होल्डिङ सेन्टरबाट परीक्षा केन्द्रतर्फ हिड्दै गरेको विद्यार्थीको गुनासो

समाचार सारांश: सुकुमवासी बस्तीमा डोजर संचालित भएपछि १७ वर्षीया विद्यार्थीले परीक्षा दिँदै गर्दा पनि पढाइमा देखिएको प्रभावको गुनासो गरिन्। परिवारले ऋण लिएर कलेजको ५० हजार भर्ना रकम तिरेको र तीन लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले पढाइको चिन्ता व्यक्त गरिन्। सरकारले अस्थायी आश्रममा बसोबासको व्यवस्था गरेको भए पनि स्थायी बसोबास र शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। १३ वैशाख, काठमाडौं। ‘अब कलेज पढ्न कि नपढ्नुपर्ने भयो,’ आइतबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको होल्डिङ सेन्टरमा पुगेकी सुकुमवासी बस्तीकी १७ वर्षीया विद्यार्थीले यस्ता गुनासोहरू सुनाइन्। उनी काठमाडौं शान्तिनगर–गैरीगाउँस्थित सुकुमवासी बस्तीमा जन्मिएकी हुन् र स्नातक तहको कम्प्युटर एप्लिकेसन (बीसीए) पहिलो वर्षको परीक्षा दिइरहेकी छन्। परीक्षाकै समयमा बस्तीमा डोजर चल्यो। ‘फाइनल परीक्षा हो। परीक्षा सकाएर म यहाँ आएको हुँ। लेखे पनि छु। तर हिजोदेखि रोकिएको छु,’ डोजरले घरमा असर पुर्याउँदा उनको पढाइमा बाधा आएको बताइन। होल्डिङ सेन्टरमा आइपुग्दा पनि उनी झोला समातेकी थिइन्। उनका हातमा ९ वर्षीया भाइलाई थामेर पनि थिइन्। यस्तो अवस्थामा उनलाई परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने थियो, तर बस्ने ठाउँ र पढ्ने अवस्था दुवै अव्यवस्थित थियो। आइतबार साँझ रंगशालामा सुरक्षाकर्मीहरूले उनलाई खाना दिए, तर उनी खान तयार भइनन्। उनका बुबाले एउटा कोठा खोजेर सामान राखेका थिए। तर चार जनाको परिवार त्यो कोठामा बस्न सकेन। स्थान नहुँदा उनीहरूको पढाइमा थप चिन्ता थपियो। ‘पढ्न त पर्छ, तर कसरी पढ्ने थाहा छैन,’ आँसु झर्दै उनले भनिन्, ‘बुबा–आमाले संघर्ष गरेर पढाउनु भएको हो।’ उनका बुबा घरमा रंग लगाउने काम गर्छन् भने आमाले अरुको घरमा काम गर्दै आएकी छिन्। ‘कहिलेकाहीं आमा सडक सफा गर्न पनि जानुहुन्छ। अब बुबा–आमाले मेरो पढाइको खर्च कसरी जुटाउने हो?’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘पूरै कलेजको पढाइका लागि तीन लाख रुपैयाँ लाग्छ, अब कसरी तिर्ने?’ परिवारले उनलाई ऋण लिई पढाइ गर्दैछ। ‘भर्ना गर्ने क्रममा सुरुमा ५० हजार तिर्नुपरेको थियो। त्यो रकम जुटाउन ऋण लिनुपरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘पहिले ३० हजार मात्र लाग्ने भनिएको थियो, तर कलेजले ५० हजार माग्यो र ऋण लिएर तिरेका हौं।’ कलेजको आन्तरिक परीक्षामा दोस्रो स्थान ल्याएकी उनी फाइनल परीक्षा कस्तो हुने हो भन्ने चिन्तामा छिन्। ‘कता जाने, के गर्ने भनेर सोच्न सकेको छैन। बुबा–आमासँग पैसा छैन। अब कसरी पढ्ने?’ उनको प्रश्न छ। विद्यालय जानुपर्ने उमेरका अन्य बालबालिका पनि होल्डिङ सेन्टरमा थिए। केही खेलिरहेका थिए भने केही पानी परेको कारणले सामान समेट्दै थिए। एकातिर दशौँ वर्षदेखि बस्दै आएको घर ध्वस्त भयो भने अर्कोतिर छोराछोरीलाई कसरी पढाउने भन्ने विषयमा अभिभावकहरू थप चिन्तित भएका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ। वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनेछ र २१ गतेदेखि पठनपाठन। जहाँ बसेर पढिरहेका थिए त्यो स्थान नहुँदा अभिभावकहरू अनिश्चित छन् कि कता गएर आफ्ना बच्चालाई पढाउने? थापाथली र शान्तिनगर–गैरीगाउँका भूमिहीनहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थायी बसोबासका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन। अस्थायी आश्रममा बसेकी एक महिलाले बच्चाको पढाइबारे चिन्ता व्यक्त गरिन्। कक्षा ५ मा पढ्ने छोरालाई कहाँ भर्ना गर्ने थाहा नभएको बताइन्। ‘हामी बस्ने ठेगाना नै छैन। ५ कक्षाको छोरालाई स्कूलमा भर्ना गर्नुपर्छ। नयाँ ठाउँमा के हुन्छ थाहा छैन,’ उनी भनीन्। संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ। तर सुकुमवासी बस्तीका अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा प्राप्तिबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि चिन्तित छन्। संविधानले अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार दिएको छ। तर सुकुमवासी बस्तीका विपन्न र गरिब परिवारका बालबालिकाको यो संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गरिएको छैन।