४ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रमा सडक आश्रित मानिसहरूलाई हटाएर मानवमुक्त बनाउने अभियान २०७४ सालदेखि शुरु गरेको थियो। सोही वर्ष मङ्सिर १ गते महानगरले मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गरी सडक आश्रित मानव व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
सन् २०७४ देखि गत आठ वर्षमा काठमाडौं महानगरले सडकबाट २९१९ जना सडक आश्रितको उद्धार गर्न सफलता पाएको छ। मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो कि उद्धार गरिएका मध्ये ३१५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ७१३ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन र ३३६ जनालाई सामुदायिक पुनर्मिलन गराइएको छ। बाँकी २६८ जनालाई आश्रममा आश्रय दिइएको छ।
सडक आश्रितहरूलाई हटाएर काठमाडौँ क्षेत्रलाई मानवमुक्त घोषणा गर्ने तयारीको क्रममा यी सबै कार्यहरू भैरहेका छन्, कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘घोषणाको तयारी गर्दा हामी केवल घोषणा पुरा गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई दिगो बनाउने कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक पक्षहरूलाई समेत सक्रिय बनाउने प्रक्रियामा छौं। यसको लागि समन्वय र सहजीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।’
महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले पनि सडक आश्रित मानिसहरूलाई उद्धार गरी आश्रमसम्म लैजानको काम निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। यस उद्देश्यका लागि महानगरले हालसम्म मानव सेवा आश्रमलाई दुई करोड ८४ लाख ७३ हजार २३७ रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। उद्धार कर्मका लागि आवश्यक सवारीसाधन पनि महानगरले आश्रमलाई उपलब्ध गराएको छ।
सडक आश्रित मानिसहरूको पहिचान, सिफारिस तथा व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने कार्य पनि महानगरबाट नै भइरहेको छ, आश्रमका अध्यक्ष अधिकारीले बताए। उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक सेवा, पञ्जीकरण र उद्धार कार्यमा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी र महानगर प्रहरी बलबाट नियमित र सक्रिय सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।’
अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार, काठमाडौंका सडक आश्रितलाई उद्धार गर्दा रानीवन शाखामा २५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, सामाखुसीमा ५० भन्दा बढी, रानीवन शाखामा १०० भन्दा बढी र प्रस्तावित चुनदेवी शाखा, धुनीबेँसी शाखा र गजुरी गाउँपालिकामा प्रत्येकमा ५० जना भन्दा बढीको व्यवस्थापन क्षमता उपलब्ध छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कर्तव्य, अधिकार र कार्य अन्तर्गत सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापना केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यस्तो व्यवस्थाको दिगो कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था, सहयोगापेक्षीको व्यवस्थापन, घटनाक्रमको वैज्ञानिक अभिलेखन प्रणाली, स्वास्थ्य तथा मानसिक परामर्शसहित उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलनका संयन्त्रहरूको सक्रियता र दीगो सुनिश्चितता समेतका लागि आर्थिक योजनाको आवश्यक्ता रहेको अधिकारीले बताए। –रासस
