कुर्सीमा बसेकाहरूले आफ्नो फुटबल सत्ता जोगाउन जे पनि गर्ने स्थिति देखिएको छ। यसलाई बाहिरी पक्षबाट पटक–पटक चेतावनी दिइएको भएता पनि नेतृत्वले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ।
समाचार संक्षेप
समीक्षा गरिएको ।
- नेपाली फुटबलमा ए डिभिजन लिग तीन सिजनदेखि सञ्चालन हुन सकेको छैन जसले क्लब र खेलाडीहरूबीच विरोध र आन्दोलन थपेको छ।
- अखिल नेपाल फुटबल संघले चैत ३० मा लिग उद्घाटन गर्ने सहमति जनाएको छ तर क्लबहरूले विरोध गर्दै रिले अनशन तथा तालाबन्दी गरिरहेका छन्।
- एन्फाको निर्वाचन मिति दुई पटक स्थगित भएपछि चैत १३ मा झापामा निर्वाचन गर्ने तयारी छ, जुन विषयमा विवाद पनि चलिरहेको छ।
४ चैत, काठमाडौं । नेपाली फुटबल अहिले मैदानभित्रभन्दा मैदानबाहिरको प्रतिस्पर्धाका कारण चर्चा बटुलिरहेको छ। हाल १७ क्लब सहभागी रहेको राष्ट्रिय लिग हुँदैछ, तर त्यसको माहोल छैन र खेल सुनसान स्थितिमा छ।
मैदानबाहिर भने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), राष्ट्रिय लिगमै खेलिरहेका केही क्लबहरू, शहीद स्मारक डिभिजन क्लब र नेपाल फुटबल खेलाडी संघबीच प्रतिद्वन्द्विता छ।
मैदानबाहिर को विजेता हुने, कसले कसलाई दबाउने, को प्रभावशाली बन्ने, र कोकोको कुरा मान्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्।
***
यी प्रतिस्पर्धाको मूल कारण दुई विषयहरू हुन्—असफल शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग र बारम्बार स्थगित भइरहेको एन्फाको चुनावी साधारण सभा।
नेपालको शीर्ष स्तरको ए डिभिजन लिग तीन सिजनदेखि छैन। २०७९ मा सुरु भई २०८० जेठमा सकिएको लिगपछि दुई सिजन आयोजना हुन सकेका छैनन् र यो सिजन पनि लगभग रोकिएको छ।
पंकज विक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति आएपछि नेपाली फुटबलमा ठुलो परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको थियो, तर ए डिभिजन लिग सञ्चालनमा असफलता मुख्य आलोचना बनेको छ।
ए डिभिजन लिग नचल्दा क्लब र खेलाडीहरूले एन्फाविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्।
खेलाडी संघले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ भने क्लबहरूले आफ्ना माग राख्दै विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन्।
खेलाडीसँग सहमति जनाएर एन्फाले चैत ३० मा लिग उद्घाटन गर्ने सहमति गरेका छन्, तर क्लबहरू यसमा सहभागी छैनन् र गत कात्तिकमा गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
क्लबहरूले सोमबार कार्यक्रम घोषणा गरी एन्फा बाहिर रिले अनशन बसेका थिए र साँझ एन्फाको मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।
महासचिव किरण राई, सिइओ इन्द्रमान तुलाधार लगायतसँग वार्ता भएता पनि कुनै समाधान निकाल्न सकेन। क्लबहरू दैनिक रिले अनशनमा बसेका छन्।
एन्फाले आफ्नो काम अगाडि बढाउँदै शहीद स्मारक महिला लिग बुधबारदेखि च्यासल रंगशालामा सुरु गरिसकेको छ।
अहिले नेपाली फुटबलमा जसरी मन लाग्छ त्यही गर्ने स्थिती बनिरहेको छ। खेलाडी संघ आफ्नो माग पूरा भएपछि अहिले शान्त छ, तर क्लबहरू अहिले निर्णायक मागसहित आन्दोलनमा छन्।
नेपाली फुटबलको मुख्य आधार खेलाडी र क्लब भएकाले यसको विकास र हितमा के भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
***
ए डिभिजन लिगसँग जोडिएको अर्को विषय निर्वाचन पनि हो। हालै चैत १३ मा झापामा तय भएको निर्वाचन चुनौतीपूर्ण विकल्प बनेको छ।
एन्फा भित्रका पदाधिकारीहरूले यो चुनावलक्षित रणनीति भएको खुलाशा गरेका छन्।
चालू नेतृत्व निर्वाचन करिबै जबरजस्ती गराउने तयारीमा छ भने विपक्षमा रहेका समूहहरूले निर्वाचन अवैध भन्दै रोक्नमा केन्द्रित छन्।
हाल एन्फा नेतृत्वले नियोजित रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
पुस १६ मा बसेको एन्फा कार्यसमिति बैठकले माघ २८ मा झापामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यसमितिको कार्यकाल २०८३ असारमा सकिए तापनि फिफा विश्वकप र प्राविधिक कारण देखाउँदै अग्रिम निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको थियो।
यो निर्वाचन मिति दुई पटक स्थगित भए पनि अहिले तेस्रो पटक तोकिएको मिति अनुसार निर्वाचन गराउने प्रयास भइरहेको छ र यसको विरोध पनि जारी छ।
एन्फाको विधानमा अग्रिम निर्वाचनको व्यवस्था नभएको र २०८२ मा धुलिखेलमा भएको साधारण सभाको निर्णयसँग पनि विरोधाभास भएकाले यस दुई–चार समूहले निर्वाचन अनौतिक भएको ठानेका छन्।
तर नेतृत्व भने यसलाई विधानअनुकूल भएको दाबी गर्छ। फुटबल वृत्तमा यो विषय आउनेगरेका विवाद र अस्पष्टता छाएको छ।
कुर्सीमा बसेकाहरूले आफ्नो फुटबल सत्ता संरक्षणका लागि कुनै पनि हदसम्म जाने परिस्थिति बनेको देखिन्छ। प्रतिपक्षले बारम्बार चेतावनी दिए पनि नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ।
