१० वैशाख, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव सहित संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मन्त्रालयको टोलीले तयार पारेको यो मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीहरूको अवकास उमेर ६० वर्षसम्मको गरि विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि पहिलो वर्षमा ५९ वर्ष र दोस्रो वर्षदेखि ६० वर्षको उमेर हद लागू गरिनेछ। ‘हामीले मन्त्रालयका कर्मचारी र विज्ञहरूसँग विधेयकबारे विस्तृत छलफल गरिसकेका छौं, तर सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेका हल्ला र अफवाहहरू विधेयकमा समावेश छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल सेवा प्रविधिमुखी बनाउन र कर्मचारीको क्षमता तथा दक्षतामा आधारित प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर विधेयक तयार गरेका छौं।’
उमेर हद र सेवा अवधि सम्बन्धी मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकअनुसार, निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुनेछ र यसलाई दुई चरणमा लागू गरिने छ। प्रमुख सचिव (चौधौं तह) को पदावधि दुई वर्षको कायम गर्ने प्रस्ताव छ, जबकि हाल तीन वर्ष छ। सचिव (तेह्रौं तह) को पदावधि पनि दुई वर्ष रहनेछ, तर आवश्यक परेमा सरकारले थप एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सहसचिवहरूको अधिकतम सेवा अवधि र छुट्टै उमेर हद भएको भन्ने हल्ला चलेको छ, तर सहसचिवहरूको सेवा अवधि र उमेरको कुनै परिवर्तन गरिने छैन। सहसचिवहरू सचिव पदमा बढुवा नभएसम्म ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउनेछन् र बढुवा भएमा सचिवको तोकिएको अवधिअनुसार अवकाश हुनेछन्। बाँकी तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि र उमेर हद यथावत रहनेछ।
प्रवेशको उमेर हद र कुलिङ पिरियडमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार, पुरुषहरूले ३२ वर्षभित्र निजामती सेवामा प्रवेश गरी सकेका हुनुपर्नेछ भने महिलाहरूको लागि सीमा ३५ वर्ष तथा अपांग व्यक्तिहरूका लागि ३९ वर्ष तोकिएको छ। यसअगाडि पुरुषको उमेर सीमा ३५ र महिलाको ४० वर्ष थियो। विधेयकले निजामती सेवाबाट अवकाशपछिका कम्तीमा दुई वर्ष कुनै पनि किसिमको नियुक्ति नपाउने प्रावधान गरेको छ। यस्तै, उक्त अवधिमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचित हुन पनि नपाउने व्यवस्था समेटिएको छ। अघिल्लो पटक राज्यव्यवस्था समितिमा कुलिङ पिरियड विषयमा विवाद भए तापनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।
विधेयकमा सचिव सरहको कार्यकारी पदको अवधारणा राखिएको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरू निश्चित परीक्षण वा प्रतिस्पर्धाबाट सोझै नियुक्त हुन सक्नेछन्। उनीहरूको पदावधि निजामती सेवामै सचिव वा चौधौं तहका कर्मचारी जस्तै दुई वर्ष रहनेछ र एक वर्ष थप्ने विकल्प पनि हुनेछ।
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ, जसअनुसार निजामती कर्मचारीहरूले आफ्ना स्वार्थविषयक विषयहरू घोषणा गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ र ती विषयमा कुनै निर्णय लिन पाईने छैन। स्वार्थ द्वन्द्वमा परेका कर्मचारीले निर्णय गरेमा विभागीय कारबाही हुनेछ। २०७९ सालमा कानून मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा दुई मस्यौदा तयार पारेको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन। निजामती सेवामा प्रवेश तयारीका लागि आयोजना हुने परीक्षागत र तयारी कक्षाहरूमा वर्तमान निजामती कर्मचारीहरू संलग्न नहुँदा हुने प्रस्ताव पनि यसमा रहेको छ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था सम्बन्धमा लामो समयदेखि चर्चा चलेको छ। विधेयकमा संघीय तहबाट सिधै प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने प्रस्ताव राखिएको छ। अहिलेसम्म खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा पठाइनेछ। यस्ता अधिकृतहरूको सेवा अवधि ऐन जारी भएपछि ५ वर्ष हुनेछ। प्रदेश तहमा पनि छुट्टै दरबन्दी तोकी निश्चित कर्मचारीहरू संघीय तहबाट स्थानान्तरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। दुई स्थानीय तहबीच सहमति भएमा कर्मचारी सरुवा गरिनेछ, तर सरुवा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूका लागि पनि एकै किसिमको व्यवस्थापन हुनेछ।
