२३ वैशाख, काठमाडौं। संसदमा निरन्तर उठिरहेको विषय हो- किसानले समयमा र सहज मल प्राप्त गर्न सकिरहेको छैनन्। यो समस्या समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना खोल्ने विषय राजनीतिक एजेन्डामा चार दशकदेखि रहेको छ। तर यो विषयमा हालसम्म मल कारखाना खोल्न सकेको छैन र किसानले सहज मल पाउन पनि सकेका छैनन्। २१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति चयन भएपछि भएको पहिलो बैठकमा पनि यही विषय उठ्यो। सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने वा जैविक मलमा जोड दिने विषयमा चर्चा गरे।
एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलका अनुसार २०१५ सालदेखि नै संसदमा मल अभावको विषय उठ्दै आएको छ। उनले भने, ‘पछिल्लो समय बजेटमा पनि यो विषय आएको छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि छ, अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। नेपालमै मल कारखाना खोल्ने निर्णयमा सरकार पुग्नुपर्छ।’ उनका अघिल्ला वक्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले भने रासायनिक मल खरीदसँगै जैविक मल उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार यदि जैविक मल पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएको भए किसानले रासायनिक मल लिन रातदिन जागरुक हुनुपर्ने थिएन र प्रहरी लाठी मात्र खाने अवस्था आउँदैनथ्यो।
रास्वपाकी समिना मियाँले रासायनिक मल प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका कृषि उपजले स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने बताउँदै सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई हानी नगर्ने गरी कृषि उपजको उत्पादन नीति ल्याउनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘सबै खाले क्रान्ति भयो, कृषि क्रान्ति भएन।’ उनले थपिन्, ‘जैविक मललाई जोड दिन सके प्राङ्गारिक मलले माटोको उर्वरा शक्तिलाई संरक्षण गर्छ।’ रास्वपाकी सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले मात्र उत्पादन बढाउनेमा मात्रै जोड नदिई माटो जोगाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
रास्वपाकी अर्की सांसद आशिका तामाङले तत्कालका लागि रासायनिक मलको वितरण सहज बनाउने र दीर्घकालीन रुपमा जैविक मलमा जोड दिनुपर्ने तर्क राखिन्। उनले भनिन्, ‘अचम्मको कुरा मल कारखाना नै छैन। अब रासायनिक मल नभए पनि जैविक मलको कोल्ड स्टोरेज हरेक पालिकामा हुनु आवश्यक छ।’ उनले मल वितरणमा भेदभाव भएको कुरा पनि सरकारलाई जानकारी गराइन्। उनले भनिन्, ‘वास्तविक किसानको हातमा एक बोरा मल छैन, तर पहँच भएका व्यक्तिको पाँच बोरा समेत छ।’
रासायनिक मल कारखाना खोल्ने वा विकल्प खोज्ने बहसका क्रममा रास्वपाकी सांसद सुजाता तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसबारे स्पष्ट नीति आउनुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले आग्रह गरिन्, ‘मलको विषयमा आगामी बजेटमा के गर्न सकिन्छ त्यसमा छलफल गरौँ।’
दशकौंदेखि चलेको बहसमा एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलका अनुसार नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सपना दशकौंदेखि रहेको छ तर पूरा हुन सकेको छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विं.सं. २००७ यता रासायनिक मलको प्रयोग सुरु भएको हो।
त्यसभन्दा अघि नेपाल पूर्ण रूपमा जैविक कृषि अभ्यासमा आधारित थियो। शुरुमा भारतबाट एमोनियम सल्फेट ल्याइन्थ्यो र पछि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मार्फत रुसबाट रासायनिक मल आयात सुरु भयो। त्यस बेला नेपालमा रासायनिक मलको खपत बढाउन सरकारीस्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम र प्रचार–प्रसार गरिएका थिए। मल आयातलाई सहज बनाउन २०२२ सालमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरियो, जुन आजसम्म क्रियाशील छ। २०३० सालदेखि नेपाल सरकारले रासायनिक मलमा किसानहरुलाई अनुदान दिइरहेको छ। अहिले नेपालमा प्रमुख रूपमा युरिया, डीएपी, पोटास, एमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फस्फेट र एमोनियम फस्फेट सल्फेट आयात भइरहेको छ।
मल खपतको वृद्धिसँगै नेपालमै मल कारखाना खोल्ने विषयमा २०४० सालमै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। त्यो अध्ययन जापान सहयोग नियोग (जाइका) द्वारा गरिएको थियो र अध्ययनमै सीमित रहयो। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समावेश गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने नीति ल्याएका थिए। त्यसपछि पनि थप अध्ययनहरू भए। तत्कालीन कृषि मन्त्रालयले लगानी बोर्डलाई कारखाना सम्बन्धी अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो। भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत भएको सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालमा प्राकृतिक ग्यासबाहेक अन्य ऊर्जा प्रयोग गरेर तत्काल मल कारखाना सञ्चालन गर्न असम्भव भएको प्रतिवेदन दिएको थियो।
२०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण क्रममा उच्चस्तरमा यो विषय उठाइएको थियो। १८ जेठ २०८० मा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न आवश्यक सहयोग गर्न भारत तयार’ रहेको बताएका थिए। तर नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषय ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। त्यसबेला राजनीतिक दलहरूले यो मुद्दा निरन्तर उठाउँदै आएका छन्।
गत २१ फागुनको निर्वाचनअघिको समयमा रास्वपाले १०० बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको थियो, जसको बुँदा नम्बर ४३ मा मल कारखाना खोल्ने विषय उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ, ‘रासायनिक मल तथा कृषि यान्त्रीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि र उत्पादन लागत न्यूनिकरण गर्नेछौँ। कृषि उत्पादन वृद्धिको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ।’ रास्वपाले ऊर्जा आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडिबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेशन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्ने वाचा गर्दै आएको छ।
यी चुनावी वादाहरुका साथ निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले सुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ। रास्वपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली एकल सरकार बनेको अवस्थामा फेरि संसदीय समितिमा मल कारखानाको विषय उठाएको हो। तथापि, सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म ठोस जवाफ दिएको छैन।
