५ चैत, काठमाडौं । २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेसँगै अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसमा भनिएको छ, ‘आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्नेछ ।’
यही व्यवस्था अनुसार बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका आयुक्तहरूले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएका छन् । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै संसद् अधिवेशन आह्वान र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रतिवेदन अध्ययनपछि राष्ट्रपति पौडेलले अब प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । सबैभन्दा पहिले निर्वाचित सांसदहरूको शपथ कार्यक्रम अगाडि बढाइँदैछ ।
चैत १२ गते बिहान साढे ११ बजे ज्येष्ठ सदस्यको शपथ गराउने कार्यक्रम छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये अर्जुननरसिंह केसी सबैभन्दा ज्येष्ठ छन् र उनी ७८ वर्षका छन् । राष्ट्रपतिसँग शपथ लिएपछि सोही दिन ज्येष्ठ सदस्य केसीले अन्य सदस्यहरूलाई शपथ गराउनेछन् । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा कुन दलले कति सिट ल्याएको विवरण समावेश छ । यो विषय नयाँ सरकार गठनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ ।
निर्वाचनबाट ६ वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय दलको रूपमा उभिएका छन् ।
१८२ सिटसहित रास्वपा सबैभन्दा ठूला दल बनेको छ । कांग्रेस ३८ सिटसहित दोस्रो, २५ सिटसहित एमाले तेस्रो र १७ सिटसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चौथो दल रहेका छन् ।
यसपटकको निर्वाचनबाट उदाएको श्रम संस्कृति पार्टी ७ सिटसहित पाँचौ दल बनेको छ भने राप्रपा ५ सिटसहित छैटौं दल बनेको छ । एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि छन् ।
संविधानको बहुचर्चित धारा ७६ मा सरकार गठनको व्यवस्था रहेको छ । यसअनुसार राष्ट्रपतिले सरकारले एकल बहुमतमा बन्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्नेछन् । यसपटक रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि त्यसको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार गठन हुनेछ ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’
यसका लागि राष्ट्रपतिले रास्वपाको संसदीय दलको नेता को हो भनेर जान्नुपर्छ । अर्थात् रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्छ । रास्वपाले चैत १२ गते शपथ पछि दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकार गठनसँगै राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा ९३ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले भने चैत १६ गते संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । यसको सन्देश अनौपचारिक रुपमा राजनीतिक दलहरू र संघीय संसद सचिवालयलाई दिइसकेको छ ।
