समाचार सारांश एवं पूर्वावलोकन। अमेरिकाले रुसी तेल खरिदमा दिइएको छुट एक महिना थप गरेर भारतलाई ठूलो राहत प्रदान गरेको छ। साथै, इरानले होर्मुज स्ट्रेट पूर्ण रूपमा खोल्ने घोषणा गरेपछि कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ। मार्च २०२६ मा भारतले रुसी तेल आयात दुई गुणाभन्दा बढी बढाएर ५.८ अर्ब डलर पुगेको छ।
६ वैशाख, काठमाडौं। अमेरिकाले पुनः ‘यू-टर्न’ गर्दै रुसी तेल खरिदमा दिइएको छुट अवधि एक महिना थप गरेको छ। इरानसँगको द्वन्द्वले विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्य उच्च बन्दै गर्दा यो निर्णय बजार स्थिर राख्ने प्रयासको रूपमा लिइएको छ। केही दिनअघि अमेरिकी अर्थमन्त्रीले रुसी तेलमा छुट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर अहिले उक्त अवधि पुनः लम्बाइएको छ, जसले प्रशासनको नीति परिवर्तन दर्शाउँछ। आलोचकहरूले यसलाई ट्रम्प मात्र नभई उनको सम्पूर्ण टिमको ‘यू-टर्न’ बताएको छ। यसपछि इरानले होर्मुज स्ट्रेट पूर्णरूपमा खोल्ने घोषणा गरेको छ, जसले कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट ल्याएको छ। ब्रेन्ट क्रूडको मूल्य प्रति ब्यारेल ९० डलरभन्दा तल झरेको छ, जुन युद्ध सुरु हुनु अघि करिब ७० डलर थियो।
इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले लेबनानमा युद्धविराम भएपश्चात सबै व्यावसायिक जहाजहरूको होर्मुज स्ट्रेटबाट आवागमन पूर्णरूपमा खुल्ने बताएका छन्। तर, ट्रम्पले भने, होर्मुज स्ट्रेट व्यापार र आवतजावतका लागि खुला भए तापनि नौसैनिक नाकाबन्दी जारी रहनेछ। अमेरिका र इरानबीच वार्ताको दोस्रो चरण हुने सम्भावना छ, जसको मध्यस्थता पाकिस्तानले गरिरहेको छ। अमेरिकी प्रशासनले विश्वका तीन देश बाहेक सबैलाई १७ अप्रिलसम्म रुसी तेल समुद्री मार्गबाट खरिद गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो छुट फ्रि र जहाजहरूमा लोड भएको तेल १६ मे सम्म खरिद गर्न सकिन्छ। मार्च महिनामा पनि यस्तो छुट दिइएको थियो जुन ११ अप्रिलमा सकिएको थियो। नयाँ ‘जनरल लाइसेन्स १३४ बी’ अन्तर्गत १७ अप्रिल २०२६ सम्म जहाजमा लोड भएका रुसी तेल र पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्री गर्न सकिनेछ। यद्यपि, इरान, उत्तर कोरिया र क्युबा यस छुटबाट बाहिर छन्।
तेल बजारलाई नजिकबाट नियाल्ने विज्ञहरूले अमेरिकी निर्णयलाई भारतका लागि ठूलो राहतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार विशेषज्ञ नरेन्द्र तनेजाले भने, ‘यो निर्णय अमेरिकाको आन्तरिक जनतालाई लक्षित हो, जसले तेल मूल्य बढेमा राजनीतिक प्रभाव महसुस गर्छ।’
नोभेम्बरमा अमेरिकामा मध्यावधि चुनाव हुँदैछ र इरानसँगको युद्धले ट्रम्पलाई जनसमर्थनमा कमी आएको छ। तनेजाले थपे, ‘अमेरिकी प्रशासनको निर्णयले अन्य देशलाई भए पनि भारतलाई ठूलो राहत दिने छ। होर्मुज स्ट्रेटमा अवरोध हुँदा भारतले एलपीजी र एलएनजीमा मात्र समस्या भोगेको थियो, तर युद्ध २० दिन भन्दा बढी भए तेल अभाव हुनसक्थ्यो।’ भारतले आफ्नो कुल तेल आवश्यकताको लगभग ९० प्रतिशत आयात गर्छ। पहिले खाडी देशहरूबाट आयात बढी थियो, तर युक्रेन युद्धपछि भारतले रुसी तेल सस्तोमा लगानी बढायो। अमेरिकी ट्यारिफले त्यसमा असर पर्दा भारतले फेरि खाडी देशबाट आयात बढायो, तर होर्मुज सङ्कटले समस्या ल्यायो। भारतले रुसी तेल खरिद कहिल्यै बन्द गरेन र अमेरिकी छुटपश्चात त्यस्तो आयात अझ बढेको छ। नरेन्द्र तनेजाका अनुसार पछिल्लो चार हप्तामा रुसी तेल आयातमा उल्लेख्य वृद्धिको देखिएको छ।
दिल्लीस्थित थिंक ट्याङ्क ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ’का प्रमुख अजय श्रीवास्तवले रूससँगको ऊर्जा सहयोग अझ बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार एक महिनाको छुटको ठूलो प्रभाव छैन, किनभने यो छुट पहिले नै लोड भएका तेलका लागि मात्र हो।
भारतको पेट्रोलियम मन्त्रालयले ४१ देशबाट तेल आयात गर्दै आएको छ। नरेन्द्र तनेजा भन्छन्, अमेरिकी प्रतिबन्ध र होर्मुज सङ्कटका कारण भारतलाई धेरै असर देखिएको छैन। तर भारतीय तेल आयात गणित केही जटिल छ। अमेरिका र ब्राजिलबाट भारतसम्म तेल आउन ५०-६० दिन लाग्छ, रूसबाट २८ दिन र खाडी मुलुकहरूबाट ५-७ दिन मात्र लाग्छ। तेल ढुवानीका लागि विभिन्न आकारका ट्याङ्करहरू प्रयोग हुन्छन् जुन उनीहरूको गति र आकारमा निर्भर गर्दछ।
अमेरिकाले छुट दिनुको अर्थ युद्ध सुरु भएपनि समुद्रमा रहेका तेल ट्याङ्करहरूलाई आपूर्ति जारी राख्न अनुमति दिनु हो। ती जहाजहरू अमेरिका, ब्राजिल, गुयाना, अंगोला जस्ता देशहरूबाट आइरहेका थिए। युद्धका बेला तेल मूल्य ११० डलर हुँदा पनि भारतले प्रति ब्यारेल १४० डलरमा तेल खरिद गरेको थियो। भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तेल उत्पादक राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध मजबूत छ। एलपीजी र एलएनजी आपूर्तिमा अवरुद्ध हुँदा भारतले अर्जेन्टिनाबाट तुरुन्त आपूर्ति आग्रह गरेको थियो, जहाँबाट जहाज आइपुग्न ५८ दिन लाग्छ, तर यसले ठूलो मात्रामा आपूर्ति गरेको थियो।
एक युरोपेली थिंक ट्याङ्कको तथ्यांक अनुसार, मार्च २०२६ मा भारतले रुसी तेल आयात ५.८ अर्ब डलर पुगेको छ। सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयरका अनुसार मार्च २०२६ मा भारतले मस्कोबाट ३७१ मिलियन डलरको कोइला र १९६ मिलियन डलर बराबर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्यो। मार्च २०२२ पछि नयाँ दिल्ली रुसी तेलको महत्वपूर्ण बजार बनिसकेको छ। सन २०२४ मा दैनिक लगभग २० लाख ब्यारेल तेल खरिद गरिएको थियो।
रूसी राजदूत डेनिस एलिपोभले भारतलाई तेल, एलपीजी, एलएनजी निर्यात विस्तार गर्ने आश्वासन दिए र भारतलाई विश्वसनीय साझेदार बताएका छन्। सस्तो रुसी तेलले विश्वव्यापी तेल बजारमा अनिश्चितताको बीच लागत नियन्त्रण तथा आपूर्ति स्थिर राख्न मद्दत पुर्याइरहेको छ। भारतीय रिफाइनरीहरूले पहिले प्रतिबन्धका कारण अभ्यास गरिसकेका थिए र छुट दिइएको साथ पुनः खरिद थालेका छन्। यसपटक छुट लम्बिएकोले भारतको रणनीति अझ बलियो भएको छ जसले ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
अजय श्रीवास्तवले भारतले रूससँग लामो अवधि (२० वर्ष) सम्झौता गर्नुपर्ने र अमेरिकाको दबाबलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
