प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सयौँ राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय: उद्देश्य र प्रभाव के हुन्?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एकैपटक सयौँ राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयले सार्वजनिक क्षेत्रमा ठूलो चर्चा पाएको छ। विज्ञहरूले यस कदमले आगामी दिनमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। कानुन विज्ञ एक प्राध्यापकले यस अभ्यासले भविष्यमा अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोग हुने जोखिम बढाउन सक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस र अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले नयाँ नियुक्तिहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा गरिने योजना रहेको जानकारी दिइन्। शनिबार मन्त्रिपरिषद् सिफारिसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि राजनीतिक नियुक्ति भएका सयौँ पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्।

जानकारहरू भन्छन्, नयाँ सरकार आएपछि आफू अनुकूल राजनीतिक नियुक्ति गर्ने चलन कायम छ। प्रशासनविद् काशीराज दाहालका अनुसार, पहिलाका राजनीतिक नियुक्तिहरूबाट अपेक्षित नतिजा नआएपछि वर्तमान सरकारले यसरी खारेजको कदम चाल्नुपरेको हुन सक्छ। “सरकारले शासकीय सुधारको कार्यसूची ल्याएको छ। ती व्यक्तिहरूबाट सहयोग नपाउने वा उनीहरूले सहयोग नदिन सक्ने डरका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ,” दाहालले भने। उनले थपिन्, “सरकारले विद्यमान प्रशासन संयन्त्रलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउन खोजिरहेको हुन सक्छ।” अर्कोतिर, अर्को उद्देश्य भनेको आगामी नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धाद्वारा योग्य र सक्षम व्यक्ति ल्याउने सोच हुनु हो। सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यो कुरा सार्वजनिक रूपमा पनि बताएका छन्। तर, दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरेपछि विपक्षी दलले आलोचना गरिरहेका छन्।

विज्ञहरूले यस निर्णयले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। “आउँदा सरकारहरूले पनि यस नजीरलाई अघि बढाउन सक्छन् वा आवश्यकता अनुसार योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न सक्छन्,” प्रशासनविद् दाहालले बताएका छन्। कोइरालाले भने नयाँ सरकार आएपछि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने अनुमान व्यक्त गरे। “यो प्रक्रिया एउटा विकृति निम्त्याउनेछ जसले जतिसुकै योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति पनि अर्को सरकारले हटाउन सक्ने बाटो खोल्छ,” उनले भने। कानुन शिक्षक विपिन अधिकारीका अनुसार, अध्यादेश बाध्यात्मक अवस्थामा गरिने प्रक्रिया हो। “अहिलेको प्रयोग नियमअनुसार भएको छैन। कानुन पारदर्शी तरिकाले ल्याउनु पर्छ र त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन,” उनले बताए।