१२ वैशाख, काठमाडौं। भारतका चार राज्यहरू असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु र एक केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरीमा विधानसभा निर्वाचन भइरहेका छन्। पहिलो चरणको निर्वाचन हिजो सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्तिम चरणको मतदान अप्रिल २९ मा हुनेछ। अप्रिल २९ को मतदान सकिएपछि सबै राज्यका विधानसभा सिटहरूको मतगणना मे ४ मा गरिने छ। पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक गतिविधि भएका राज्यहरू मध्ये एक पश्चिम बंगालको चुनावी प्रतिस्पर्धा विशेष रूपमा समेटिएको छ। यो चुनावले सन् २०२१ को विधानसभा चुनावभन्दा पूर्ण रूपमा फरक पाटो प्रस्तुत गरेको छ, जुन समयमा मार्च २७ देखि अप्रिल २९ सम्म आठ चरणमा मतदान सम्पन्न भएको थियो। यस पटक निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रियालाई छरितो र सहज बनाउन दुई चरणमा मात्रै सीमित गरेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले सबै पक्षसँग विस्तृत छलफलपछि चरणहरूको संख्या कम गर्नु उपयुक्त र सुविधाजनक ठानेको बताएका छन्। यसको पछाडि प्राविधिक मात्र नभई गहिरो राजनीतिक र प्रशासनिक महत्व रहेको बुझिन्छ।
सन् २०२१ को आठ चरणको निर्वाचन पश्चिम बंगालको निर्वाचन इतिहासमा एक असाधारण घटना मानिन्छ। मार्च २७ देखि अप्रिल २९ सम्म चलेको उक्त निर्वाचन भारतकै सबैभन्दा लामो राज्य विधानसभा चुनाव बनेको थियो। राज्यका २९४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २०२१ को मुख्य मतदान अवधिमा २९२ सिटमा मतदान भएको थियो। बाँकी दुई निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूको निधनका कारण चुनाव स्थगित गरिएको थियो र ती सिटहरूमा पाँच महिनापछि मात्रै निर्वाचन भएको थियो। सो समय फैलिएको कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहर थियो। संक्रमणको जोखिम कम गर्न एउटा मतदान केन्द्रमा मतदाताको संख्या १,५०० बाट घटाएर १,००० मा सीमित गरिएको थियो। यसले गर्दा मतदान केन्द्रको संख्या ३१ प्रतिशतले बढेर ७७ हजारबाट १ लाख नाघेको थियो, जसको व्यवस्थापनका लागि धेरै चरणको आवश्यकता परेको थियो। राज्यको सुरक्षा चुनौती र केन्द्रीय सुरक्षाबलको परिचालन महत्वपूर्ण थियो। बंगालको चुनावी हिंसाको इतिहासलाई दृष्टिगत गर्दै आयोगले १२५ कम्पनी केन्द्रीय अर्धसैनिक बल खटाएको थियो।
दुई चरणको निर्वाचन : भौगोलिक र राजनीतिक विभाजन सन् २०२१ को आठ चरणको लामो प्रक्रियालाई छोट्याएर केवल दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णयमा गम्भीर रणनीतिक र व्यवस्थापकीय कारणहरू छन्। सन् २०२१ मा कोभिड-१९ को उच्च जोखिमका कारण मतदान केन्द्रहरूको संख्या बढाइए पनि अहिले स्थिति सामान्य भएकाले प्रक्रियालाई सरल बनाइएको हो। आयोगले ‘शून्य सहिष्णुता’ नीतिअनुसार राज्यका मुख्य सचिव नन्दिनी चक्रवर्ती, गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकसहित शीर्ष नेतृत्वलाई निर्वाचन घोषणापछि हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको छ। विगतमा धेरै चरणको पक्षमा रहेको बीजेपीसहित वाम मोर्चा र कांग्रेसले समेत यसपटक कम चरणको माग गरेका थिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारका अनुसार यो तालिका मतदाता, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दल सबैका लागि व्यवस्थापकीय रूपमा सुविधाजनक बनाउन तयार पारिएको हो। निर्वाचनका दुई चरणहरूले राज्यलाई भौगोलिक र राजनीतिक रूपमा दुई भागमा विभाजन गरेको छ। पहिलो चरणमा हिजो सम्पन्न १५२ निर्वाचन क्षेत्रमा उत्तर बंगालका ५४ सिटहरू समावेश छन्। यो क्षेत्र भारतीय जनता पार्टीको बलियो आधार मानिन्छ। साथै मालदा र मुर्शिदाबादजस्ता मुस्लिम बहुल क्षेत्रहरूमा हुने त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धाले यो चरणलाई धेरै संवेदनशील बनाएको छ। विशेष गरी नंदीग्राममा सुवेन्दु अधिकारी र पवित्र कारबीचको प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रिय ध्यान तानेको छ। दोस्रो चरणमा १४२ सिटमा मतदान हुनेछ, जुन तृणमूल कांग्रेसको अभेद्य किल्ला मानिन्छ। कोलकाता, हावडा र २४ परगना जिल्लाहरू समेटिएको यस क्षेत्रमा सन् २०२१ मा टीएमसीले झण्डै ८७ प्रतिशत सिट जितेको थियो। यस चरणको मतदानले ममता बनर्जीको सत्ता पुनरागमनको दिशा तय गर्नेछ।
