
समाचार सारांश
समीक्षा पश्चात उत्पादित।
- नेपालमा उपचार खर्चको ५४ प्रतिशत रकम नागरिकले आफ्नै खल्तीबाटै तिर्नुपर्दछ भने ३१ प्रतिशतले निःशुल्क सेवा नपाएर ठूला अस्पतालहरूमा जान बाध्य छन्।
- आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको बजेट सिमा सम्म सीमित गरिएको छ, जुन गत वर्षभन्दा ९ अर्ब रुपैयाँ कम हो।
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ तर सेवा प्रदायकहरूलाई फागुन मसान्तसम्म १६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
४ चैत, काठमाडौं । संविधानले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गरेको भएता पनि व्यवहारमा स्वास्थ्य सेवा महँगो र पहुँचबाट टाढा रहन पुगेको छ।
सरकारी प्रतिबद्धता र बजेट केवल भाषणमा सीमित भएर नागरिकको जीवन र आर्थिक अवस्था दुवै जोखिममा परेको देखिन्छ।
सरकारी तथ्याङ्कहरूले यो अवस्था स्पष्ट गर्दछ। नेपालमा उपचारका लागि प्रत्येक १०० रुपैयाँमध्ये ५४ रुपैयाँ नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
निःशुल्क भनिएको आधारभूत सेवा नपाउँदा करिब ३१ प्रतिशत नागरिक बाध्य भएर ठूला अस्पतालसम्म जानुपर्ने हुन्छ। राज्यको






