्यामा कमजोर भए तापनि अभिलेखमा आफूहरू कमजोर नभएको बताएका छन्।
कांग्रेस नेता केसीले प्रजातन्त्रको संरचनाभित्र काम गर्दा सरकारलाई सहयोग गर्ने र यही अपेक्षा राखेको बताए। “सही विकल्प खोज्ने हो भने सङ्ख्याले मात्र होइन, जनताले पनि महत्व राख्छ,” उनले भने।
उनले आगामी समयमा सत्ताधारी दलमा कुनै टुटफुट र अनियमितता नआओस् भन्ने कामना व्यक्त गरे।
“हामी परम्परागत रूपमा विरोध गर्ने परम्परामा जोड्दैनौं। गुण र दोषको आधारमा अघि बढ्नेछौं।”
एमालेकी नेता अर्यालले आफ्नो दल इमानदारी तथा जवाफदेहिताको साथ देश र जनताको हितमा कार्य गर्ने बताए।
‘खबरदारी’ आवश्यक छ
विगतको तुलनामा सङ्ख्यामा धेरै कम भएका विपक्षी दलहरूले प्रजातन्त्रमा अपेक्षित भूमिका पुरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्।
“नेपाली जनताले नयाँ शक्ति रोजेको छ र हामीले त्यसलाई स्विकार गरेका छौं। उनीहरूले जनताको आशा अनुसार काम नगरे हामी जनताका तर्फबाट खबरदारी गर्नेछौं,” पुनले भने।
“रोजगारी सिर्जना, सुशासन र आर्थिक वृद्धिका साथै सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमाथि जनताको आशा छ। यदि काम हुँदैन भने हामीले खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ।”
नेकपा एमालेकी नेता पद्मा अर्यालले सरकारले ‘गलत बाटो’ लिएमा ‘सही बाटो’मा ल्याउने भूमिका खेल्ने बताइन्।
“विकास र समृद्धि हाम्रो चाहना र एजेण्डा हो। जनताको चाहना सम्बोधन गर्ने र समानतापूर्वक विकास निर्माण गर्ने विषयमा सरकारलाई बारम्बार सुझाव दिनेछौं,” अर्यालले भनिन्।
फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन छिट्टै बोलाइनेछ, अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसै हप्ता निर्वाचन आयोगले निर्वाचन नतिजाको औपचारिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन र नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइनेछ जहाँ सत्तापक्ष र विपक्षीको भूमिका स्पष्ट हुँदै जाने छ।
बीबीसी नेपालीका सामग्रीहरू यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा समेत हेर्न सकिन्छ। साथै, बीबीसी नेपाली सेवा कार्यक्रम हरेक सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुका पौने नबजे रेडियोमा सुन्न पाइन्छ।






